मुंबई : राज्यातील कोणत्याही भागातील नागरिकाला कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करता येण्यासाठी ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. तसेच घरबसल्या नागरिकांना दस्त नोंदणी करण्यासाठी महसूलविषयक काही दस्त नोंदणीसाठी चेहराविरहित (फेसलेस) प्रणाली राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केली.
राज्यात सध्या प्रत्येक विभागासाठी निश्चित करून दिलेल्या क्षेत्रीय दुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयात घरांची खरेदी-विक्री, भाडेकरार व अन्य दस्तनोंदणीसाठी जावे लागते. शहरी भागात काही दुय्यम निबंधक कार्यालयांत खूप गर्दी असते. बराच काळ तिष्ठत बसावे लागते. लवकर क्रमांक लागावा किंवा काम लवकर व्हावे, यासाठी नागरिकांना पैसे द्यावे लागतात. राज्यातील कोणत्याही कार्यालयात दस्तनोंदणीची मुभा मिळाल्यानंतर नागरिकांची मोठी सोय होईल आणि भ्रष्टाचारालाही काही प्रमाणात तरी आळा बसण्याची शक्यता आहे. कोणत्याही कार्यालयात दस्तनोंदणी केली, तरी सरकारला महसूल मिळणारच आहे आणि नागरिकांचा त्रास कमी होईल.
हेही वाचा >>>अटकपूर्व जामिनाच्या मागणीसाठी सातारा जिल्हा सत्र न्यायाधीश उच्च न्यायालयात
महसूल, आरोग्य, वैद्याकीय शिक्षण आदी खात्यांच्या १०० दिवसांच्या आराखड्याचा आढावा फडणीस यांनी घेतला. त्यानंतर फडणवीस म्हणाले, की राज्यातील जमीन मोजणीसाठी जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारित ई-मोजणी राज्यात लागू करण्यात येणार आहे. पासपोर्ट कार्यालयाप्रमाणे भूमी अभिलेख विभागातील सर्व सेवा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रथम टप्प्यात ३० कार्यालयांमध्ये भू प्रमाण केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील वडिलोपार्जित जमिनीवर स्थायिक असलेल्या लोकांना आता त्यांच्या जमिनीचे स्वामित्व किंवा मालमत्ता कार्ड मिळावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वामित्व योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत गावातील मिळकतींचे ड्रोनद्वारे जीआयएस सर्वेक्षण व गावठाण भूमापन करण्यात येणार आहे.
भूसंपादन प्रक्रिया ऑनलाइन
पी एम किसान नोंदणीकृत शेतकऱ्यांचे ओळख क्रमांक तयार करण्यात येणार आहेत. जनतेला वाळू सहज उपलब्ध होण्यासाठी नवीन वाळू धोरण आणण्यात येणार असून भूसंपादन प्रक्रियाही ऑनलाइन करण्यासाठी संकेतस्थळ तयार करण्यात येणार आहे. रेडी रेकनरचे दर गावनिहाय, प्लॉटनिहाय मिळविता येणार आहेत. वर्ग २ ची जमीन वर्ग १ करण्यासाठी अधिमूल्य व कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नियम बनविण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
