शीळफाटा येथे शासकीय जमिनीवर अनधिकृत इमारत उभारली गेली असताना जिल्हाधिकाऱ्यांना मोकळे सोडून केवळ महापालिका उपायुक्त व पोलिस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. अतिक्रमण रोखण्याची कारवाई सोडाच, पण तक्रारी मिळूनही कारवाई न करणाऱ्या महापालिका आयुक्तांवर आणि जमीन नेमकी कोणत्या खात्याची, हे अजूनही महसूल खात्याला समजले नसतानादेखील जिल्हाधिकाऱ्यांवर मुख्यमंत्र्यांची मेहेरनजर का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
शासकीय जमिनीवर सातमजली अनधिकृत इमारत उभी राहते व कोसळते, यामुळे शासकीय यंत्रणा हादरली आहे. ठाण्याचे महापालिका आयुक्त व पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी शिवसेनेने विधिमंडळात केली. मात्र वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक आणि महापालिका उपायुक्तांवर निलंबनाचा बडगा उगारण्यात आला. जमीन आदिवासी विभागाची की वन खात्याची हे अजून समजले नसल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी विधिमंडळात सांगितले. हा घोळ शनिवापर्यंत संपलेला नव्हता. पण जमीन कोणत्याही खात्याची असली तरी शासकीय जमिनीचा ताबा आणि त्यावर अतिक्रमण होवू न देण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची असते. खासगी जमिनीवरील अतिक्रमणे किंवा अनधिकृत इमारतींवर कारवाईचा अधिकार महापालिकेला असतो. त्यामुळे कुठल्याही खात्याची जमीन असली, तरी जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांचीच होती.
जमिनीची मालकी कोणत्या विभागाची, याची नोंद महसूल विभागाच्या दफ्तरी नाही. उपग्रहाद्वारे मॅपिंग, संगणकीय सातबारा नोंदी आणि आधुनिकीकरणाच्या बाता मारणाऱ्या महसूल विभागाच्या दफ्तरी जमिनीच्या मालकीच्या योग्य नोंदी नाहीत, चतुसीमा आखलेल्या नाहीत व त्यावरून नीट उलगडा होत नाही, या साऱ्या गोष्टींना जिल्हाधिकारी जबाबदार असताना केवळ महापालिका उपायुक्तांना जबाबदार धरणे चुकीचे आहे, महापालिका आयुक्तांकडे अनेकदा तक्रारी करुनही कारवाई होवू शकली नसल्याकडेही उच्चपदस्थांनी बोट दाखवले आहे.
