मुख्यमंत्र्यांचे प्रशासनाला १०० दिवसांचे लक्ष्य

मुख्यमंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारल्यावर फडणवीस यांनी सोमवारी प्रथमच सर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिवांची विशेष आढावा बैठक घेतली. सरकारच्या आगामी काळातील वाटचालीची दिशा स्पष्ट केली. राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी व देखरेख ठेवण्यासाठी मंत्रालयात एक ‘वॉर रूम’ आहे. ही वॉर रूम आणखी कार्यक्षम करून तिच्या कक्षेत कोणते प्रकल्प असावेत, यासाठी मुख्य सचिवांनी नव्याने रचना करावी. त्यासाठी डिसेंबरअखेरीस बैठक घेण्यात यावी. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी दुसरी स्वतंत्र वॉर रूम सुरू करण्यात यावी. शासकीय योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत गतीने पोचविण्यासाठी या वॉर रूमच्या माध्यमातून प्रयत्न करता येतील, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारशी अधिक समन्वय व पाठपुराव्यासाठी नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात स्वतंत्र कक्ष उभारण्याचे निर्देशही फडणवीस यांनी दिले. जनता दरबार व लोकशाही दिन हे कार्यक्रम तातडीने सुरू करून तळागाळातील नागरिकांना त्याचा लाभ मिळेल, यादृष्टीने नियोजन करण्यात यावे. जिल्ह्यांच्या पालक सचिवांनी आपल्या जिल्ह्यांचे तातडीने दौरे सुरू करावेत. ‘आपले सरकार’ हे संकेतस्थळ पुन्हा नव्याने पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यात यावे. प्रत्येक खात्याची संकेतस्थळे अद्यायावत करून त्या माध्यमातून नागरिकांना शक्य तितक्या सेवा घरबसल्या कशा मिळतील, यावर भर दिला पाहिजे. जी सर्वसाधारण माहिती मिळविण्यासाठी माहिती अधिकाराअंतर्गत अनेक अर्ज येतात व त्याला उत्तरे देत बसावे लागते. त्याऐवजी हा सर्वसाधारण तपशील किंवा माहिती प्रत्येक खात्याने आपल्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी. सर्व संकेतस्थळे २६ जानेवारीपर्यंत ‘आरटीआय फ्रेंडली’ करण्यासाठी पावले उचलण्यात यावीत. प्रत्येक खात्याच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यात येणार असून उत्कृष्ट काम करणाऱ्या विभागांना मंत्रिमंडळ बैठकीत सन्मानित करण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी जाहीर केले.

‘इज ऑफ लिव्हिंग’वर सर्वाधिक भर देण्यात यावा. नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी, प्रशासकीय कामांसाठी तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्यात यावा, अशा सूचनाही फडणवीस यांनी दिल्या. राज्यभरातून नागरिक कोणत्या कारणासाठी आपल्याकडे येतात आणि त्यांना आवश्यक सेवा घरबसल्या कशा मिळतील, यावर भर देण्यासाठी नियोजन करण्यात यावे. यासाठी सहा महिन्यांचे दोन टप्पे करून उद्दिष्ट गाठता येईल. त्यासाठी निवृत्त अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करून अभ्यास अहवाल तयार करण्यात यावा. कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींकडे प्राधान्याने लक्ष देण्यात यावे. त्यांचा थेट सचिवांशी संवाद व्हावा आणि त्यातून समस्यांचे निराकरण व्हावे, यावर भर देण्यात यावा. नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच त्यांना जिल्ह्यात नियुक्त करण्यात यावे, म्हणजे त्यांना कामकाज हाताळणे सोपे होईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.