महाराष्ट्रात गेल्या सहा वर्षांपासून राबविण्यात येणाऱ्या राजमाता जिजाऊ आरोग्य व पोषण अभियानाचा लहान मुले व मातांचे कुपोषण कमी करण्यास परिणामकारक उपयोग होत असून कुपोषणाच्या प्रमाणात लक्षणीय घट झाल्याचा निष्कर्ष युनिसेफच्या सर्वेक्षणात काढण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते या सर्वेक्षण पुस्तिकेचे सोमवारी प्रकाश करण्यात आले. कुपोषण व बालमृत्यूचे प्रमाण कमी होत असले तरी अजून काही भागात विशेष लक्ष केंद्रीत करुन संपूर्ण राज्य कुपोषमुक्त करण्याचा शासनाचा निर्धार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले.
माता व बालकांमधील कुपोषण हा राज्यासाठी नेहमीच चिंतेचा विषय ठरला आहे. परंतु गेल्या सहा वर्षांपासून आरोग्य व पोषण अभियानाच्या माध्यमातून कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यात यश मिळाले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यात २००६ मध्ये राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य संस्थेमार्फत कुपोषणाच्या स्थितीबदल्लचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यानंतर राज्य सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नाला खरोखर किती यश आले, त्यात काही त्रुटी आहेत का, कुपोषण कमी करण्याच्या योजनांचा काही परिणाम होतो आहे का, याचा युनेसेफच्या माध्यमातून दोन वर्षांखालील मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. अशा प्रकारचे सर्वेक्षण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यात सहा महसुली विभागात केलेल्या नमुना सर्वेक्षणातील कुपोषण कमी करण्याबाबतची पुढे आलेली माहिती समाधानकारक आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. या सर्वेक्षणानुसार राज्यात वयाच्या मानाने कमी उंचीची ३९ टक्के मुले होती हे प्रमाण आता २८ टक्क्य़ापर्यंत खाली आले आहे. उंचीच्या मानाने कमी वजनाच्या मुलांचे १९.९ टक्यांवरुन १५.५ टक्क्य़ावर प्रमाण कमी झाले आहे. वयाच्या मानाने २९.९ टक्के कमी वजनाची मुले होती, हे प्रमाण आता २१.८ टक्क्य़ापर्यंत खाली आले आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या जनजागृतीचाही चांगला परिणाम दिसून येत आहे. महिलांची रुग्णालयात म्हणजे संस्थात्मक बाळंतपणाचे प्रमाण ९१ टक्के आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
सह्य़ाद्री अतिथिगृहावर झालेल्या या समारंभाला सार्वजनिक आरोग्य मंत्री सुरेश शेट्टी, महिला व बालविकास मंत्री वर्षां गायकवाड, खासदार प्रिया दत्त, आमदार मंगल प्रसाद लोढा, तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
