मुंबई : राज्याची प्रगती ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ वर अवलंबून असून ते सुधारण्यासाठी शासनही प्राधान्याने काम करीत आहे. नागरिकांना विविध सेवा विनाविलंब मिळतात की नाही, यावरून राज्यातील सुशासन लक्षात येत असते. सुशासनाच्या माध्यमातूनच एक लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी येथे व्यक्त केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

फडणवीस यांच्या हस्ते महाराष्ट्र जिल्हा सुशासन निर्देशांक अहवालाचे प्रकाशन सह्याद्री अतिथीगृहात झाले. यावेळी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव आणि केंद्र शासनाच्या प्रशासनिक सुधारणा व नागरिकांच्या तक्रारी विभागाचे सचिव यु. श्रीनिवास हे दूरदृष्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

हेही वाचा >>>ऑक्टाएफएक्स प्रकरण : ईडीकडून पुरवणी आरोपपत्र दाखल, देशातील व्यवहारांतून ८०० कोटी जमा केल्याचा आरोप

जिल्हा सुशासन निर्देशांक हा विविध क्षेत्रांच्या मापदंडानुसार सुशासनाची व्याप्ती दर्शवितो.जिल्हा सुशासन निर्देशांक हा १० विकास क्षेत्रातील १६१ मापदंडांवर आधारीत असल्याचे सांगून फडणवीस म्हणाले, ज्या जिल्ह्यांची कामगिरी गुणवत्तेच्या आधारे उंचावणे गरजेचे आहे. त्यांनी प्रगती करावी. त्यात पालक सचिवांनी लक्ष घालावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

हेही वाचा >>>आरोपांनंतर धनंजय मुंडे मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला; देशमुख हत्या प्रकरणातील

क्षेत्रक्रमानुसार पहिले पाच जिल्हे

● कृषी व संबंधित क्षेत्र : अमरावती</strong>, वाशिम, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, परभणी.

● वाणिज्य व उद्याोग : मुंबई शहर, रायगड, पुणे, पालघर, ठाणे.

● मनुष्यबळ विकास : नाशिक, गोंदीया, पुणे, यवतमाळ, सातारा.

● सार्वजनिक आरोग्य : सिंधुदुर्ग, मुंबई उपनगर, पालघर, बीड, रत्नागिरी.

● पायाभूत सोयी – सुविधा : लातूर, नाशिक, बुलढाणा, चंद्रपूर, हिंगोली.

● सामाजिक विकास : गोंदिया, अमरावती, नाशिक, धुळे, नागपूर.

● आर्थिक सुशासन : मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, रायगड, जळगांव, भंडारा.

● न्यायप्रणाली व सुरक्षा : मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, नागपूर, गडचिरोली, रायगड.

● पर्यावरण : सांगली, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर.

● लोककेंद्रीत प्रशासन : नाशिक, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, अमरावती.

फडणवीस यांच्या हस्ते महाराष्ट्र जिल्हा सुशासन निर्देशांक अहवालाचे प्रकाशन सह्याद्री अतिथीगृहात झाले. यावेळी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव आणि केंद्र शासनाच्या प्रशासनिक सुधारणा व नागरिकांच्या तक्रारी विभागाचे सचिव यु. श्रीनिवास हे दूरदृष्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

हेही वाचा >>>ऑक्टाएफएक्स प्रकरण : ईडीकडून पुरवणी आरोपपत्र दाखल, देशातील व्यवहारांतून ८०० कोटी जमा केल्याचा आरोप

जिल्हा सुशासन निर्देशांक हा विविध क्षेत्रांच्या मापदंडानुसार सुशासनाची व्याप्ती दर्शवितो.जिल्हा सुशासन निर्देशांक हा १० विकास क्षेत्रातील १६१ मापदंडांवर आधारीत असल्याचे सांगून फडणवीस म्हणाले, ज्या जिल्ह्यांची कामगिरी गुणवत्तेच्या आधारे उंचावणे गरजेचे आहे. त्यांनी प्रगती करावी. त्यात पालक सचिवांनी लक्ष घालावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

हेही वाचा >>>आरोपांनंतर धनंजय मुंडे मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला; देशमुख हत्या प्रकरणातील

क्षेत्रक्रमानुसार पहिले पाच जिल्हे

● कृषी व संबंधित क्षेत्र : अमरावती</strong>, वाशिम, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, परभणी.

● वाणिज्य व उद्याोग : मुंबई शहर, रायगड, पुणे, पालघर, ठाणे.

● मनुष्यबळ विकास : नाशिक, गोंदीया, पुणे, यवतमाळ, सातारा.

● सार्वजनिक आरोग्य : सिंधुदुर्ग, मुंबई उपनगर, पालघर, बीड, रत्नागिरी.

● पायाभूत सोयी – सुविधा : लातूर, नाशिक, बुलढाणा, चंद्रपूर, हिंगोली.

● सामाजिक विकास : गोंदिया, अमरावती, नाशिक, धुळे, नागपूर.

● आर्थिक सुशासन : मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, रायगड, जळगांव, भंडारा.

● न्यायप्रणाली व सुरक्षा : मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, नागपूर, गडचिरोली, रायगड.

● पर्यावरण : सांगली, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर.

● लोककेंद्रीत प्रशासन : नाशिक, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, अमरावती.