अनिश पाटील
पोलीस यंत्रणा अधिक लोकाभिमुख होण्याच्या उद्देशाने मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे नवनवीन निर्णय घेत आहेत. नुकतीच ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक घरी नोंदवही ठेवण्याची योजना राबवण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी राबवण्यात आलेली ही पहिली योजना नाही. नोंदवहीची संकल्पनाही यापूर्वी दोन वेळा मुंबईत राबवण्यात आली होती.
काही वर्षांपूर्वी १०९० या मदत क्रमांकाच्या माध्यमातून एकटे राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांची नोंदणी करण्यात आली; पण आयुक्त बदलले की, या योजना बारगळतात. त्याचबरोबर पोलिसांनी ज्येष्ठ नागरिकांच्या घरोघरी जाऊन त्यांच्या समस्यांचे निवारण करणे हे कितपत व्यवहार्य ठरणारे आहे, हा प्रश्न चुकीचा पायंडा पडण्यापूर्वीच विचारणे आवश्यक आहे.
मुंबई आणि उपनगरांतील अनेक भागांत एकटय़ा राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. फक्त ज्येष्ठ नागरिकच राहतात अशी स्थिती अनेक चाळी, इमारतींमध्ये दिसते. धमकावून घरे बळकावणे, फसवणूक, घरफोडी असे प्रकार सातत्याने घडू लागल्यावर काही वर्षांपूर्वी ज्येष्ठ नागरिकांची सुरक्षा हा विषय पोलिसांच्या प्राधान्य यादीत आला. काळानुरूप गुन्हेगारीच्या बदललेल्या स्वरूपाचा चटका ज्येष्ठांनाही बसतो आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण अधिक आहे. हे सायबर भामटे विशेष करून ज्येष्ठ नागरिकांना लक्ष्य करतात. याशिवाय एकटे राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना लुटण्याचे, तसेच हत्येचे प्रमाणही अधिक आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या घरी जाऊन त्यांची विचारपूस करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. आठवडय़ाला ज्येष्ठ नागरिकांच्या घरी जा आणि त्यांची विचारपूस करा. ज्येष्ठांना कुठल्या समस्यांना तोंड द्यावे लागतेय, ते जाणून घ्या आणि आवश्यक ती पुढची पावले उचला, असे आदेश पोलीस आयुक्तांनी दिले आहेत.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या घरी एक नोंदवही तयार करून भेटीदरम्यान त्यांच्या अडचणींबाबतच्या सविस्तर नोंदी या नोंदवहीत करण्याचे आदेश पांडे यांनी दिले आहेत. हद्दीतील एकटे राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांची यादी तयार करून ते बीट पोलीस निरीक्षक व वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना सादर करण्याचे आदेश बीट अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच एकटे राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या घरी एक नोंदवही ठेवावी. याबाबत एक बीट स्तरावरही नोंदवही तयार करावी, असेही आदेशामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. बीट अंमलदारांनी आठवडय़ातून किमान एकदा तरी त्यांच्या घरी भेट देऊन त्यांची विचारपूस करावी. त्यांच्या अडचणी असल्यास त्याचे निरसन करावे.
बीट अधिकाऱ्यांनीही १५ दिवसांतून एकदा ज्येष्ठ नागरिकांच्या घरी भेटी देऊन त्यांच्या तक्रारीचे निरसन झाले की नाही, याची पाहणी करावी. ‘‘आम्ही प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाच्या घरी (विशेष करून एकटे राहणाऱ्या) एक वही ठेवणार आहोत. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक व साहाय्यक पोलीस आयुक्त दर सोमवारी बीट स्तरावरील या नोंदवहीची पाहणी करतील, तसेच उपायुक्त पोलीस ठाण्याच्या भेटीदम्यान या बीट नोंदवह्यांची पाहणी करतील. तसे न झाल्यास मला थेट फेसबुकवर अथवा मोबाइलवर संपर्क साधून कळवावे,’’ असे आवाहन समाजमाध्यमाद्वारे पांडे यांनी केले होते.
खरे तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी नोंदवहीची संकल्पना यापूर्वीही मुंबईत राबवण्यात आली होती. तसेच यापूर्वी २०१७ मध्ये मुंबई पोलिसांनी ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी १०९० क्रमांक सुरू केला होता. त्यावर नोंदणी केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या १७ हजारांपेक्षा अधिक होती. या क्रमांकावर दर महिन्याला किमान ५० नोंदणी केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांचे तक्रारींचे दूरध्वनी यायचे, त्यात अगदी मुले त्रास देत असल्यापासून घरात पाणी गळत असल्याच्या तक्रारीही ज्येष्ठ नागरिक करत होते. मुंबई पोलीसही त्यांच्यापरिने या वृद्धांना मदत करत होते. स्थानिक पोलिसांना सांगून त्यांच्या अडचणी सोडवण्यात यायच्या; पण पुढे या योजनेचे काय झाले, कोणालाच काही कळाले नाही.
आता पुन्हा एकदा पोलिसांनी उचललेले हे पाऊल स्वागतार्ह असले तरी समाजातील प्रत्येक समस्या ही पोलीस यंत्रणेच्या माथी मारून त्यावर तोडगा निघणार नाही हे इतर सर्व यंत्रणांनी वेळीच लक्षात घ्यायला हवे. पोलीस दल हे कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी, त्या दृष्टीने विशेष प्रशिक्षण दिलेले मनुष्यबळ आहे. यातील सुव्यवस्थेची मर्यादा किंवा चौकट यंत्रणेतील इतर घटकांनी लक्षात घ्यायला हवी. मुळातच लोकसंख्या, शहराचा विस्तार आणि गुन्हेगारीतील नवी आव्हाने याला तोंड देण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ पोलिसांकडे आताही नाही. असे असताना पोलिसांकडे सोपवलेले अतिरिक्त कर्तव्य हे प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा अपव्यय करणारे ठरणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी.
