परिसरातील लोकसंख्या आणि नागरिकांची गरज लक्षात घेऊन विकास आराखडय़ात आरक्षणानुसार सुविधा उभारण्यास भुलाभाई देसाई मार्गावरील भूखंड विकासकाला कवडीमोल भावात देण्यात आला होता. सार्वजनिक-खासगी सहभागातून या भूखंडाचा विकास करण्यात आला. मात्र तेथे उभारलेले सार्वजनिक शौचालय, २० मजली वाहनतळापासून नागरिक आजही वंचित आहेत, तर समाज कल्याण केंद्र धूळ खात पडले आहे. या इमारतीमध्ये रेस्तराँ, बार, हुक्काबार सुरू असून मौजमजेसाठी येणाऱ्यांसाठी वाहनतळ व सार्वजनिक शौचालयाचा वापर होत आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्याने आणि सेवा-सुविधांचा जनतेला उपयोग होत नसल्यामुळे हा भूखंड विकासकाकडून ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश स्थायी समिती अध्यक्षांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
भुलाभाई देसाई मार्गावरील एका भूखंडावर सार्वजनिक शौचालय, समाज कल्याण केंद्र आणि वाहनतळाचे आरक्षण होते. नागरिकांसाठी बहुमजली वाहनतळ उभारण्याची कल्पना पुढे आल्यानंतर २००४ मध्ये हा भूखंड विकसित करण्यासाठी आकृती निर्माण कंपनीशी करार करण्यात आला. विकासकाने या भूखंडावर २० मजली वाहनतळ उभारले. त्यापुढे चार मजली इमारतीत प्रत्येक मजल्यावर सार्वजनिक शौचालय बांधले. तर चौथ्या मजल्यावर समाजकल्याण केंद्रासाठी जागाही दिली. हे वाहनतळ ताब्यात घेण्यासाठी पालिका अधिकारी स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांच्यासमवेत येथे आले होते.
वाहनतळ, सार्वजनिक शौचालय आणि समाजकल्याण केंद्र बांधून दिल्याबद्दल विकासकाला चार मजली इमारतीत प्रत्येक मजल्यावर जागा मिळाली. या जागांमध्ये हॉटेल, बार, हुक्का पार्लर थाटण्यात आले आहे.
समाजकल्याण केंद्राचे काम निकृष्ट दर्जाचे असून या इमारतीत नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. या इमारतीत अग्निप्रतिबंध सुरक्षेबाबत कोणत्याच उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. तसेच सार्वजनिक शौचालय आणि वाहनतळापासून नागरिकांना वंचित ठेवण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करून स्थायी समितीच्या पुढील बैठकीत अहवाल सादर करावा. एकूणच गंभीर परिस्थिती पाहता विकासकाबरोबर केलेला करार रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव सुधार समितीत सादर करावा आणि हा भूखंड विकासकाच्या ताब्यातून काढून घेण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी दिले.
