राजकीय दबाव आणणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांवर कारवाई

प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी ऐकत नाहीत, अशी जाहीर कबुली खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच दिली होती. केंद्रीय सेवेतील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा आदेश आणि मुख्यमंत्र्यांचे ते वक्तव्य यात एक दिवसाचा फरक आहे. त्यामुळे न ऐकणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणण्यासाठी कारवाईचा आदेश काढला गेल्याची प्रशासनात दबक्या आवाजात चर्चा आहे.

प्रशासनाच्या सर्वोच्च स्थानावर आयएएस अधिकारी असतात. त्या खालोखाल पोलीस सेवेतील (आयपीएस) व वन सेवेतील (आयएफएस) अधिकाऱ्यांना महत्त्वाचे स्थान असते. केंद्रीय सेवा नियम १९६४ मध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक तसेच वैयक्तिक वर्तनाशी संबंधित नियम लागू करण्यात आले आहेत. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या सेवाषियक तक्रारींची तड लावण्यासाठी कोणत्या प्रक्रियेचा अवलंब करावा याबद्दल नियमात सुस्पष्ट तरतूद आहे. विशेषत: तक्रारींची निवेदने त्यांच्या नजीकच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत पाठवायची असतात. परंतु बऱ्याचदा कार्यालय प्रमुख किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्यांना डावलून थेट राष्ट्रपती, पंतप्रधान किंवा संबंधित खात्याचे मंत्री, सचिव यांच्याकडे तक्रारींची निवेदने पाठविली जातात. बहुतेक अधिकाऱ्यांना महत्त्वाच्या जागी नियुक्त्या किंवा बदल्या हव्या असतात, त्यासाठी खासदार किंवा अन्य राजकीय व्यक्तींमार्फतही दबाव आणला जातो, असे केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. अशा शासनबाह्य़ व्यक्तीचा प्रभाव टाकणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असा निर्णय केंद्र सरकरने ६ जून २०१३ रोजी निर्णय घेतला होता. त्यानंतरही अधिकाऱ्यांच्या वर्तनात फारसा फरक पडला नसल्याने पुन्हा ३१ ऑगस्ट २०१५ ला आणखी एक आदेश काढला. केंद्रीय सेवा नियम १९६४ च्या नियम २० चा भंग करून जे अधिकारी-कर्मचारी आपल्या सेवाविषयक तक्रारींची तड लावण्यासाठी राजकीय दबाव आणतील त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असा त्यात स्पष्ट उल्लेख आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांनाच आहेत, अशी माहिती मंत्रालयातील सूत्राकडून देण्यात आली. केंद्र सरकारच्या या सूचनेला अनुसरून राज्य सरकारने ३१ ऑक्टोबरला स्वतंत्र आदेश काढला आहे. त्या आधी एक दिवस प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी ऐकत नाहीत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीरपणे वक्तव्य केले होते. राज्य सरकारचा हा आदेश आणि मुख्यमंत्र्यांचे ते वक्तव्य याची संगती लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. वर्षभरानंतर प्रशासनावर पकड घेण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा हा प्रयत्न असल्याची मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे.