शहरबात : हे वागणं बरं नव्हं!

केंद्रात सत्ता भाजपची, राज्यपालांची नियुक्ती केंद्रानेच केलेली आणि राज्यातील भाजप नेते वारंवार राजभवनवारी करीत असल्याने भाजपच्या भोवती संशयाचं धुकं दाट होऊ लागलं आहे. त्यामुळे राज्यपाल टीकेचे धनी होऊ लागले आहेत. देशाचं आर्थिक केंद्र असलेल्या मुंबईच्या महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारीमध्ये होऊ घातली होती, परंतु प्रभाग संख्यावाढीबाबत झालेली घोषणा, प्रभाग संरचना, सीमारेषानिश्चिती आदी विविध कारणांमुळे पालिकेची निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता अधिक आहे. लहान राज्याइतकाच अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई महापालिकेची सत्ता मिळविण्यासाठी राजकीय पक्षांची जोरदार व्यूहरचना सुरू झाली आहे. काही समीकरणे उघडपणे, तर काही पडद्याआड जुळविली जात आहेत. भाजप आक्रमक झाली आहे, तर शिवसेना सावध पावले टाकत आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, मनसे आपापल्या गतीने निवडणुकीच्या आखाडय़ात उतरण्याचे मनसुबे आखत आहेत.

गेल्या २५ हून अधिक वर्षे मुंबई महापालिकेतील सत्तेचा राजशकट शिवसेनेच्या हाती आहे. अगदी पाच वर्षांपूर्वी शिवसेना आणि भाजप नगरसेवक सत्तास्थानी विराजमान होते. त्या वेळीही काही गोष्टींवरून उभयतांमध्ये खटकेही उडाले होते; पण सत्ता टिकावी म्हणून दोन्ही पक्ष युतीत एकत्र नांदत होते असे म्हटलं तर त्यात काही वावगं ठरणार नाही. अगदी सुरुवातीपासूनच निवडणुकांमध्ये जागावाटप हा उभयतांमध्ये कळीचा मुद्दा बनला होता. मुंबई महापालिकेच्या २०१७ च्या निवडणुकीतही त्यावरूनच बिनसले. शिवसेना-भाजपमधील काडीमोडास जागावाटपावरून झालेला वाद कारणीभूत ठरला असला तरी मुळ कारण वेगळेच आहे. निरनिराळय़ा मुद्दय़ांवरून झालेल्या मतभेदांमुळे उभयतांमध्ये प्रचंड कडवटपणा निर्माण झाला होता. परिणामी, २०१७ च्या निवडणुकीत युतीला पूर्णविराम मिळाला आणि शिवसेना आणि भाजपने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविली. भाजपने मुसंडी मारत ८२ प्रभागांमध्ये विजय मिळविला; पण ८४ प्रभागांवर भगवा फडकवणारी शिवसेना पालिकेत संख्याबळात सर्वात मोठा पक्ष ठरला. त्यामुळे पालिकेची सत्ता शिवसेनेच्याच हाती आली. निवडणुकीत काडीमोड झाल्याने भाजपने पारदर्शकतेचे पहारेकरी असल्याची भूमिका घेत पालिका सभागृहात बैठक घेतली. ना सत्ताधारी, ना विरोधक अशीच भूमिका भाजपची होती. ही संधी साधत तिसऱ्या क्रमांकावरील काँग्रेसने विरोधी पक्षनेतेपद पदरात पाडून घेतले. नंतर भाजपला त्याचा पश्चात्ताप झाला ही वेगळी बाब. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजपमध्ये कमालीचे वितुष्ट आले. शिवसेनेने काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या मदतीने राज्यातील सत्ता मिळविली आणि भाजपवर विरोधी पक्षात बसण्याची नामुष्की ओढवली.

आता मुंबई महापालिका निवडणुकीचे रण पेटू लागले आहे.  करोनाविषयक कामांवर झालेला खर्च, करोना केंद्रांच्या उभारणीपासून भाडय़ाने घेतलेली प्रत्येक वस्तू, करोना रुग्णांच्या सेवेसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात घेतलेले डॉक्टर, परिचारिका आणि अन्य कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा प्रश्न, रस्तेदुरुस्ती, नालेसफाई, उद्याने-मैदानांची देखभाल आदी निरनिराळय़ा कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करीत भाजपने अनेक वेळा शिवसेनेला िखडीत गाठण्याचा प्रयत्न केला. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी, ठिय्या आंदोलन, घोषणाबाजी करून भाजप नगरसेवकांनी पालिका मुख्यालय दणाणून सोडलं. काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयातही धाव घेतली. निरनिराळय़ा कामांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराला वाचा फोडण्यासाठी भाजप नगरसेवकांनी महापौर, पालिका आयुक्तांना पत्रप्रपंच केला. त्यानंतर भाजप नगरसेवकांनी दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांना पत्रे पाठविली. मुख्यमंत्री, महापौर, आयुक्तांकडून दखल घेतली जात नसल्यामुळे भाजप नगरसेवकांनी आपला हुकमी एक्का बाहेर काढला. निमित्त ठरलं ते आश्रय योजनेचं.

