रुग्णालयांना आदेश; जन्मानंतर तासात स्तनपान देणेही बंधनकारक
नवजात बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण तसेच जन्मत:च त्यांना होणाऱ्या आजाराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत. त्यानुसार जन्मानंतर २४ तासांच्या आत बाळाला विविध प्रकारच्या लसी देणे रुग्णालयांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच बाळाची रोगप्रतिकारकशक्ती वाढावी, यासाठी जन्मानंतर एका तासाच्या आत त्याला स्तनपान उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही रुग्णालयांवर सोपवण्यात आली आहे.
मातेचे कुपोषण, गरोदरपणाच्या काळात झालेले आजार तसेच प्रसूतीच्या वेळी न घेतलेली खबरदारी यांसह अनेक कारणांमुळे नवजात अर्भकांना लवकर आजारांची लागण होते. कावीळ, यकृताचे आजार, पोलिओ, रक्तस्राव, क्षय या आजारांचे नवजात शिशूमधील प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वाढले आहे. तसेच जन्मत:च मूल दगावण्याचे प्रमाणही वाढत आहे. या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारने काही ठोस उपाययोजना आखण्यास सुरुवात केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून नवजात बाळाला २४ तासांच्या आत हेपॅटायटिस बी, झिरो पोलिओ, क जीवनसत्त्व, तसेच जन्मानंतर लगेच किंवा एक वर्षांच्या आत बीसीजी लस देण्याचे आदेश शासनाने सर्व संबंधित रुग्णालयंना दिले आहेत. अनेक खासगी रुग्णालयांत सध्या अशा प्रकारे लसीकरण केले जाते, मात्र आता सरसकट सर्वच रुग्णालयांना याबाबत खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. बालकांना देण्यात येणाऱ्या लसींची नोंदणी करणे बंधनकारक असून त्याची तपशीलवार माहितीही पालकांकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे.जन्मानंतर एक तासाच्या आत बालकाला स्तनपानाची सुविधा उपलब्ध करावी, त्यामुळे त्याची रोगप्रतिकारशक्ती वाढण्यास मदत होईल, असेही राज्य सरकारने जारी केलेल्या शासननिर्णयात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, या दोन्ही गोष्टींची पूर्तता झाली आहे का, हे तपासण्याची जबाबदारी संस्थाप्रमुखावर टाकण्यात आली आहे.

लसीकरण कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देणे, नवजात बालकांच्या स्थितीचा दरमहा आढावा घेणे आदी सूचनाही रुग्णालयांना करण्यात आल्या आहेत. मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागासह महाराष्ट्रातील सर्वसंबंधित रुग्णालयांना या शासननिर्णयाची प्रत पाठविण्यात आली असून तातडीने त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

Video Story Of Ravindra Dhangekar And Devendra Fadnavis.
Ravindra Dhangekar: “निवडणूक हरत असल्याचे लक्षात येताच…” फडणवीसांच्या ‘ॲक्सिडेंटल आमदार’ टीकेला धंगेकरांचे प्रत्युत्तर; पाहा व्हिडिओ
Eknath Shinde on Ladki Bahin Yojana Sixth installment
महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…
kama Hospital study shows increased diabetes prevalence in pregnant women due to changing lifestyles
गर्भधारणेच्या वेळी महिलांना मधुमेहाचा धोका
Supreme Court on maternity leave
दत्तक मूल तीन महिन्यांपेक्षा मोठे असल्याने मातृत्व रजा नाकारली ; सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडे मागितले उत्तर
loksatta satire article on uddhav thackeray chopper checking
उलटा चष्मा : तपासण्यांची उड्डाणे
chatura cesarean delivery
स्त्री आरोग्य: गर्भजल कमी असल्यास ‘सिझेरियन’ अनिवार्य आहे?
Nurses without pay for four months Mumbai print news
परिचारिका चार महिने वेतनाविना

प्रसाद रावकर