Maharashtra Government on Toll Free Entry to Mumbai : मुंबईत प्रवेश करणाऱ्या पाचही टोल नाक्यांवर लहान मोटर वाहनांना संपूर्ण टोल माफी करण्यात आली आहे. आज रात्री बारा वाजल्यापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा मोठा निर्णय मानला जात आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वाशी, मुलुंड पूर्व-पश्चिम, ऐरोली, दहीसर हे मुंबईतील टोलनाके आहेत. या टोलनाक्यांवरून जाताना लहान वाहनांवर टोलचा भार होता. परंतु, आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने लहान वाहनांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. आज रात्रीपासून लहान वाहनांकडून या पाचही टोलनाक्यांवरून टोल घेतला जाणार नाही.

नक्की वाचा

हेही वाचा >> मंत्रिमंडळाकडून घोषणांचा सपाटा; महिनाभरात १६५ निर्णय, निधीबाबत प्रश्नचिन्ह

या वर्षाच्या सुरुवातीला, या टोल नाक्यांवर हलक्या वाहनांचा टोल ४५ रुपये करण्यात आला होता. दर तीन वर्षांनी टोलवाढीच्या नियमांतर्गत ही वाढ करण्यात आली होती. सन २००० पासून, मुंबईत ये-जा करणारे लोक शहराच्या प्रवेशद्वारावर टोल शुल्क भरत आहेत. शहरातील उड्डाणपुलांच्या बांधकामाशी संबंधित खर्च भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने टोल लागू केला होता.

आजच्या मंत्रिमंडळातील इतर निर्णय

  • आगरी समाजासाठी महामंडळ (सामाजिक न्याय)
  • समाजकार्य महाविद्यालयांमधील अध्यापकांना करिअर ॲडव्हान्समेंट स्किम (उच्च व तंत्रशिक्षण)
  • दमणगंगा एकदरे गोदावरी नदी जोड योजनेस मान्यता (जलसंपदा)
  • आष्टी उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता (जलसंपदा)
  • वैजापूरच्या शनीदेवगाव बंधाऱ्यास प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा विभाग)
  • राज्य शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित (महसूल)
  • पाचपाखाडी येथील जमीन ठाणे मनपास प्रशासकीय भवनासाठी (महसूल)
  • खिडकाळी येथील जमीन हायब्रिड स्किल विद्यापीठासाठी विनामूल्य (महसूल)
  • राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी ) २.० राबविणार
  • पुणे मेट्रो रेल टप्पा-२ मधील रेल्वे मार्गिंकांच्या कामांना मान्यता (नगर विकास)
  • किल्लारीच्या शेतकरी सहकारी कारखान्याचे कर्ज व्याजासह माफ (सहकार)
  • अडचणीतील सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांचे थकीत कर्ज माफ (सहकार)
  • मिरजच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात इमर्जन्सी मेडिसिनची ३ पदे (वैद्यकीय शिक्षण)
  • खंड क्षमापित झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (वैद्यकीय शिक्षण)
  • मराठी भाषेविषयक जनजागृतीसाठी पंधरवडा (मराठी भाषा)
  • अण्णासाहेब जावळे मराठवाडा विकास मंडळासाठी अभ्यासगट
  • उमेदसाठी अभ्यासगट (ग्राम विकास)
  • कौशल्य विद्यापीठास रतन टाटा यांचे नाव (कौशल्य विकास)

महिन्याभरात १६५ हून अधिक निर्णय

दरम्यान, निवडणुकीची आचारसंहिता केव्हाही लागू होऊ शकते हे गृहीत धरून महायुती सरकारने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये निर्णयांचा सपाटा लावला आहे. गेल्या महिनाभरात १६५च्या आसपास निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत सुमारे ४० निर्णय घेण्यात आले. २३ सप्टेंबरला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निवडणुकीच्या दृष्टीने विविध २२ निर्णय घेण्यात आले होते. त्यानंतर ३० सप्टेंबरला झालेल्या बैठकीत ५६ निर्णय घेण्यात आले होते. ४ ऑक्टोबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ४७ निर्णय झाले होते. १५० पेक्षा अधिक निर्णय घेऊन महायुती सरकारने समाजातील विविध घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याच वेळी महिनाभरात शासनाच्या वतीने विविध हजारच्या आसपास शासकीय आदेश (जी.आर.) काढण्यात आले. आजही मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली असून आजही सरकारच्या विविध घोषणांकडे राज्याचं लक्ष लागून आहे.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, लाडका भाऊ, मुख्यमंत्री युवा कौशल्य अशा विविध योजनांमुळे राज्य सरकारवर आर्थिक बोजा आला आहे. सुमारे दोन लाख कोटींची आर्थिक तूट असताना मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये विविध समाज घटकांना खूश करण्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या निर्णयांमुळे निधीची तरतूद करणार कशी, असा प्रश्न वित्त खात्याला पडला आहे. यामुळेच प्रत्येक प्रस्तावावर वित्त विभागाकडून दोन लाख कोटींची वित्तीय तूट आणि सुमारे आठ लाख कोटींच्या कर्जाची आठवण करून देण्यात येते.

