राज्यातील सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या चितळे समितीचा अहवाल आज (शनिवार) अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधीमंडळात सादर करण्यात आला. या अहवालात राज्याचे उपमुख्यमंत्री व तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांना क्लीन चीट देण्यात आली. चितळे समितीचा अहवाल विधीमंडळापुढे ठेवण्यापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालाचे सादरीकरण करण्यात आले. राज्यातील सिंचन क्षेत्रात सुधारणा आणण्यासाठी चितळे समितीने मुख्य अहवालाबरोबर ३० पानांचा कृती अहवालसुद्धा सरकारपुढे ठेवला. या कृती अहवालात सिंचन क्षेत्रात सुधार आणण्यासाठी तब्बल ४२ सूचना करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, विधीमंडळात चितळे समितीचा संपूर्ण अहवाल सादर न करता, फक्त कृती अहवाल सादर करण्यात आला. विधीमंडळ सदस्यांना संपूर्ण अहवाल हा सीडीच्या रूपात उपलब्ध करून देण्यात आला.
या अहवालानुसार, राज्याच्या एकुण सिंचन क्षेत्रात तब्बल २० टक्क्यांची वाढ झाल्याचा दावा सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी केला. तत्पूर्वी, डॉ. माधवराव चितळे यांच्या समितीने तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांच्यासह विदर्भ पाटबंधारे विकास मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक देवेंद्र शिर्के यांच्यावर ठपका ठेवल्याचा दावा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केला होता.
