मुंबई : राज्य विधिमंडळाने संमत केलेले कोणतेही विधेयक राज्यपाल अमर्यादित काळासाठी प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत. ते संघराज्यभावनेशी प्रतारणा करणारे ठरेल, असे परखड मत भारताचे सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी शनिवारी व्यक्त केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
संविधानाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात आयोजित ‘लोकसत्ता लेक्चर’ या विचारोत्सव उपक्रमाचा प्रारंभ सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या ‘संघराज्यांच्या क्षमतांचे आकलन’ या विषयावरील सखोल विवेचनाने शनिवारी करण्यात आला. मुंबई विद्यापीठातील दीक्षान्त सभागृहात आयोजित या व्याख्यानासाठी उच्च न्यायालयाचे आजी-माजी न्यायमूर्ती, सनदी अधिकारी, विविध क्षेत्रांमधील मान्यवर मोठ्या संख्यने उपस्थित होते. मुंबईबाहेरील मंडळीही या कार्यक्रमासाठी आवर्जून आली होती.
देशात संघराज्य पद्धती बळकट करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक पथदर्शी निकालांचे मोठे योगदान असल्याचे न्या. चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले. राज्यांची विविधता व वैशिष्ट्ये जपताना देशाचा एकजिनसीपणा टिकून राहण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी परस्पर सहकार्याने जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. राज्यांचे अधिकार व स्वायत्तता कायम राखताना, एकमेकांच्या अधिकार क्षेत्रावर कुरघोडी करणे योग्य होणार नाही, हे राज्यघटनाकारांना अपेक्षित होते. गेल्या ७५ वर्षांच्या कालावधीत राज्यघटनेची अंमलबजावणी करताना या संविधानिक ढाच्यामध्ये काही कालसुसंगत बदल झाले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांमुळे हा समतोल साधण्याची जबाबदारी यथास्थित पार पडत आहे, असे चंद्रचूड यांनी नमूद केले.
हेही वाचा : मुंबई: दहा वर्षांपूर्वी अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्याला अटक
केंद्र व राज्य सरकारांचे अधिकार, एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न आणि मतभेद, संघराज्य पद्धतीत राज्यांची स्वायत्तता आदी मुद्द्यांवर चंद्रचूड यांनी विस्तृत विश्लेषण केले. अमेरिका आणि भारतीय राज्यघटना, त्याचबरोबर येथील सामाजिक व राजकीय व्यवस्था आणि देशांतील संघराज्य व्यवस्थेची गरज आदी मुद्द्यांवर चंद्रचूड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पथदर्शी निकालांचे दाखले देत या व्यवस्थेचे महत्त्व अधोरेखित केले. न्या. चंद्रचूड म्हणाले, की घटनाकारांनी विविध संस्कृती, भाषा व वैविध्याने नटलेल्या राज्यांचे अधिकार व स्वायत्तता अबाधित राखतानाच केंद्र सरकारला आपात्कालीन आणि आणीबाणीची परिस्थिती हाताळण्याचे, तसेच संसदेला कायदे करण्याचे अधिकार दिले आहेत. पण राज्यांची स्वायत्तता व अधिकार कायम राखण्याचे संतुलन व समतोल साधताना राज्यांशी संबंधित किंवा त्यांच्या अधिकारांसंबंधीचे विधेयक संसदेत मंजूर करण्यासाठी दोन तृतीयांश इतक्या बहुमताची अट घालण्यात आली आहे. त्याचबरोबर काही विधेयकांबाबत किमान निम्म्या विधिमंडळांची मंजुरीही आवश्यक असल्याची अट घालण्यात आली आहे. राज्यघटनेच्या ७५ वर्षांच्या वाटचालीमध्ये संघराज्यपद्धतीमध्ये केंद्राभिमुख आणि त्याचबरोबर राज्यांना अधिकार देणारी संविधानिक व्यवस्था असा समतोल राखण्यात आला आहे.
