मुंबई : मराठा आरक्षणावरून आंदोलन पेटले असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे एकाकी पडल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे. मराठा आरक्षणावर तात्कालीक कोणताही ठोस उपाय नसताना कोणती भूमिका घ्यायची हा प्रश्न पडला आहे. ओबीसी मतपेढीला धक्का नको म्हणून भाजपनेही हातचे राखून ठेवल्याने शिंदे यांची कसोटी लागली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनानाला हिंसक वळण लागल्याने सरकारची पार कोंडी झाली आहे. मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीच्या बैठकीला मुख्यमंत्री शिंदे हे उपस्थित होते. वास्तविक ही समिती चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली असून, त्यात विविध मंत्र्यांचा समावेश आहे. पण मराठा आंदोलनाच्या विषयाला गंभीर वळण लागल्याने मुख्यमंत्री शिंदे यांनी उपस्थित राहून आढावा घेतला. सध्याच्या कठीण परिस्थितीत दोन्ही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या बरोबरीने दिसले नाहीत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे छत्तीसगडमध्ये निवडणूक प्रचार दौऱ्यावर होते. दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना डेंग्युची लागण झाल्याने ते विश्रांती घेत आहेत. यामुळे मुख्यमंत्र्यांना एकटय़ालाच किल्ला लढवावा लागला.
मराठा आरक्षणावर सध्या तरी कोणताही तोडगा दृष्टिक्षेपात दिसत नाही. हा सारा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. केंद्राला घटना दुरुस्ती करून ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करावी लागेल. हा एक पर्याय आहे. पण केंद्र सरकारच्या कोर्टात चेंडू ढकलण्याचे मुख्यमंत्र्यांना अडचणीचे ठरत असावे. कारण त्यातून भाजप नेत्यांची नाराजी ओढवून घेण्याची भीती आहे. केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाच्या विषयावर तर्त हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.
हेही वाचा >>>पोईसर नदीलगतच्या झोपड्यांचे पुरापासून संरक्षण होणार; मुंबई महानगरपालिका लवकरच संरक्षण भिंत उभारणार
मराठा समाजास सरसकट कुणबी दाखले देण्याची मागणीही मान्य करणे सरकारला शक्य नाही. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत मुद्दामहूनच आकडेवारी मांडली. न्या. शिंदे समितीने दीड कोटींपेक्षा अधिक प्रकरणांची छाननी केल्यावर ११ हजारांपेक्षा अधिक कुणबी दाखले देणे शक्य असल्यास अहवाल दिल्याचे जाहीर केले. यातूनच सरसकट मराठा समाजाला कुणबी दाखले देता येणार नाहीत, असेही शिंदे यांनी अप्रत्यक्षपणे सूचित केले.
बीडमधील हिंसक प्रकारानंतर तेथे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्याच्या विविध भागांमध्ये खासदार-आमदारांच्या निवासस्थाने व कार्यालयांवरील हल्ले, शासकीय कार्यालयांची जाळपोळ यातून वेळीच उपाय न योजल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची भीती आहे. एकूणच मराठा आरक्षणाचा विषय हाताळताना मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनानाला हिंसक वळण लागल्याने सरकारची पार कोंडी झाली आहे. मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीच्या बैठकीला मुख्यमंत्री शिंदे हे उपस्थित होते. वास्तविक ही समिती चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली असून, त्यात विविध मंत्र्यांचा समावेश आहे. पण मराठा आंदोलनाच्या विषयाला गंभीर वळण लागल्याने मुख्यमंत्री शिंदे यांनी उपस्थित राहून आढावा घेतला. सध्याच्या कठीण परिस्थितीत दोन्ही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या बरोबरीने दिसले नाहीत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे छत्तीसगडमध्ये निवडणूक प्रचार दौऱ्यावर होते. दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना डेंग्युची लागण झाल्याने ते विश्रांती घेत आहेत. यामुळे मुख्यमंत्र्यांना एकटय़ालाच किल्ला लढवावा लागला.
मराठा आरक्षणावर सध्या तरी कोणताही तोडगा दृष्टिक्षेपात दिसत नाही. हा सारा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. केंद्राला घटना दुरुस्ती करून ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करावी लागेल. हा एक पर्याय आहे. पण केंद्र सरकारच्या कोर्टात चेंडू ढकलण्याचे मुख्यमंत्र्यांना अडचणीचे ठरत असावे. कारण त्यातून भाजप नेत्यांची नाराजी ओढवून घेण्याची भीती आहे. केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाच्या विषयावर तर्त हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.
हेही वाचा >>>पोईसर नदीलगतच्या झोपड्यांचे पुरापासून संरक्षण होणार; मुंबई महानगरपालिका लवकरच संरक्षण भिंत उभारणार
मराठा समाजास सरसकट कुणबी दाखले देण्याची मागणीही मान्य करणे सरकारला शक्य नाही. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत मुद्दामहूनच आकडेवारी मांडली. न्या. शिंदे समितीने दीड कोटींपेक्षा अधिक प्रकरणांची छाननी केल्यावर ११ हजारांपेक्षा अधिक कुणबी दाखले देणे शक्य असल्यास अहवाल दिल्याचे जाहीर केले. यातूनच सरसकट मराठा समाजाला कुणबी दाखले देता येणार नाहीत, असेही शिंदे यांनी अप्रत्यक्षपणे सूचित केले.
बीडमधील हिंसक प्रकारानंतर तेथे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्याच्या विविध भागांमध्ये खासदार-आमदारांच्या निवासस्थाने व कार्यालयांवरील हल्ले, शासकीय कार्यालयांची जाळपोळ यातून वेळीच उपाय न योजल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची भीती आहे. एकूणच मराठा आरक्षणाचा विषय हाताळताना मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
