राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या आदेशानुसार पोलीस चकमकीत ठार झालेल्या रम्या पवार या गुंडाच्या कुटुंबियांना पाच लाख रुपयांची भरपाई देऊन मुख्य सचिवांवरील कारवाई टाळली, अशी कबुली देणारे निवेदन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्यावतीने सोमवारी विधान परिषदेत मांडण्यात आले. ‘लोकसत्ता’मध्ये यासंदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीचा संदर्भ देऊन राज्य शासनाकडून त्यापूर्वीच कार्यवाही करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
पोलिसांबरोबर उडालेल्या चकमकीत ठार झालेल्या गुंडाच्या कुटुंबियांना पाच लाख रुपयांची भरपाई देऊन मुख्य सचिवांची अटक टाळण्यात आली, अशा आशयाचे वृत्त ‘लोकसत्ता’च्या २२ जुलैच्या अंकात प्रसिद्ध झाले होते. त्याचे पडसाद विधान परिषदेत उमटले. शिवसेनेच्या आमदार नीलम गोऱ्हे यांनी यांसदर्भात सरकारने निवेदन करण्याची मागणी केली होती.
गृहमंत्र्यांच्या वतीने त्यावर सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले. २००५ मध्ये रम्या पवार हा दाऊद टोळीतील गुंड वांद्रे येथे पोलिसांबरोबर झालेल्या चकमकीत ठार झाला. त्यावर मानवी हक्क आयोगाने १७ ऑक्टोबर २०११ ला शासनाला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली होते. त्यावर सरकारने उत्तर दिले. परंतु आयोगाचे समाधान झाले नाही. उलट आयोगाने २ फेब्रुवारी २०१२ ला आदेश देऊन रम्या पवार याच्या वारसदारांना पाच लाख रुपये नुकसान भरपाई देऊन त्याचा पुरावा सादर करण्यास सरकारला सांगितले. परंतु सरकारच्या वतीने रम्या पवार हा गुंड होता, त्याच्यावर खून, दरोडे, खंडणी असे गुन्हे होते, काही गुन्ह्य़ांत त्याला न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली होती, त्यामुळे त्याच्या वारसांना भरपाई देण्याच्या शिफारशीचा फेरविचार करावा, अशी विनंती आयोगाला केली होती. मात्र आयोगाने सरकारची विनंती अमान्य करून २४ जून २०१३ ला मुख्य सचिवांच्या विरोधात जामीनपात्र वॉरंट काढले. त्यात मुख्य सचिवांना १० जुलैला आयोगासमोर हजर राहण्यास बजावले होते. त्यामुळे ९ जुलै २०१३ ला ५ लाख रुपयांचा धनादेश रम्या पवारच्या वारसदारांकडे सुपूर्द करण्यात आला व त्याच दिवशी त्याची पोच पावती आयोगाकडे पाठविण्यात आली. त्यामुळे मुख्य सचिवांना आयोगासमोर हजर राहण्यापासून सूट मिळाली, अशी माहिती या निवेदनात देण्यात आली आहे.