वाशी, मुलुंड पूर्व-पश्चिम, ऐरोली, दहीसर हे मुंबईतील टोलनाके आहेत. या टोलनाक्यांवरून जाताना लहान वाहनांवर टोलचा भार होता. परंतु, आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने लहान वाहनांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. आज रात्रीपासून लहान वाहनांकडून या पाचही टोलनाक्यांवरून टोल घेतला जाणार नाही.

नक्की वाचा

हेही वाचा >> मंत्रिमंडळाकडून घोषणांचा सपाटा; महिनाभरात १६५ निर्णय, निधीबाबत प्रश्नचिन्ह

या वर्षाच्या सुरुवातीला, या टोल नाक्यांवर हलक्या वाहनांचा टोल ४५ रुपये करण्यात आला होता. दर तीन वर्षांनी टोलवाढीच्या नियमांतर्गत ही वाढ करण्यात आली होती. सन २००० पासून, मुंबईत ये-जा करणारे लोक शहराच्या प्रवेशद्वारावर टोल शुल्क भरत आहेत. शहरातील उड्डाणपुलांच्या बांधकामाशी संबंधित खर्च भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने टोल लागू केला होता.

आजच्या मंत्रिमंडळातील इतर निर्णय

  • आगरी समाजासाठी महामंडळ (सामाजिक न्याय)
  • समाजकार्य महाविद्यालयांमधील अध्यापकांना करिअर ॲडव्हान्समेंट स्किम (उच्च व तंत्रशिक्षण)
  • दमणगंगा एकदरे गोदावरी नदी जोड योजनेस मान्यता (जलसंपदा)
  • आष्टी उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता (जलसंपदा)
  • वैजापूरच्या शनीदेवगाव बंधाऱ्यास प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा विभाग)
  • राज्य शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित (महसूल)
  • पाचपाखाडी येथील जमीन ठाणे मनपास प्रशासकीय भवनासाठी (महसूल)
  • खिडकाळी येथील जमीन हायब्रिड स्किल विद्यापीठासाठी विनामूल्य (महसूल)
  • राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी ) २.० राबविणार
  • पुणे मेट्रो रेल टप्पा-२ मधील रेल्वे मार्गिंकांच्या कामांना मान्यता (नगर विकास)
  • किल्लारीच्या शेतकरी सहकारी कारखान्याचे कर्ज व्याजासह माफ (सहकार)
  • अडचणीतील सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांचे थकीत कर्ज माफ (सहकार)
  • मिरजच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात इमर्जन्सी मेडिसिनची ३ पदे (वैद्यकीय शिक्षण)
  • खंड क्षमापित झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (वैद्यकीय शिक्षण)
  • मराठी भाषेविषयक जनजागृतीसाठी पंधरवडा (मराठी भाषा)
  • अण्णासाहेब जावळे मराठवाडा विकास मंडळासाठी अभ्यासगट
  • उमेदसाठी अभ्यासगट (ग्राम विकास)
  • कौशल्य विद्यापीठास रतन टाटा यांचे नाव (कौशल्य विकास)

महिन्याभरात १६५ हून अधिक निर्णय

दरम्यान, निवडणुकीची आचारसंहिता केव्हाही लागू होऊ शकते हे गृहीत धरून महायुती सरकारने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये निर्णयांचा सपाटा लावला आहे. गेल्या महिनाभरात १६५च्या आसपास निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत सुमारे ४० निर्णय घेण्यात आले. २३ सप्टेंबरला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निवडणुकीच्या दृष्टीने विविध २२ निर्णय घेण्यात आले होते. त्यानंतर ३० सप्टेंबरला झालेल्या बैठकीत ५६ निर्णय घेण्यात आले होते. ४ ऑक्टोबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ४७ निर्णय झाले होते. १५० पेक्षा अधिक निर्णय घेऊन महायुती सरकारने समाजातील विविध घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याच वेळी महिनाभरात शासनाच्या वतीने विविध हजारच्या आसपास शासकीय आदेश (जी.आर.) काढण्यात आले. आजही मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली असून आजही सरकारच्या विविध घोषणांकडे राज्याचं लक्ष लागून आहे.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, लाडका भाऊ, मुख्यमंत्री युवा कौशल्य अशा विविध योजनांमुळे राज्य सरकारवर आर्थिक बोजा आला आहे. सुमारे दोन लाख कोटींची आर्थिक तूट असताना मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये विविध समाज घटकांना खूश करण्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या निर्णयांमुळे निधीची तरतूद करणार कशी, असा प्रश्न वित्त खात्याला पडला आहे. यामुळेच प्रत्येक प्रस्तावावर वित्त विभागाकडून दोन लाख कोटींची वित्तीय तूट आणि सुमारे आठ लाख कोटींच्या कर्जाची आठवण करून देण्यात येते.