राज्य विधिमंडळांसदर्भात सरन्यायाधीश म्हणाले, की राज्यघटनेने केंद्र सरकारला कायदे करण्याचे अधिकार दिले असले तरी राज्ये केंद्रापेक्षा कनिष्ठ नाहीत, अशा तरतुदीही संविधानात आहेत. राज्य विधिमंडळांनी संमत केलेली विधेयके मंजूर करण्याचे अधिकार राज्यपालांना देण्यात आले आहेत. संविधानिक तरतुदींनुसार राज्यपालांकडे तीन पर्याय असतात. विधिमंडळाने संमत केलेल्या विधेयकाला राज्यपाल मंजुरी देऊ शकतात, त्याबाबत आक्षेप असल्यास ते पुनर्विचारार्थ विधिमंडळाकडे पाठवू शकतात किंवा राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवू शकतात. मात्र विधिमंडळाने मंजूर केलेले एखादे विधेयक त्यांना अमर्यादित काळासाठी प्रलंबित ठेवण्याचा अधिकार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
संघराज्य पद्धती व राज्यांच्या अधिकारांचे महत्त्व आदी मुद्द्यांवर भाष्य करताना चंद्रचूड यांनी केशवानंद भारती, एस. आर. बोम्मई, वस्तू व सेवाकराचे अधिकार, खाणींची मालकी व महसुलाबाबतचे केंद्र व राज्यांचे अधिकार आणि औद्याोगिक अल्कोहोल नियमन अधिकार अशा विविध प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या निकालपत्रांचा उल्लेख केला. गेल्या ७५ वर्षांच्या वाटचालीत काही वेळा केंद्रीभूत अधिकार असल्याचे चित्र दिसून आले, पण राज्यांची स्वायत्तता व अधिकार यासंदर्भात पथदर्शी निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कार्यकारी अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणाबाबत भूमिका मांडली आहे, असे न्या. चंद्रचूड यांनी सांगितले.
‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी प्रास्ताविक केले. देशाच्या संविधानाचा अमृतमहोत्सव साजरा होत असल्याचे औचित्य साधून संघराज्य पद्धती आणि त्या दृष्टीने संविधानातील तरतुदींचे आकलन करण्यासाठी या विचारोत्सवाचा प्रारंभ सरन्यायाधीशांच्या व्याख्यानाने होत असल्याचे कुबेर यांनी नमूद केले. ‘लोकसत्ता’च्या मुंबई ब्युरो चीफ रसिका मुळ्ये यांनी सूत्रसंचालन केले.
केंद्र व राज्यांची जबाबदारी
● राज्यघटनेमध्ये केंद्र व राज्य सरकारचे अधिकार स्पष्ट करण्यासाठी तीन सूचींची मांडणी करण्यात आली आहे. काही विषय किंवा क्षेत्रे केंद्र सरकार, काही राज्य सरकार आणि काही मुद्दे दोन्ही सरकारांच्या अखत्यारित आहेत. पण गेल्या ७५ वर्षांच्या संविधानाच्या व देशाच्या वाटचालीत नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत.
● कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हवामान बदल आणि सायबर गुन्हे हे तीन मुद्दे अधिक प्रकर्षाने देशाला भेडसावत आहेत. हा केवळ किनारपट्टीवरील राज्यांचा प्रश्न नाही, तर सर्वच राज्यांना त्याचा फटका बसत आहे.
● काही राज्यांमध्ये सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण मोठे आहे. पण कोणतेही राज्य या तीन विषयांपासून अलिप्त राहू शकत नाही. त्यामुळे या नवनवीन प्रश्न व आव्हानांना तोंड देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी परस्पर सहकार्य ठेवणे आवश्यक आहे.
राज्यांची कामगिरी सरस
काही क्षेत्रांमध्ये केंद्रापेक्षा राज्यांची कामगिरी सरस असल्याचे दिसून आले आहे. संसदेत ७४ महिला खासदार असून हे प्रमाण खासदारांच्या एकूण संख्येच्या १४ टक्के आहे. मात्र देशातील २० राज्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी यशस्वीपणे करून दाखविली आहे.
