प्रदीर्घ काळापासून चर्चेच्या गुऱ्हाळात अडकलेल्या सामूहिक विकास योजनेला (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) अखेर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हिरवा कंदील दाखविल्याचे विश्वसनीय वृत्त असून परिणामी शहरातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अनधिकृत इमारतींमधील रहिवाशांचे या योजनेच्या माध्यमातून पुनर्वसन होणार असले तरी त्यांना त्यासाठी पैसै मोजावे लागणार आहेत.
मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई आदी शहरांमधील धोकादायक आणि अनधिकृत इमारतींचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना लागू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. गेले काही महिने या योजनेच्या प्रारूपावार चर्चा सुरू होती. अखेर प्रदीर्घ चर्चेनंतर नगर विकास विभागाने तयार केलेल्या क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या मसुद्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र, या मुद्दय़ावर हरकती आणि सूचना मागविल्या जातील. त्यानंतर तो अंतिम केला जाईल. त्यामुळे या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी मुंबईकरांना आणखी काही महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
म्हाडा-महापालिकेला फायदा
क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेत चार चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मिळणार असल्याने लाभार्थ्यांचे पुनर्वसन केल्यानंतर बिल्डरला होणाऱ्या फायद्यातील काही हिस्सा सरकारला म्हणजेच म्हाडा, महापालिका यांना द्यावा लागणार आहे.
* किमान चार हजार चौरस मीटर म्हणजेच एक एकरपेक्षा अधिक जागेत योजना राबवता येईल
* ७० टक्के भूखंड मालकांची मान्यता आवश्यक. उर्वरितांनी विरोध केल्यास सरकार ती जमीन ताब्यात घेईल
* योजना १९८३ पूर्वीच्या अधिकृत- अनधिकृत इमारतींना लागू
* घर मालकाला किमान ३२३
चौरस मीटर चटई क्षेत्रफळाचे घर मिळेल
* १०७६ चौरस मीटपर्यंत कोणतेही मूल्य द्यावे लागणार नाही. त्यापुढे मात्र बांधकामाचा खर्च द्यावा लागेल
* अनधिकृत इमारतींमधील रहिवाशांना बांधकामाचा सर्व खर्च द्यावा लागेल
मसुद्याला मंजुरी मिळाली तरी..
या मुद्दय़ावर हरकती आणि सूचना मागविल्या जातील. त्यानंतर तो अंतिम केला जाईल.
***
या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी मुंबईकरांना आणखी काही महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागेल.
