राज्याच्या वैभवशाली इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या गड-किल्ल्यांचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करावे. या मागणीसाठी राज्यभरातील दुर्गप्रेमी तरुण मुंबईच्या आझाद मैदानात आंदोलनाला बसले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या आंदोलनकर्त्या तरुणांची भेट घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधला व त्यांचे निवेदन स्वीकारले. तसेच, गड किल्ल्यांचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेत विशेष कृती आराखडा तयार केला जाईल, अशी ग्वाही याप्रसंगी बोलताना दिली. या प्रसंगी खासदार राहुल शेवाळे आणि राज्याच्या कानाकोपऱ्यातुन आलेले अनेक शिवप्रेमी उपस्थित होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आंदोलकांशी संवाद साधताना म्हणाले, “मी तुमच्या भावना समजून घेऊन इथे आलो आहे. तुमची भावना अतिशय चांगली आहे. शेवटी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे गड-किल्ले आहेत. ती आपली परंपरा, संस्कृती आणि इतिहास आहे. आपला हा इतिहास टिकवणं हीदेखील आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे.”

याचबरोबर, “ काही गड-किल्ले हे दुरावस्थेत आहेत. काही केंद्र सरकार, राज्य सरकारच्या ताब्यात आहेत. या सर्व बाबी तपासून घेऊन आपण, या महाराष्ट्रातील गड-किल्ल्याचं कसं जतन होईल आणि पुन्हा ते पुर्वीप्रमाणे आपल्याला दिसतील यासाठी, तुमची जी महामंडळ किंवा प्राधिकरण करण्याची मागणी आहे, ती योग्य आहे. हे महामंडळ किंवा प्राधिकरण केल्यानतंर गड-किल्ल्यांच्या सभोवतालचा परिसर स्वच्छ असणं, त्याचं पावित्र्य राखणंदेखील आवश्यक आहे.” असंही मुख्यमंत्री शिंदेंनी म्हटलं.

तर, “ हे सरकार सर्वसामान्यांचं सरकार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांची जी अपेक्षा असते त्याची दखल आपण घेत असतो. म्हणून तुमचीदेखील मी दखल घेतलेली आहे. या गड-किल्ल्यांचं जतनासाठी एक प्राधिकरण महामंडळ तयार करू. याबाबत आजपासूनच सूचना देत आहोत.” असं आश्वासनही यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी म्हटलं आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आंदोलकांशी संवाद साधताना म्हणाले, “मी तुमच्या भावना समजून घेऊन इथे आलो आहे. तुमची भावना अतिशय चांगली आहे. शेवटी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे गड-किल्ले आहेत. ती आपली परंपरा, संस्कृती आणि इतिहास आहे. आपला हा इतिहास टिकवणं हीदेखील आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे.”

याचबरोबर, “ काही गड-किल्ले हे दुरावस्थेत आहेत. काही केंद्र सरकार, राज्य सरकारच्या ताब्यात आहेत. या सर्व बाबी तपासून घेऊन आपण, या महाराष्ट्रातील गड-किल्ल्याचं कसं जतन होईल आणि पुन्हा ते पुर्वीप्रमाणे आपल्याला दिसतील यासाठी, तुमची जी महामंडळ किंवा प्राधिकरण करण्याची मागणी आहे, ती योग्य आहे. हे महामंडळ किंवा प्राधिकरण केल्यानतंर गड-किल्ल्यांच्या सभोवतालचा परिसर स्वच्छ असणं, त्याचं पावित्र्य राखणंदेखील आवश्यक आहे.” असंही मुख्यमंत्री शिंदेंनी म्हटलं.

तर, “ हे सरकार सर्वसामान्यांचं सरकार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांची जी अपेक्षा असते त्याची दखल आपण घेत असतो. म्हणून तुमचीदेखील मी दखल घेतलेली आहे. या गड-किल्ल्यांचं जतनासाठी एक प्राधिकरण महामंडळ तयार करू. याबाबत आजपासूनच सूचना देत आहोत.” असं आश्वासनही यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी म्हटलं आहे.