लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : बदलापूर येथील दोन शाळकरी बालिकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याच्या कथित चकमकीचा राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) गांभीर्याने तपास करत नसल्यावरून उच्च न्यायालयाने सोमवारी पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली. तसेच, तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवताना प्रकरणातील तपास यंत्रणेचे वर्तन हे संशय निर्माण करणारे असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.
तपासाशी संबंधित नेमकीच कागदपत्रे प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करणाऱ्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांना उपलब्ध केली जात आहेत. ‘सीआयडी’च्या या वर्तनातून तपास यंत्रणेला हेतूत: न्यायदंडाधिकाऱ्यांना माहिती द्यायची नसल्याचा चुकीचा आणि प्रतिकूल निष्कर्ष निघत असल्याची टिप्पणीही न्या. रेवती डेरे आणि न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने केली. आरोपीच्या गोळीबारात जखमी झालेल्या पोलिसाची वैद्याकीय कागदपत्रे न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर सादरच केली गेली नसल्याची बाब उघडकीस आल्यानंतर खंडपीठाने ‘सीआयडी’च्या तपासावर प्रश्न उपस्थित केले.
आणखी वाचा-मासेमारी नौकेची पाणबुडीला धडक, दोन खलाशांचा मृत्यू
हे प्रकरण कोठडी मृत्युशी संबंधित आहे. त्याचा तपास ‘सीआयडी’कडे विशिष्ट हेतूने वर्ग करण्यात आला होता. तपासाबाबत काही अपेक्षा होत्या. त्रुटींचा विचार करता तपास यंत्रणेकडून आता काय अपेक्षा करायची, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. आमच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका, अशा शब्दांत न्यायालयाने ‘सीआयडी’ची कानउघाडणी केली. न्यायालयीन चौकशीचा अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनाही न्यायालयाने २० जानेवारीपर्यंतची मुदतवाढ दिली.
मुंबई : बदलापूर येथील दोन शाळकरी बालिकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याच्या कथित चकमकीचा राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) गांभीर्याने तपास करत नसल्यावरून उच्च न्यायालयाने सोमवारी पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली. तसेच, तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवताना प्रकरणातील तपास यंत्रणेचे वर्तन हे संशय निर्माण करणारे असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.
तपासाशी संबंधित नेमकीच कागदपत्रे प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करणाऱ्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांना उपलब्ध केली जात आहेत. ‘सीआयडी’च्या या वर्तनातून तपास यंत्रणेला हेतूत: न्यायदंडाधिकाऱ्यांना माहिती द्यायची नसल्याचा चुकीचा आणि प्रतिकूल निष्कर्ष निघत असल्याची टिप्पणीही न्या. रेवती डेरे आणि न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने केली. आरोपीच्या गोळीबारात जखमी झालेल्या पोलिसाची वैद्याकीय कागदपत्रे न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर सादरच केली गेली नसल्याची बाब उघडकीस आल्यानंतर खंडपीठाने ‘सीआयडी’च्या तपासावर प्रश्न उपस्थित केले.
आणखी वाचा-मासेमारी नौकेची पाणबुडीला धडक, दोन खलाशांचा मृत्यू
हे प्रकरण कोठडी मृत्युशी संबंधित आहे. त्याचा तपास ‘सीआयडी’कडे विशिष्ट हेतूने वर्ग करण्यात आला होता. तपासाबाबत काही अपेक्षा होत्या. त्रुटींचा विचार करता तपास यंत्रणेकडून आता काय अपेक्षा करायची, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. आमच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका, अशा शब्दांत न्यायालयाने ‘सीआयडी’ची कानउघाडणी केली. न्यायालयीन चौकशीचा अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनाही न्यायालयाने २० जानेवारीपर्यंतची मुदतवाढ दिली.
