पालघर जिल्ह्य़ातील भीषण वास्तव; सरकारी अनास्था कायम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यभरात दीपोत्सव उत्साहात साजरा होत असतानाच राजधानी मुंबईपासून अवघ्या दोन तासांच्या अंतरावर असलेल्या पालघर जिल्ह्य़ातील आदिवासी पाडय़ांवर मात्र सरकारी अनास्थेचा अंधार कायम आहे. सप्टेंबर महिन्यात तब्बल ४७ तर सरत्या ऑक्टोबरच्या पहिल्या १५ दिवसांत १८ असे दीड महिन्यात एकूण ६५ बालमृत्यूंची नोंद या जिल्ह्य़ात झाल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
पालघरमध्ये ६०० बालमृत्यू झाल्याचे उघडकीस आल्यावर जाग्या झालेल्या शासकीय यंत्रणेने जिल्ह्य़ात त्वरेने तातडीची उपाययोजना लागू करण्याचे जाहीर केले होते. महिला व बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे, आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा, आरोग्यमंत्री दीपक सावंत तसेच वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन आदी मंत्रिगण व स्वत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्ह्य़ातील बालमृत्यूंच्या घटनांचा आढावा घेतला होता. मात्र, अजूनही येथील परिस्थितीत म्हणावी तशी सुधारणा झालेली नाही. ऑक्टोबरच्या पहिल्या १५ दिवसांत १८ मातांनी आपली बालके गमावली. बहुतांश बालमृत्यू न्यूमोनियामुळे झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. पूर्णवेळ डॉक्टरांची सक्षम आरोग्य यंत्रणा उभारण्यात अपयश आल्यानेच हे बालमृत्यू झाल्याचे येथील सामाजिक संघटनांचे म्हणणे आहे.
प्रश्न अनुत्तरित
मंत्री-संत्री येतात, पाहणी करतात. मोठमोठय़ा घोषणा करतात आणि प्रत्यक्षात ठोस मदत काहीच केली जात नाहीत. यापूर्वीही असेच घडले होते. आताही आरोग्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘टास्क फोर्स’ नेमण्यात आला आहे. ते भारंभार शिफारसी करतील परंतु त्याची अंमलबजावणीच होणार नसेल तर परिस्थिती सुधारणार कशी असा सवाल आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांनी उपस्थित केला आहे. तर एवढे बालमृत्यू होत असताना पूर्णवेळ डॉक्टरांची नियुक्ती का केली जात नाही, आहे त्या डॉक्टरांना सेवेत कायम करण्यास टाळाटाळ का केली जाते, असा प्रश्न अस्थायी डॉक्टरांच्या ‘मॅग्मो’ संघटनेने उपस्थित केला आहे.
सद्यस्थिती : आदिवासी जिल्ह्य़ातील आरोग्य सेवेचा साराच कारभार हंगामी डॉक्टरांच्या माध्यमातून राबवला जातो. भरारी पथकातील १७१ डॉक्टरांना आदिवासी विभागाकडून अवघे सहा हजार रुपये वेतन दिले जाते तर आरोग्य विभाग १८ हजार रुपये देते याकडे मात्र जाणीवपूर्वक काणाडोळा केला जातो.
