शैलजा तिवले, लोकसत्ता
मुंबई : देशभर २०१९-२०२१ या काळात सरकारी आरोग्य सेवांना नागरिकांनी अधिक प्राधान्य दिल्यामुळे त्यांच्या वापरात सुमारे पाच टक्क्यांनी वाढ झाली, तर खासगी आरोग्य सेवांचा वापर सुमारे तीन टक्क्यांनी घटल्याचे राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या (एनएफएचएस-५) अहवालातून निदर्शनास आले आहे. सरकारी आरोग्य सेवेला ग्रामीणसह शहरी भागांतही अधिक प्राधान्य दिले गेले असून खासगी रुग्णालयांचा वापरही ग्रामीणसह शहरी भागांमध्येही कमी झाला.
२०१५-१६ या काळात सर्वाधिक प्राधान्य खासगी आरोग्य सेवेला दिले गेले होते आणि सुमारे ५१ टक्के नागरिकांनी या सेवांचा लाभ घेतला होता. या काळात सरकारी आरोग्य सेवांचा लाभ घेणाऱ्यांचे प्रमाण सुमारे ४५ टक्के होते. २०१९-२१ दरम्यान मात्र याउलट स्थिती निर्माण झाल्याचे दिसून आले. या काळात खासगी आरोग्य सेवेच्या तुलनेत सरकारी आरोग्य क्षेत्राला जास्त प्राधान्य दिल्याचे आढळले आहे. सुमारे ५० टक्के नागरिकांनी २०१९ ते २१ या दोन वर्षांत सरकारी आरोग्य सेवेचा लाभ घेतला, तर खासगी आरोग्य सेवांचा लाभ घेणाऱ्यांमध्ये सुमारे ५१ टक्क्यांवरून ४८ टक्क्यांपर्यंत घट झाली.
वापर का वाढला?
करोना साथीच्या काळात सरकारी आरोग्य व्यवस्थेकडे वाढलेला कल, खासगी आरोग्य संस्थांकडून होणारी लूट आणि टाळेबंदीच्या सुरुवातीच्या काळात खासगी संस्था बंद असल्यामुळे सरकारी आरोग्य सेवेचा वापर वाढला.
शहरी भागात २०१५-१६ या काळात सरकारी आरोग्य सेवेचा वापर करणाऱ्यांचे प्रमाण ४२ टक्के होते, ते आता वाढून सुमारे ४७ टक्क्यांवर गेले आहे. ग्रामीण भागातही वाढ झाल्याचे आढळले. ग्रामीण भागातील सरकारी आरोग्य सेवेचा वापर ४६ टक्क्यांवरून ५२ टक्क्यांवर गेला आहे. शहरी भागात २०१९ ते २०२१ काळात सुमारे २८ टक्के तर ग्रामीण भागात १६ टक्के नागरिकांनी सरकारी सेवांचा फायदा घेतला.
शहरांतही घट
शहरी भागात २०१५-१६ या काळात सुमारे ५६ टक्के नागरिकांनी खासगी आरोग्य सेवेचा लाभ घेतला होता. त्यात घसरण होऊन २०१९-२१ या दोन वर्षांत हे प्रमाण सुमारे ५१ टक्के झाले. ग्रामीण भागातही हे प्रमाण ४९ टक्क्यांवरून ४६ टक्क्यांवर घसरले. खासगी आरोग्य सेवेचा लाभ घेणाऱ्यांच्या प्रमाणात शहरी भागात घट झाली. हे प्रमाण ५६ टक्क्यांवरून सुमारे ५१ टक्क्यांवर आले. ग्रामीण भागातही हे प्रमाण सुमारे ४९ टक्क्यांवरून ४६ टक्के झाले. खासगी रुग्णालये आणि खासगी दवाखाने यांच्या वापरातही मोठय़ा प्रमाणात घट झाल्याचे आढळले.
सरकारी आरोग्य सेवेस ५० टक्क्यांचा नकार
सरकारी आरोग्य सेवा न वापरणाऱ्या नागरिकांनी अनेक कारणे दिली आहेत. ही सेवा घराजवळ उपलब्ध नसल्यामुळे सुमारे ४० टक्के आणि वेळ सोयीची नसल्याने सुमारे २५ टक्के नागरिकांनी सरकारी सेवेचा लाभ घेण्यास नकार दिला. तसेच आरोग्य कर्मचारी उपस्थित नसल्याने १५ टक्के नागरिकांनी सरकारी रुग्णालयांत जाण्यास नकार दिला. सुमारे ४५ टक्के नागरिकांनी उपचार मिळण्यास विलंब होत असल्याने, तर सुमारे ४८ टक्के नागरिकांनी सेवांचा दर्जा चांगला नसल्याने सेवा घेण्याचे नाकारले.
राज्यात ६४ टक्के नागरिकांचा सरकारी सेवेस नकार
राज्यात सार्वजनिक आरोग्य सेवा नाकारणाऱ्या नागरिकांमध्ये काहीशी वाढ झाली आहे. ‘एनएफएचएस ५’मध्ये हे प्रमाण सुमारे ६३.९ टक्के, तर आधीच्या अहवालात ६३.७ टक्के होते. राज्यभरात सुमारे ४१ टक्के नागरिकांनी घराजवळ आरोग्य सेवा उपलब्ध नसल्याने तर सुमारे २४ टक्के नागरिकांनी वेळ सोयीची नसल्याने सरकारी आरोग्य सेवांचा लाभ घेतलेला नाही. आरोग्य सेवा देणारे कर्मचारी उपस्थित नसल्याने १२ टक्के नागरिकांनी सरकारी आरोग्य सेवेचा लाभ घेण्यास नकार दर्शवला. उपचारासाठी लागणारा वेळ आणि उपचारांचा दर्जा योग्य नसल्याने अनुक्रमे सुमारे ४० टक्के आणि ३६ टक्के नागरिकांनी या सेवा घेण्यास नकार दिला.
श्रीमंतांचीही सरकारीला पसंती
सरकारी आरोग्य सेवेचा वापर केवळ आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांमध्येच वाढला नाही तर सर्वच वर्गातील नागरिकांनी मोठय़ा प्रमाणात सार्वजनिक आरोग्य सेवेचा लाभ घेतला. उच्च वर्गामध्ये सार्वजनिक आरोग्य सेवेचा वापर सुमारे ३१ टक्क्यांवरून ३६ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. सर्वच वर्गातील नागरिकांनी खासगी आरोग्य सेवेपेक्षा सरकारी सेवेला प्राधान्य दिले. खासगी आरोग्य सेवेचा वापर आर्थिक दुर्बल घटकांमध्ये पाच टक्क्यांनी, तर उच्च वर्गामध्ये सुमारे चार टक्क्यांनी घटला.
