मुंबई : नवा महाराष्ट्र घडवायचा आहे. प्रगतीशील महाराष्ट्राला आणखी गतीशील बनवायचे आहे. त्यासाठी ‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही’ अशी प्रतिज्ञा करण्याचे आवाहन करीत आपण सर्वांनी एकजूट ठेवण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी केला. तसेच राज्यातील नागरिकांना नववर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आगामी वर्षात राज्याच्या प्रगतीची पताका अखंडित फडकत ठेवण्याची ऊर्जा आणि उर्मी मिळत राहो, हीच मनोकामना आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि अनेक थोर संतांच्या आशीर्वादाच्या छत्रछायेखालील महाराष्ट्राला आधुनिकीकरणाच्या या युगात जगातील सर्वोत्तम राज्य म्हणून अग्रेसर ठेवायचे आहे. आपल्या कष्टकरी, शेतकरी, कामगारांच्या राबणाऱ्या आणि आणि कला-क्रीडा-साहित्य-संस्कृती क्षेत्रातील सर्जक हातांनी या राज्याच्या वैभवात भरच घातली आहे. हा लौकिक आपल्याला वाढवायचा आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
हेही वाचा : सोयाबीन खरेदी नोंदणीला ६ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ
शेती-माती व सिंचन, शिक्षण, आरोग्य, उद्याोग- ऊर्जा, माहिती तंत्रज्ञान ते नवनव्या औद्याोगिक क्रांती यांना पादाक्रांत करायचे आहे. यासाठी राज्यातील शांतता-सलोखा, परस्पर स्नेह, आदरभाव वृद्धिंगत होईल. पर्यावरण आणि जल-जंगल-जमीन यांचे जतन-संवर्धन होईल, असे प्रयत्न करायचे आहेत. हा संकल्प घेऊन वाटचाल करायची आहे. त्यासाठी नववर्ष चैतन्यदायी ठरेल. सकारात्मक ऊर्जेने भारलेल्या नवसंकल्पना घेऊन येईल, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
विविध खात्यांचा आढावा
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पाणीपुरवठा व स्वच्छता, सहकार, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय आदी विभागांच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्याच्या आढाव्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठकीचे आयोजन केले होते. त्यास आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आणि मुख्यमंत्री कार्यालयासह संबंधित खात्यांचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा : नववर्षाच्या पूर्वसंध्येपूर्वी मुंबई पोलिसांची विशेष मोहीम
सौर कृषीवाहिनी प्रकल्पास गती देण्याचे आदेश
‘मुख्यमंत्री सौर कृषीवाहिनी’ हा राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम असून त्याला आणखी गती देण्यासाठी प्रकल्प विकासकांच्या अडचणी जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांनी नियमित आढावा बैठक घेऊन सोडवाव्यात आणि त्याचा अहवाल १५ दिवसांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी येथे दिले. प्रकल्पाच्या आढाव्यासाठी फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर संबंधित विभागांचे अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. हा प्रकल्प राबविताना प्रकल्प विकासकांना आता ग्रामपंचायतीकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता नसल्याने फडणवीस यांनी नमूद केले.
आगामी वर्षात राज्याच्या प्रगतीची पताका अखंडित फडकत ठेवण्याची ऊर्जा आणि उर्मी मिळत राहो, हीच मनोकामना आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि अनेक थोर संतांच्या आशीर्वादाच्या छत्रछायेखालील महाराष्ट्राला आधुनिकीकरणाच्या या युगात जगातील सर्वोत्तम राज्य म्हणून अग्रेसर ठेवायचे आहे. आपल्या कष्टकरी, शेतकरी, कामगारांच्या राबणाऱ्या आणि आणि कला-क्रीडा-साहित्य-संस्कृती क्षेत्रातील सर्जक हातांनी या राज्याच्या वैभवात भरच घातली आहे. हा लौकिक आपल्याला वाढवायचा आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
हेही वाचा : सोयाबीन खरेदी नोंदणीला ६ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ
शेती-माती व सिंचन, शिक्षण, आरोग्य, उद्याोग- ऊर्जा, माहिती तंत्रज्ञान ते नवनव्या औद्याोगिक क्रांती यांना पादाक्रांत करायचे आहे. यासाठी राज्यातील शांतता-सलोखा, परस्पर स्नेह, आदरभाव वृद्धिंगत होईल. पर्यावरण आणि जल-जंगल-जमीन यांचे जतन-संवर्धन होईल, असे प्रयत्न करायचे आहेत. हा संकल्प घेऊन वाटचाल करायची आहे. त्यासाठी नववर्ष चैतन्यदायी ठरेल. सकारात्मक ऊर्जेने भारलेल्या नवसंकल्पना घेऊन येईल, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
विविध खात्यांचा आढावा
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पाणीपुरवठा व स्वच्छता, सहकार, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय आदी विभागांच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्याच्या आढाव्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठकीचे आयोजन केले होते. त्यास आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आणि मुख्यमंत्री कार्यालयासह संबंधित खात्यांचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा : नववर्षाच्या पूर्वसंध्येपूर्वी मुंबई पोलिसांची विशेष मोहीम
सौर कृषीवाहिनी प्रकल्पास गती देण्याचे आदेश
‘मुख्यमंत्री सौर कृषीवाहिनी’ हा राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम असून त्याला आणखी गती देण्यासाठी प्रकल्प विकासकांच्या अडचणी जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांनी नियमित आढावा बैठक घेऊन सोडवाव्यात आणि त्याचा अहवाल १५ दिवसांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी येथे दिले. प्रकल्पाच्या आढाव्यासाठी फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर संबंधित विभागांचे अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. हा प्रकल्प राबविताना प्रकल्प विकासकांना आता ग्रामपंचायतीकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता नसल्याने फडणवीस यांनी नमूद केले.
