बालमजूरी थांबवा, देशाचे भवितव्य घडवा अशा प्रकारच्या जाहिराती ठिकठिकाणी आपल्याला पहायला मिळतात. पण प्रत्यक्षात लहान मुलांकडून काम करून घेणारे मालक मात्र मोकाट असल्याचे चित्र शासकीय आकडेवारीवरून पहायला मिळत आहे. त्यातच नुसत्या जाहिरातीवर गेल्या वर्षभरात सहा कोटी रूपये कामगार विभागाने खर्च केले आहेत. त्यामुळे बालमजूरी हटाव हा शासनाने हाथी घेतलेला कार्यक्रम नुसता फार्स आहे की काय असे प्रश्न लोक विचारू लागले आहेत.
बालमजूरांना कामाला ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे. त्याचे उल्लंघन कुणी केले तर त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते अशी भीती फक्त कागदावरच दाखवल्याचे दिसते. कारण मागील चार वर्षांमध्ये ५५१ व्यक्तींवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. पण प्रत्यक्षात झालेली कारवाई पाहिली तर फक्त १८ जण दोषी आढळले आहेत. त्यामुळे बालकामगार कायद्याची भिती मालकांना वाटत नाही का? गुन्हेगारांचा गुन्हा सिध्द करण्यासाठी यंत्रणा पुर्ण कार्यक्षमतेने काम करत नाही का? असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
विशेष म्हणजे कामगार विभागा मार्फत हा आठवडा बालमजूरी सप्ताह म्हणून साजरा केला जात आहे. एवढेच नाही तर गेल्या वर्षभरामध्ये बालमजूरी रोखण्यासंदर्भातील जाहिरातीवर सहा कोटी रूपये खर्च करण्यात आले आहेत. पण एवढे पैसे खर्च करूनही बालमजूरी आळा बसला असे शासन ठोसपणे सांगू शकत नाही. कारण शासनाच्याच बालमजूरांसदर्भातील धोरणांवर आणि कामकाजावर राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगानेही ठपका ठेवला आहे. परंतु यापुढील काळात बालमजुरी रोखण्यासंदर्भात ठोस उपाययोजना करण्यासाठी पाऊले उचलली जातील असे महिला बाल कल्याण मंत्री वर्षां गायकवाड यांनी सांगितले. बाल मजूरी देशाला लागलेला शाप आहे असे सगळेच सांगतात. पण ती रोखण्यासाठी दाखवावी लागणारी तत्परता मात्र कुठेच पहायला मिळत नाही. हे मात्र वास्तव आहे.