●मुख्य प्रायोजक : सारस्वत बँक
●फुड पार्टनर : मॅक्डोनल्ड्स
●फिटनेस पार्टनर : ग्रोफिटर
●नॉलेज पार्टनर : मुंबई विद्यापीठ
संविधानाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात आयोजित ‘लोकसत्ता लेक्चर’ या विचारोत्सव उपक्रमाचा प्रारंभ सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या ‘संघराज्यांच्या क्षमतांचे आकलन’ या विषयावरील सखोल विवेचनाने शनिवारी करण्यात आला. मुंबई विद्यापीठातील दीक्षान्त सभागृहात आयोजित या व्याख्यानासाठी उच्च न्यायालयाचे आजी-माजी न्यायमूर्ती, सनदी अधिकारी, विविध क्षेत्रांमधील मान्यवर मोठ्या संख्यने उपस्थित होते. मुंबईबाहेरील मंडळीही या कार्यक्रमासाठी आवर्जून आली होती.
देशात संघराज्य पद्धती बळकट करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक पथदर्शी निकालांचे मोठे योगदान असल्याचे न्या. चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले. राज्यांची विविधता व वैशिष्ट्ये जपताना देशाचा एकजिनसीपणा टिकून राहण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी परस्पर सहकार्याने जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. राज्यांचे अधिकार व स्वायत्तता कायम राखताना, एकमेकांच्या अधिकार क्षेत्रावर कुरघोडी करणे योग्य होणार नाही, हे राज्यघटनाकारांना अपेक्षित होते. गेल्या ७५ वर्षांच्या कालावधीत राज्यघटनेची अंमलबजावणी करताना या संविधानिक ढाच्यामध्ये काही कालसुसंगत बदल झाले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांमुळे हा समतोल साधण्याची जबाबदारी यथास्थित पार पडत आहे, असे चंद्रचूड यांनी नमूद केले.
हेही वाचा : मुंबई: दहा वर्षांपूर्वी अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्याला अटक
केंद्र व राज्य सरकारांचे अधिकार, एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न आणि मतभेद, संघराज्य पद्धतीत राज्यांची स्वायत्तता आदी मुद्द्यांवर चंद्रचूड यांनी विस्तृत विश्लेषण केले. अमेरिका आणि भारतीय राज्यघटना, त्याचबरोबर येथील सामाजिक व राजकीय व्यवस्था आणि देशांतील संघराज्य व्यवस्थेची गरज आदी मुद्द्यांवर चंद्रचूड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पथदर्शी निकालांचे दाखले देत या व्यवस्थेचे महत्त्व अधोरेखित केले. न्या. चंद्रचूड म्हणाले, की घटनाकारांनी विविध संस्कृती, भाषा व वैविध्याने नटलेल्या राज्यांचे अधिकार व स्वायत्तता अबाधित राखतानाच केंद्र सरकारला आपात्कालीन आणि आणीबाणीची परिस्थिती हाताळण्याचे, तसेच संसदेला कायदे करण्याचे अधिकार दिले आहेत. पण राज्यांची स्वायत्तता व अधिकार कायम राखण्याचे संतुलन व समतोल साधताना राज्यांशी संबंधित किंवा त्यांच्या अधिकारांसंबंधीचे विधेयक संसदेत मंजूर करण्यासाठी दोन तृतीयांश इतक्या बहुमताची अट घालण्यात आली आहे. त्याचबरोबर काही विधेयकांबाबत किमान निम्म्या विधिमंडळांची मंजुरीही आवश्यक असल्याची अट घालण्यात आली आहे. राज्यघटनेच्या ७५ वर्षांच्या वाटचालीमध्ये संघराज्यपद्धतीमध्ये केंद्राभिमुख आणि त्याचबरोबर राज्यांना अधिकार देणारी संविधानिक व्यवस्था असा समतोल राखण्यात आला आहे.
