विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोचा निर्वाणीचा इशारा

पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पुढील बुधवारी नवी मुंबईतील प्रस्तावित विमानतळाची सद्य:स्थिती जाणून घेण्यासाठी बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या जमीन संपादनासंदर्भात अहवाल ठेवावा लागणार असल्याने सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांचा होकार मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेले पॅकेज हे जगातील सर्वात्तम पॅकेज आहे. त्यामुळे आता बस्स. पुरे झाले.. यापेक्षा अधिक देणे सिडकोला शक्य होणार नाही. प्रकल्पग्रस्तांना काय निर्णय घ्यायचा आहे, तो येत्या चार दिवसांत घ्यावा अन्यथा विमानतळासाठी पर्यायी जागेचा विचार करावा लागेल, असा निर्वाणीचा इशारा सिडकोने शुक्रवारी प्रकल्पग्रस्तांना दिला.
नवी मुंबईतील प्रस्तावित विमानतळ उभारणीतील जवळपास इतर सर्व अडथळे दूर होत आलेले आहेत. या प्रकल्पात विस्थापित होणाऱ्या १० गावांतील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि ६७१ हेक्टर जमिनीचे संपादन हे दोन प्रमुख अडथळे अद्याप बाकी आहेत. त्यामुळे नवी मुंबई विमानतळाचा टेकऑफ रखडला आहे. या विमानतळासाठी दोन हजार २६८ हेक्टर जमीन लागणार असून टेकऑफ आणि लँडिंगसाठी केवळ ११६० हेक्टर जमीन लागणार आहे. दोन हजार हेक्टरपैकी सिडकोकडे १५७२ हेक्टर जमीन ताब्यात आहे. ६७१ हेक्टर जमिनीपैकी २९२ हेक्टर जमीन ग्रामस्थांची आहे. हीच जमीन महत्त्वाची असून ती संपादन प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी सिडकोने पुनर्वसन पॅकेज तयार केले असून ते केंद्राने अलीकडेच मंजूर केलेल्या पुनर्वसन पॅकेजपेक्षा काकणभर सरस आहे. त्यात दोन प्रमुख सुविधा या जगातील कोणत्याही पुनर्वसन प्रक्रियेत दिल्या गेलेल्या नाहीत असा सिडकोचा दावा आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी जमिनीच्या मोबदल्यात ३५ टक्के विकसित जमीन मागितली आहे. सिडको त्याऐवजी २२.५ टक्के देण्यास तयार असून या जमिनीला दीड एफएसआय आहे. प्रकल्पग्रस्त देत असलेली जमीन सागरी नियंत्रण कायद्याच्या कचाटय़ात सापडलेली आहे. त्यामुळे ते ती खासगीरीत्या विकू शकत नाही किंवा तिचा विकासही करू शकत नाही. त्यामुळे त्या जमिनीचे खासगी मूल्य कवडीमोल आहे.
सिडको या जमिनीच्या बदल्यात विकसित ठिकाणी भूखंड देत असून त्यांची किंमत १५ ते १७ कोटी रुपयांच्या घरात जात आहे. याखेरीज, सिडकोच्या वतीने प्रकल्पग्रस्तांच्या होतकरू विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. प्रकल्पग्रस्तांपैकी एखादा विद्यार्थी पायलट किंवा अभियंता बनू इच्छित असेल तर त्याचा सर्व खर्च सिडको करणार आहे. पॅकेजमधील २२.५ टक्के भूखंड प्रस्तावित पुष्पक नगरीत दिले जाणार असून या नगरीच्या विकासासाठी ८५० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. विस्थापित होणाऱ्या ग्रामस्थांना जवळच्या गावाजवळ त्यांचे पुनर्वसन केले जाणार  आहे. हे पॅकेज र्सवकष, सर्वोत्तम आणि संपूर्ण असल्याने यापेक्षा जास्त सिडकोला देता येणार नाही अशी भूमिका सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या बैठकीत घेतल्याचे समजते. विमानतळ प्रकल्पग्रस्त जाहीर झालेल्या पॅकेजमध्ये जमीन देणार नसतील तर हा प्रकल्प इतरत्र हलवावा लागेल, असा सूचक इशाराही त्यांनी दिला. त्यासाठी सिडकोकडे तेवढी जमीन उपलब्ध असून समुद्रावरील रनवेचा विचार करणे शक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.