मात्र ग्रामीण भागात स्वस्त
मुंबई, पुण्यासह शहरी भागात आणि मल्टिप्लेक्समध्ये चित्रपट पाहणे आता महागणार आहे, तर ग्रामीण भागात स्वस्त होईल. चित्रपटगृहांच्या सेवाशुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. तर ज्या मल्टिप्लेक्समधील तिकिटांचे दर २५१ रुपयांहून अधिक आहेत त्यांच्यावर करमणूक शुल्काच्या १० ते २० टक्के अधिभार लादला जाणार आहे.
ग्रामीण भागातील करमणूक शुल्कमाफीचा आर्थिक बोजा मल्टिप्लेक्समधील अधिभारातून वसूल केला जाणार आहे. मल्टिप्लेक्समधील तिकिटांवर ४५ टक्के करमणूक शुल्क आकारले जाते. त्यावर २५१ ते ३५० रुपये तिकीट असलेल्या मल्टिप्लेक्समध्ये करमणूकशुल्काच्या १० टक्के अधिभार, ३५० ते ५०० रुपये तिकीटांवर १५ टक्के तर त्याहून अधिक तिकीटांवर २० टक्के अधिभार आकारला जाईल. मुंबईत ६३ तर राज्यभरात ९५ मल्टिप्लेक्स आहेत. त्यांना या दरवाढीचा फटका बसणार आहे. त्यातून सरकारला सुमारे ४६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न वाढणे अपेक्षित आहे.
राज्यात सध्या ५४९ एकपडदा चित्रपटगृहे असून त्यातील ८० ते १०० चित्रपटगृहे ग्रामीण भागात आहेत. तेथे चित्रपटांना पुरेसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने करमणूक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एकपडदा चित्रपटगृहांनी अत्याधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञान आणून दर्जा सुधारावा, या अपेक्षेने करमणूक शुल्कमाफी देण्यात आली आहे. राज्यातील चित्रपटगृहांमध्ये २ केडीसीआय (डिजिटल सिनेमा) प्रक्षेपण यंत्रणा वापरणाऱ्या चित्रपटगृहांना चार रुपये सेवाशुल्क आकारण्यास आणि डिसीआय प्रक्षेपण यंत्रणा असलेल्या चित्रपटगृहांना २ रुपये अतिरिक्त सेवाशुल्क आकारण्यास मुभा देण्यात आली आहे. फिरती चित्रपटगृहे वगळता अन्य ठिकाणी सेवाशुल्कात एक रूपया वाढ करण्यात आली आहे.
मराठी चित्रपट प्रदर्शित करण्यास चित्रपटगृह मालकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘प्राइम टाइम’मध्ये दोन रुपये अतिरिक्त सेवाशुल्क आकारणीस मुभा देण्यात आली आहे.
मात्र ही सवलत घेण्यासाठी मल्टिप्लेक्समध्ये कमाल तिकिटाचा दर २०० रुपये तर एकपडदा चित्रपटगृहात कमाल तिकीट दर १०० रुपये ठेवण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. त्यापेक्षा अधिक तिकीटदर असल्यास अतिरिक्त सेवाशुल्क घेता येणार नाही, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.