रेडिरेकनरच्या ३० टक्के अधिमूल्य आकारून ९० वर्षांसाठी जमीन देण्याचा प्रस्ताव; पुनर्विकास सोपा
नवी मुंबईत वडिलांच्या नावे असलेले सिडकोचे घर मुलाच्या नावावर करायचे तरी हजारो-लाखोंचे हस्तांतर शुल्क आणि सिडकोच्या अधिकाऱ्यांच्या ‘लालफिती’च्या कारभाराचा जाच ठरलेला होता. आता या जाचातून सिडकोच्या रहिवाशांची मुक्तता होणार असून रेडिरेकनरच्या ३० टक्के अधिमूल्य आकारून सिडकोची जमीन ९० वर्षांच्या भाडेपट्टय़ाने सोसायटीच्या नावावर करण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने तयार केला आहे. लवकरच हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे ठेवला जाणार असून त्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर हस्तांतर शुल्काच्या कटकटीतून रहिवाशांची मुक्तता होईल आणि पुनर्विकासाचा मार्गही सोपा होणार आहे.
सध्या नवी मुंबईच्या ३४४ चौरस किमी भागात सिडकोची जमीन असून गृहनिर्माण संस्था, शाळा-रुग्णालयांसारख्या सामाजिक उपयोगाच्या सुविधा, व्यापारी आणि इतर गोष्टींसाठी सिडकोची जमीन ६० वर्षांसाठी भाडेपट्टय़ाने देण्यात आली आहे. सध्याच्या नियमानुसार सिडकोचे घर कुणाला विकायचे झाल्यास किंवा अगदी आई-वडिलांऐवजी ते मुलांच्या नावावर करायचे झाल्यास हस्तांतर शुल्क आकारले जाते. घराच्या क्षेत्रफळानुसार त्याचे दर असून साधारणपणे ७५ हजार ते दीड-दोन लाखांपर्यंत हे शुल्क बसते. त्याचबरोबर हे काम होण्यासाठी सिडकोतील अधिकाऱ्यांच्या मिनतवाऱ्या करून त्यांना ‘खूश’ करावे लागते. एखाद्याला इस्त्रीचे दुकान बंद करून तेथे बेकरी उत्पादने विकायची असतील तरी वापर बदलाचे हस्तांतर शुल्क भरणे आणि बाकीचे सारे उद्योग करावे लागतात.
सिडकोच्या रहिवाशांची हस्तांतर शुल्क व लालफितीच्या कारभारातून मुक्तता करण्यासाठी संबंधित जमीन रेडी रेकनरच्या ३० टक्के अधिमूल्य आकारून ९० वर्षांच्या भाडेपट्टय़ाने देण्याचा प्रस्ताव तयार झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे त्याचे सादरीकरण केल्यानंतर त्यावर निर्णय होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. सरकारी जमिनीबाबतच्या काही कायद्यांमुळे ही जमीन मालकी तत्त्वावर देता येत नाही. त्यामुळे ९० वर्षांच्या भाडेपट्टय़ाचा तोडगा काढण्यात आल्याचे या अधिकाऱ्याने नमूद केले. त्याचबरोबर एकदा नवी मुंबईबाबत हा निर्णय घेतला की राज्यातील इतर भागांतील सिडको जमिनीबाबतही अशाच रीतीने तोडगा काढला जाईल, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. या निर्णयाचा लाभ नवी मुंबईतील ५ लाख कुटुंबांना होण्याचा अंदाज आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सिडकोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी सिडकोच्या रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी हा प्रस्ताव तयार करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्यानेच हे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. अत्यल्प उत्पन्न गटातील लोकांना ३० टक्के शुल्क घेऊ नये. तसेच इतर गटातही रहिवासी गाळ्यांसाठी रेडी रेकनरच्या १५ टक्के अधिमूल्य आकारावे तर व्यापारी जागांसाठी २५ टक्के अधिमूल्य आकारावे, अशी मागणी आमदार मंदा म्हात्रे यांनी केली आहे.
