मुंबई : मराठा समाजाने यापूर्वी केलेल्या आंदोलनातील लाखांचे मोर्चे हे अतिशय शिस्तप्रिय निघाले होते.  सध्याचे आंदोलन हे  भरकटत चालले आहे. त्यातूनच मराठा समाजाने संयम बाळगावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी केले.मराठा  समाजाला कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यासाठी तीन माजी न्यायमूर्तीची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच न्या. शिंदे समितीला नोंदी आढळलेल्या  सुमारे ११ हजार कुटुंबीयांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया लगेचच सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाने टोकाचे पाऊल उचलू नये, असे आवाहन केले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या नेत्यांना गावबंदी केली जात आहे. त्यामुळे  या आंदोलनाला गालबोट लागण्याची भीती मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याच्या उद्देशाने नोंदी तापसण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीने आपला प्राथमिक अहवाल सरकारला सादर केला आहे. मंगळवारी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल स्वीकारला जाईल. त्यानंतर लगेचच  मराठवाडय़ातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमापत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>मुख्यमंत्री एकाकी?

मराठा समाजाला न्यायालयात टिकेल असे आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यासाठीच निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले, एम. जी. गायकवाड आणि संदीप शिंदे यांची एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकावे यासाठी सरकारला तसेच मागासर्गीय आयोगाला मार्गदर्शन करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १३ ऑक्टोबरला क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करून घेण्यास संमती दिल्याने राज्य शासनासमोर एक संधी निर्माण झाली आहे. यासाठी वकिलांचा एक  कृतीगट स्थापन करण्यात आल्याची महिती शिंदे यांनी दिली.

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाने टोकाचे पाऊल उचलू नये, असे आवाहन केले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या नेत्यांना गावबंदी केली जात आहे. त्यामुळे  या आंदोलनाला गालबोट लागण्याची भीती मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याच्या उद्देशाने नोंदी तापसण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीने आपला प्राथमिक अहवाल सरकारला सादर केला आहे. मंगळवारी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल स्वीकारला जाईल. त्यानंतर लगेचच  मराठवाडय़ातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमापत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>मुख्यमंत्री एकाकी?

मराठा समाजाला न्यायालयात टिकेल असे आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यासाठीच निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले, एम. जी. गायकवाड आणि संदीप शिंदे यांची एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकावे यासाठी सरकारला तसेच मागासर्गीय आयोगाला मार्गदर्शन करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १३ ऑक्टोबरला क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करून घेण्यास संमती दिल्याने राज्य शासनासमोर एक संधी निर्माण झाली आहे. यासाठी वकिलांचा एक  कृतीगट स्थापन करण्यात आल्याची महिती शिंदे यांनी दिली.