मुंबई : मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींची ‘कुणबी’ अशी निजामकालीन नोंद असेल, त्यांना इतर मागास प्रवर्गातील (कुणबी) दाखले दिले जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी केली. याबाबत लवकरात लवकरच अध्यादेश काढला जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. त्यामुळे विदर्भापाठोपाठ मराठवाडय़ातीलही पात्र मराठय़ांना कुणबी दाखला मिळणार आहे.कुणबी दाखले देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, तिचा अहवाल महिनाभरात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
निजामकालीन नोंदी आणि वंशावळी तपासून मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याच्या मागणीसाठी जालन्यातील आंतरवाली सराटी या गावात मनोज जरांगे-पाटील नऊ दिवसांपासून उपोषण करीत आहेत. निजामकालीन महसुली कागदपत्रे तपासून कुणबी म्हणून नोंदणीकृत असलेल्यांना मान्यता द्या, अशी त्यांची मुख्य मागणी आहे. जरांगे यांच्या मनधरणीचे प्रयत्न फसल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत मराठा आरक्षणावर बराच खल झाला. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार तसेच मराठा आरक्षणासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या सुमारे दोन तास चाललेल्या बैठकीत दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. निजामकालीन नोंदी असेलल्यांना कुणबी दाखले देण्याचे यावेळी निश्चित करण्यात आले. तसेच मराठवाडय़ातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चितीसाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीमध्ये महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, संबंधित सर्व जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहतील. तसेच मराठवाडय़ाचे विभागीय आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील.
हेही वाचा >>>ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला लाभ; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही
समितीचे कार्यक्षेत्र काय?
न्या. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती महसुली, शैक्षणिक व संबंधित नोंदींची तपासणी करेल. निजामकालीन ‘कुणबी’ नोंद असणाऱ्या मराठा समाजास दाखले देण्यासाठी वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करणे तसेच त्याबाबतची कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करण्याचे कामही समिती करेल. याबाबतचा अहवाल एका महिन्यात शासनास सादर केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>>मुंबई: हिवताप, डेंग्यू, गॅस्ट्रोच्या रुग्णांत वाढ
मराठा आरक्षणावर बोलू नका, मंत्र्यांना तंबी
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कार्यक्रमपत्रिका पूर्ण झाल्यावर मराठा आरक्षण आणि जालना लाठीमार प्रकरणाबाबत ठरावीक मंत्र्यांची पुन्हा बैठक पार पडली. या वेळी सर्व अधिकाऱ्यांना बाहेर काढण्यात आले होते. मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री वगळता अन्य कोणत्याही मंत्र्याने या मुद्यावर मतप्रदर्शन करू नये, अशी तंबी सर्व मंत्र्यांना देण्यात आली आहे.
