मुंबई : राज्य शासनाकडून तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) माध्यमातून प्रशासन व अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात येत असून, राज्य लवकरच देशाच्या ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ आणि ‘तंत्रज्ञान क्रांती’चे नेतृत्व करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी येथे व्यक्त केला.
फडणवीस यांची ‘नॅसकॉम टेक्नॉलॉजी अँड लीडरशिप समिट’ या कार्यक्रमात नॅसकॉमचे श्रीकांत वेलामकन्नी यांनी मुलाखत घेतली. राज्यात डिजिटल सेवांचे प्रमाण वाढले असून, बहुतांश शासकीय सेवा ऑनलाइन उपलब्ध झाल्या आहेत. राज्य शासनाने मुंबई विद्यापीठात ‘एआय’ सेंटरची स्थापना केली आहे. जागतिक आर्थिक मंचाबरोबर भागीदारीतून उद्याोग केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलर्सवर नेण्याचे उद्दिष्ट शासनाने ठेवले आहे. यासाठी नीती आयोगाच्या सहकार्याने आर्थिक कृतीआराखडा तयार करण्यात येत आहे. विशेषत: एमएमआरडीएला दीड लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू बनविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
नवी मुंबई विमानतळ परिसरात तिसरी मुंबई
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात तिसरी मुंबई विकसित करणार असल्याचे सांगून फडणवीस म्हणाले की, ही इनोव्हेशन सिटी देशातील सर्वात प्रगत शहरांपैकी एक ठरेल. तीनशे एकरमध्ये हे शहर विकसित केले जाणार असून, तेथे तंत्रज्ञान, नावीन्यपूर्ण संशोधन, आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक येथे जीसीसी पार्क विकसित करण्यात येईल. यासाठी उद्याोग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी कल्पना आणि योगदान द्यावे, असे आवाहन फडणवीस यांनी केले.
डेटा सेंटर आणि फिनटेक क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर
देशातील ६० टक्के विदा केंद्रे (डेटा सेंटर्स) महाराष्ट्रात आहेत. नवीन मुंबईत डेटा सेंटर पार्क उभारण्यात येत असून २०३० पर्यंत राज्यातील ५० टक्के वीजनिर्मिती हरित ऊर्जेवर आधारित असेल. मुंबई ही भारताची ‘फिनटेक राजधानी’ असल्याचेही फडणवीस यांनी नमूद केले.
नाशिक कुंभमेळ्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
नाशिक येथे २०२७ मध्ये कुंभमेळा होणार आहे. या ठिकाणी गर्दी व्यवस्थापन, सुरक्षा, आणि आभासी अनुभव यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उपाययोजना केल्या जातील. शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ‘अॅग्री-स्टॅट’ उपक्रमाअंतर्गत संपूर्ण शेती प्रक्रियेचे डिजिटलायझेशन करण्यात येत आहे. ‘ड्रोन शक्ती’ कार्यक्रमांतर्गत ड्रोन प्रशिक्षण देऊन कृषी फवारणी खर्च कमी करण्याचा मानस आहे.