गृहनिर्माण विभागाची कारवाई, चौकशी सुरू

मुंबई…वीस टक्के सर्वसमावेश योजनेअंतर्गत म्हाडाच्या हिश्श्यातील घरे देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या नाशिकमधील विकासकांना म्हाडा प्राधिकरणाने नाशिक मंडळाच्या माध्यमातून नोटीसा बजावल्या आहेत. विकासकांविरोधात कडक कारवाईचे संकेतही म्हाडाने दिले आहेत. असे असताना नाशिक मंडळाचे मुख्य अधिकारी विकासकांकडून घरे मिळविण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न करत नसल्याचा, कामात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवून गृहनिर्माण विभागाने थेट मुख्य अधिकार्यांनाच निलंबित केले आहे. निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकार्याची चौकशी सुरु असून चौकशीनंतर त्यांच्याविरोधात पुढील कारवाई केली जाणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> आंतरधर्मीय जोडप्यांसाठी अतिथीगृहे उपलब्ध करून द्या; उच्च न्यायालयाची सूचना

आणखी वाचा

सर्वसामान्यांना खासगी प्रकल्पात परवडणाऱ्या दरात घर मिळावे या उद्देशाने राज्य सरकारने २० टक्के सर्वसमावेशक योजना लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत मुंबई वगळता १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिका क्षेत्रातील चार हजार चौ. मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या गृहप्रकल्पातील २० टक्के घरे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. ही घरे बांधून पूर्ण करून घरे म्हाडाकडे वर्ग करणेही बंधनकारक आहे. असे असताना नाशिकमधील एकाही विकासकाकडून मागील काही वर्षात या योजनेतील घरे नाशिक मंडळाला उपलब्ध झालेली नाहीत. विकासक घरे देण्यास टाळाटाळ करत असल्याने म्हाडाने विकासकांविरोधात कठोर भूमिका घेत २०० हून अधिक विकासकांना मागील वर्षी नोटीसा बजावल्या. या नोटीशीनंतरही विकासकांकडून म्हाडाला घरे उपलब्ध न झाल्याने म्हाडाने विकासकांकडे, विकासक संघटनांकडे पाठपुरावा सुरुच ठेवला. दरम्यान ही योजनाच आपल्याला लागू होऊ नये यासाठी नाशिकमधील विकासकांनी अनोखी शक्कल लढविल्याचेही म्हाडाच्या निर्दशनास आले.

हेही वाचा >>> Mumbai Weather Today : तापमानाचा पारा वाढला

अनेक विकासक चार हजार चौ. मीटरपेक्षा अधिक भूखंडावर प्रकल्प राबविण्यात असताना भूखंडाचे तुकडे पाडून प्रकल्प रेटत असल्याचे स्पष्ट झाले. अशा विकासकांवर कारवाई करून घरे ताब्यात घेण्याची जबाबदारी नाशिक मंडळाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांची होती. मात्र त्यांनी ही जबाबदारी पार पाडली नाही. कामात हलगर्जीपणा केलाा असा ठपका मुख्य अधिकार्यांवर ठेवण्यात आला आहे. हा ठपका ठेवल्यानंतर गृहनिर्माण विभागाने पुढील कार्यवाही करत काही दिवसांपूर्वीच मुख्य अधिकाऱ्यांचे निलंबन केल्याची माहिती म्हाडातील सूत्रांनी दिली. हे अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर मुख्य अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे नाव दीपक कासार असे असून त्यांच्या निलंबनानंतर तात्काळ त्यांच्या जागी प्रतिनियुक्तीने दुसऱ्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. निलंबनानंतर कासार यांची चौकशी सुरु असल्याचीही माहिती सूत्रांनी दिली. या चौकशीनंतर त्यांच्याविरोधात पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. एकूणच आता गृहनिर्माण विभागानेच नाशिकमधील २० टक्के योजनेतील गैरप्रकाराबाबत कठोर पाऊल उचलल्याने आता या प्रकरणी लवकरच म्हाडाकडूनही कडक कारवाई होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान याविषयी निलंबित करण्यात आलेल्या दिपक कासार यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. तसेच गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर-सिंग यांची प्रतिक्रिया मिळाली नाही.

हेही वाचा >>> आंतरधर्मीय जोडप्यांसाठी अतिथीगृहे उपलब्ध करून द्या; उच्च न्यायालयाची सूचना

आणखी वाचा

सर्वसामान्यांना खासगी प्रकल्पात परवडणाऱ्या दरात घर मिळावे या उद्देशाने राज्य सरकारने २० टक्के सर्वसमावेशक योजना लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत मुंबई वगळता १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिका क्षेत्रातील चार हजार चौ. मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या गृहप्रकल्पातील २० टक्के घरे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. ही घरे बांधून पूर्ण करून घरे म्हाडाकडे वर्ग करणेही बंधनकारक आहे. असे असताना नाशिकमधील एकाही विकासकाकडून मागील काही वर्षात या योजनेतील घरे नाशिक मंडळाला उपलब्ध झालेली नाहीत. विकासक घरे देण्यास टाळाटाळ करत असल्याने म्हाडाने विकासकांविरोधात कठोर भूमिका घेत २०० हून अधिक विकासकांना मागील वर्षी नोटीसा बजावल्या. या नोटीशीनंतरही विकासकांकडून म्हाडाला घरे उपलब्ध न झाल्याने म्हाडाने विकासकांकडे, विकासक संघटनांकडे पाठपुरावा सुरुच ठेवला. दरम्यान ही योजनाच आपल्याला लागू होऊ नये यासाठी नाशिकमधील विकासकांनी अनोखी शक्कल लढविल्याचेही म्हाडाच्या निर्दशनास आले.

हेही वाचा >>> Mumbai Weather Today : तापमानाचा पारा वाढला

अनेक विकासक चार हजार चौ. मीटरपेक्षा अधिक भूखंडावर प्रकल्प राबविण्यात असताना भूखंडाचे तुकडे पाडून प्रकल्प रेटत असल्याचे स्पष्ट झाले. अशा विकासकांवर कारवाई करून घरे ताब्यात घेण्याची जबाबदारी नाशिक मंडळाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांची होती. मात्र त्यांनी ही जबाबदारी पार पाडली नाही. कामात हलगर्जीपणा केलाा असा ठपका मुख्य अधिकार्यांवर ठेवण्यात आला आहे. हा ठपका ठेवल्यानंतर गृहनिर्माण विभागाने पुढील कार्यवाही करत काही दिवसांपूर्वीच मुख्य अधिकाऱ्यांचे निलंबन केल्याची माहिती म्हाडातील सूत्रांनी दिली. हे अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर मुख्य अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे नाव दीपक कासार असे असून त्यांच्या निलंबनानंतर तात्काळ त्यांच्या जागी प्रतिनियुक्तीने दुसऱ्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. निलंबनानंतर कासार यांची चौकशी सुरु असल्याचीही माहिती सूत्रांनी दिली. या चौकशीनंतर त्यांच्याविरोधात पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. एकूणच आता गृहनिर्माण विभागानेच नाशिकमधील २० टक्के योजनेतील गैरप्रकाराबाबत कठोर पाऊल उचलल्याने आता या प्रकरणी लवकरच म्हाडाकडूनही कडक कारवाई होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान याविषयी निलंबित करण्यात आलेल्या दिपक कासार यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. तसेच गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर-सिंग यांची प्रतिक्रिया मिळाली नाही.