मुंबई महापालिकेतील सफाई कामगारांची सेवानिवासस्थाने धोकादायक बनली असून या सेवानिवासस्थानांचा आश्रय योजनेअंतर्गत पुनर्विकास करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला होता. प्रशासनाने त्याबाबतचे प्रस्ताव अलीकडेच स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर केले होते. या योजनेत एक हजार ८४४ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करीत भाजप नगरसेवकांनी स्थायी समितीची बैठक गाजविली. या योजनेनुसार प्रशासनाने ३३ लाख चौरस फूट बांधकाम करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र कंत्राटदारांनी योजनेतील बांधकाम ७९ लाख चौरस फुटांपर्यंत वाढविल्याचा आरोपही करण्यात आला. आरोपांची राळ उडत असताना सत्ताधाऱ्यांनी नेहमीप्रमाणेच संख्याबळाच्या जोरावर या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. संतापलेल्या भाजप नगरसेवकांनी तात्काळ महापौर, पालिका आयुक्तांना पत्रप्रपंच केला. हा पत्रप्रपंच व्यर्थ असल्याचे लक्षात येताच त्यांनी दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली. आपल्या मागणीवर काही होत नाही असे लक्षात येताच भाजप नगरसेवकांनी आपल्या भात्यातून हुकमाचा एक्का काढला. थेट राजभवन गाठले आणि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडेच व्यथा मांडली.

भाजपच्या नेते मंडळींनी आतापर्यंत राज्यातील विविध प्रश्न, मुद्दय़ांसाठी राज्यपालांकडे धाव घेतली आहे. अनेक प्रश्न, मुद्दय़ांची राज्यपालांनी जातीने दखलही घेतली. राज्यात दुसरे सत्ताकेंद्र निर्माण होत असल्याचा आरोपही सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात आला. मात्र राज्यपालांच्या दरबारात भाजप नेत्यांचे खेटे वाढतच आहेत. आता तर थेट मुंबई महापालिकेतील आश्रय योजनेचा प्रश्न राज्यपालांच्या दरबारात दाखल झाला आहे. राज्यपालांनी या योजनेत झालेल्या घोटाळय़ाची चौकशी करण्याचे आदेश लोकायुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे भाजप नगरसेवकही सुखावले. आता लोकायुक्तांकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.

मुंबई महापालिकेची निवडणूक जवळ येऊन ठेपली आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपने कथित घोटाळय़ाच्या चौकशीसाठी राज्यपालांना गाऱ्हाणे घालावे आणि त्यांनीही तातडीने लोकायुक्तांनी चौकशीचे आदेश द्यावे याबद्दल जनतेत उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. केंद्रीय यंत्रणांबरोबरच राज्यपालांचाही वापर होऊ लागला आहे का, असा प्रश्न नागरिकांच्या मनात डोकावू लागला आहे.  राज्यपाल पद राज्यातील महत्त्वाचं पद; पण अशा पदावर विराजमान असलेल्या व्यक्तींकडे वारंवार एकाच पक्षाच्या नेते मंडळींनी धाव घेऊन गाऱ्हाणं मांडणं आता नागरिकांनाही खटकू लागलं आहे. केंद्रात सत्ता भाजपची, राज्यपालांची नियुक्ती केंद्रानेच केलेली आणि राज्यातील भाजप नेते वारंवार राजभवनवारी करीत असल्याने भाजपच्या भोवती संशयाचं धुकं दाट होऊ लागलं आहे. त्यामुळे राज्यपाल टीकेचे धनी होऊ लागले आहेत. भाजपचं हे वागणं बरं नव्हं, वैधानिक आयुधांचा वापर करून सत्ताधाऱ्यांना नमविता येते हे लक्षात घ्यायला हवं. त्यामुळे या मंडळींनी आता आपल्या कृतीचा विचार करायला हवा.

prasadraokar@gmail.com