आरोप-प्रत्यारोप आणि कोर्टबाजीमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या ठाणे महापालिकेतील ‘सत्ता’कारणात हस्तक्षेप करीत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर केला आणि सत्ताधारी शिवसेना-भाजपला दणका दिला. महापालिकेतील अर्थकारणावरील सुटलेली पकड घट्ट करण्यासाठी येत्या ९ मे रोजी स्थायी समिती सभापतीपदासाठी महापौर हरिश्चंद्र पाटील यांनी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावली होती. या सभेस मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली. यासंबंधीचे एक पत्र दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास ठाणे महापालिकेत पाठविण्यात आले.
ठाणे महापालिकेतील स्थायी समितीमधून मिळणाऱ्या आर्थिक रसदेवर शिवसेनेचे अर्थकारण बऱ्याच अंशी अवलंबून आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला हाताशी घेत स्थायी समितीवर वर्चस्व मिळविले आहे. २० वर्षांनंतर प्रथमच महापालिकेतील तिजोरीच्या चाव्या हातातून गेल्यामुळे शिवसेनेच्या वर्तुळात कमालीची अस्वस्थता आहे. काहीही झाले तरी स्थायी समितीवर पुन्हा एकदा वरचष्मा मिळविण्यासाठी शिवसेना नेत्यांची धडपड सुरू असून ९ मे रोजी यासंबंधीची विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावून काँग्रेस-राष्ट्रवादीला धक्का देण्याचे बेत या पक्षाच्या नेत्यांनी आखले होते. एप्रिल महिन्यात चिठ्ठी टाकून घेण्यात आलेल्या सदस्यपदाच्या निवड प्रक्रियेत विद्यमान सभापती रवींद्र फाटक यांचे सदस्यपद कायम राहिले. त्यामुळे मे महिन्यात सभापतीपदाची निवडणूक घेण्याचे शिवसेना-भाजप युतीचे स्वप्न भंगले. त्यामुळे महापौरांनी आपल्या अधिकारात येत्या ९ मे रोजी स्थायी समिती सभापतीपदाची निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला. ठाणे महापालिकेतील सध्याचे संख्याबळ पाहता शिवसेना-भाजप-आरपीआय आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी-मनसे अशा दोन्ही बाजूंचे संख्याबळ समान असल्यामुळे पीठासीन अधिकारी म्हणून या निवडणुकीत महापौरांनी मत निर्णायक ठरेल आणि युतीचा उमेदवार सभापतीपदी निवडून येईल, असे आराखडे शिवसेना-भाजपच्या नेत्यांनी बांधले होते. मात्र, या विशेष सभेस हरकत घेत काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली होती. ठाणे महापालिकेतील सत्ताकारण विकोपास गेले असून महापौरांवर कारवाई करा, अशी मागणी करीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव वाढविण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती आदेश दिला नाही तर सामूहिक राजीनामे देण्याचा इशारा देत थेट मुख्यमंत्र्यांना धारेवर धरण्याची खेळी काँग्रेस नगरसेवकांनी केली होती. काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांचे हे दबावतंत्र फळास आले असून ९ मे रोजी आयोजित केलेली विशेष सभा स्थगित करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी महापालिका आयुक्तांना दिले. ही सभा कायद्याला धरून नसून यासंबंधी विधी विभागाचे मत मागविल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी हे स्थगिती आदेश दिल्याचे सांगितले जाते.