राज्य विधिमंडळांसदर्भात सरन्यायाधीश म्हणाले, की राज्यघटनेने केंद्र सरकारला कायदे करण्याचे अधिकार दिले असले तरी राज्ये केंद्रापेक्षा कनिष्ठ नाहीत, अशा तरतुदीही संविधानात आहेत. राज्य विधिमंडळांनी संमत केलेली विधेयके मंजूर करण्याचे अधिकार राज्यपालांना देण्यात आले आहेत. संविधानिक तरतुदींनुसार राज्यपालांकडे तीन पर्याय असतात. विधिमंडळाने संमत केलेल्या विधेयकाला राज्यपाल मंजुरी देऊ शकतात, त्याबाबत आक्षेप असल्यास ते पुनर्विचारार्थ विधिमंडळाकडे पाठवू शकतात किंवा राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवू शकतात. मात्र विधिमंडळाने मंजूर केलेले एखादे विधेयक त्यांना अमर्यादित काळासाठी प्रलंबित ठेवण्याचा अधिकार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
संघराज्य पद्धती व राज्यांच्या अधिकारांचे महत्त्व आदी मुद्द्यांवर भाष्य करताना चंद्रचूड यांनी केशवानंद भारती, एस. आर. बोम्मई, वस्तू व सेवाकराचे अधिकार, खाणींची मालकी व महसुलाबाबतचे केंद्र व राज्यांचे अधिकार आणि औद्याोगिक अल्कोहोल नियमन अधिकार अशा विविध प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या निकालपत्रांचा उल्लेख केला. गेल्या ७५ वर्षांच्या वाटचालीत काही वेळा केंद्रीभूत अधिकार असल्याचे चित्र दिसून आले, पण राज्यांची स्वायत्तता व अधिकार यासंदर्भात पथदर्शी निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कार्यकारी अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणाबाबत भूमिका मांडली आहे, असे न्या. चंद्रचूड यांनी सांगितले.
‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी प्रास्ताविक केले. देशाच्या संविधानाचा अमृतमहोत्सव साजरा होत असल्याचे औचित्य साधून संघराज्य पद्धती आणि त्या दृष्टीने संविधानातील तरतुदींचे आकलन करण्यासाठी या विचारोत्सवाचा प्रारंभ सरन्यायाधीशांच्या व्याख्यानाने होत असल्याचे कुबेर यांनी नमूद केले. ‘लोकसत्ता’च्या मुंबई ब्युरो चीफ रसिका मुळ्ये यांनी सूत्रसंचालन केले.
केंद्र व राज्यांची जबाबदारी
● राज्यघटनेमध्ये केंद्र व राज्य सरकारचे अधिकार स्पष्ट करण्यासाठी तीन सूचींची मांडणी करण्यात आली आहे. काही विषय किंवा क्षेत्रे केंद्र सरकार, काही राज्य सरकार आणि काही मुद्दे दोन्ही सरकारांच्या अखत्यारित आहेत. पण गेल्या ७५ वर्षांच्या संविधानाच्या व देशाच्या वाटचालीत नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत.
● कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हवामान बदल आणि सायबर गुन्हे हे तीन मुद्दे अधिक प्रकर्षाने देशाला भेडसावत आहेत. हा केवळ किनारपट्टीवरील राज्यांचा प्रश्न नाही, तर सर्वच राज्यांना त्याचा फटका बसत आहे.
● काही राज्यांमध्ये सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण मोठे आहे. पण कोणतेही राज्य या तीन विषयांपासून अलिप्त राहू शकत नाही. त्यामुळे या नवनवीन प्रश्न व आव्हानांना तोंड देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी परस्पर सहकार्य ठेवणे आवश्यक आहे.
राज्यांची कामगिरी सरस
काही क्षेत्रांमध्ये केंद्रापेक्षा राज्यांची कामगिरी सरस असल्याचे दिसून आले आहे. संसदेत ७४ महिला खासदार असून हे प्रमाण खासदारांच्या एकूण संख्येच्या १४ टक्के आहे. मात्र देशातील २० राज्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी यशस्वीपणे करून दाखविली आहे.
●मुख्य प्रायोजक : सारस्वत बँक
●फुड पार्टनर : मॅक्डोनल्ड्स
●फिटनेस पार्टनर : ग्रोफिटर
●नॉलेज पार्टनर : मुंबई विद्यापीठ