आवश्यकता आणि अपेक्षा
- वस्तूत: आदिवासी जिल्ह्य़ातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर किमान तीन डॉक्टरांची आवश्यकता असून यातील एक डॉक्टर थेट आदिवासी पाडय़ांवर जाऊन आवश्यक तेथे वैद्यकीय तपासणी व उपचार करेल अशी व्यवस्था असणे अपेक्षित
- प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर रुग्णवाहिका, जीप तसेच डॉक्टरांसाठी दुचाकींची व्यवस्था आणि आवश्यक त्या वैद्यकीय सुविधा व चाचण्यांची व्यवस्था अपेक्षित. अन्न व नागरीपुरवठा विभागाने रेशन दुकानांवर पुरेसे धान्य उपलब्ध करून देणे अपेक्षितc
राज्यभरात दीपोत्सव उत्साहात साजरा होत असतानाच राजधानी मुंबईपासून अवघ्या दोन तासांच्या अंतरावर असलेल्या पालघर जिल्ह्य़ातील आदिवासी पाडय़ांवर मात्र सरकारी अनास्थेचा अंधार कायम आहे. सप्टेंबर महिन्यात तब्बल ४७ तर सरत्या ऑक्टोबरच्या पहिल्या १५ दिवसांत १८ असे दीड महिन्यात एकूण ६५ बालमृत्यूंची नोंद या जिल्ह्य़ात झाल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
पालघरमध्ये ६०० बालमृत्यू झाल्याचे उघडकीस आल्यावर जाग्या झालेल्या शासकीय यंत्रणेने जिल्ह्य़ात त्वरेने तातडीची उपाययोजना लागू करण्याचे जाहीर केले होते. महिला व बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे, आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा, आरोग्यमंत्री दीपक सावंत तसेच वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन आदी मंत्रिगण व स्वत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्ह्य़ातील बालमृत्यूंच्या घटनांचा आढावा घेतला होता. मात्र, अजूनही येथील परिस्थितीत म्हणावी तशी सुधारणा झालेली नाही. ऑक्टोबरच्या पहिल्या १५ दिवसांत १८ मातांनी आपली बालके गमावली. बहुतांश बालमृत्यू न्यूमोनियामुळे झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. पूर्णवेळ डॉक्टरांची सक्षम आरोग्य यंत्रणा उभारण्यात अपयश आल्यानेच हे बालमृत्यू झाल्याचे येथील सामाजिक संघटनांचे म्हणणे आहे.
प्रश्न अनुत्तरित
मंत्री-संत्री येतात, पाहणी करतात. मोठमोठय़ा घोषणा करतात आणि प्रत्यक्षात ठोस मदत काहीच केली जात नाहीत. यापूर्वीही असेच घडले होते. आताही आरोग्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘टास्क फोर्स’ नेमण्यात आला आहे. ते भारंभार शिफारसी करतील परंतु त्याची अंमलबजावणीच होणार नसेल तर परिस्थिती सुधारणार कशी असा सवाल आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांनी उपस्थित केला आहे. तर एवढे बालमृत्यू होत असताना पूर्णवेळ डॉक्टरांची नियुक्ती का केली जात नाही, आहे त्या डॉक्टरांना सेवेत कायम करण्यास टाळाटाळ का केली जाते, असा प्रश्न अस्थायी डॉक्टरांच्या ‘मॅग्मो’ संघटनेने उपस्थित केला आहे.
सद्यस्थिती : आदिवासी जिल्ह्य़ातील आरोग्य सेवेचा साराच कारभार हंगामी डॉक्टरांच्या माध्यमातून राबवला जातो. भरारी पथकातील १७१ डॉक्टरांना आदिवासी विभागाकडून अवघे सहा हजार रुपये वेतन दिले जाते तर आरोग्य विभाग १८ हजार रुपये देते याकडे मात्र जाणीवपूर्वक काणाडोळा केला जातो.
आवश्यकता आणि अपेक्षा
- वस्तूत: आदिवासी जिल्ह्य़ातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर किमान तीन डॉक्टरांची आवश्यकता असून यातील एक डॉक्टर थेट आदिवासी पाडय़ांवर जाऊन आवश्यक तेथे वैद्यकीय तपासणी व उपचार करेल अशी व्यवस्था असणे अपेक्षित
- प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर रुग्णवाहिका, जीप तसेच डॉक्टरांसाठी दुचाकींची व्यवस्था आणि आवश्यक त्या वैद्यकीय सुविधा व चाचण्यांची व्यवस्था अपेक्षित. अन्न व नागरीपुरवठा विभागाने रेशन दुकानांवर पुरेसे धान्य उपलब्ध करून देणे अपेक्षितc
