उन्नत रेल्वेमार्गाची बाब आता राज्य सरकारकडे

चर्चगेट ते विरारदरम्यानच्या उन्नत रेल्वेमार्गाबाबत मंजुरी मिळून काही महिने उलटूनही अद्याप त्याबाबतचे प्यादे पुढे सरकलेले नाही. मात्र याबाबत पश्चिम रेल्वेने सर्व चाचपणी पूर्ण केली आहे. हा रेल्वेमार्ग रेल्वे, केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या सामंजस्याने होणार आहे. रेल्वेने या रेल्वेमार्गाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. मात्र राज्य सरकारकडून त्याला अद्याप तरी मंजुरी मिळालेली नाही, अशी माहिती रेल्वे बोर्डाचे सदस्य सुबोध जैन यांनी दिली.
चर्चगेट ते विरार या दरम्यान गेल्या काही वर्षांत प्रवासी संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. सध्या दर तीन मिनिटांनी एक गाडी या मार्गावर चालूनही गर्दीला आळा बसत नाही. त्यामुळे उन्नत रेल्वेमार्गाबाबतची चाचपणी मधल्या काळात करण्यात आली होती. असा रेल्वेमार्ग प्रत्यक्षात शक्य असून त्याबाबतचे सर्वेक्षणही पूर्ण झाले आहे. हा रेल्वेमार्ग बांधण्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याचा अंदाज बांधण्यात आला होता. तसेच त्यासाठी २० हजार कोटींचा प्रस्तावित खर्चही अपेक्षित आहे.
पश्चिम रेल्वेने हा प्रस्ताव आता राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारसह हमी करार अपेक्षित आहे. मात्र राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याकडे याबाबतचा रेल्वेने पाठवलेला प्रस्ताव पडून आहे. उन्नत रेल्वेमार्ग उभारण्यात होणारी दिरंगाई ही राज्य सरकारमुळेच होत आहे, या गोष्टीचा पुनरुच्चार सोमवारच्या पत्रकार परिषदेत सुबोध जैन यांनी केला. या दिरंगाईमुळे प्रकल्पाच्या अंदाजित खर्चात वाढ होऊ शकते, असेही ते म्हणाले. याबाबत राज्य सरकारकडून लवकरात लवकर निर्णय झाल्यास पुढील पाच वर्षांत मुंबईकरांचा प्रवास अधिक सुखकर होईल, अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली.