विकास महाडिक
नवी मुंबईत सध्या वृक्षतोडीवरून राजकारण पेटले आहे. पाच जूनच्या पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने त्याला चांगलाच रंग चढलेला दिसून आला. हा राजकीय कलगीतुरा झाडांवरून आहे की टक्केवारीवरून असाही एक प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.वाशी येथील महात्मा फुले सभागृह ते कोपरी गावापर्यंतच्या नियोजित उड्डाणपुलाच्या उभारणीत चारशे झाडे नष्ट होणार आहेत तर एमआयडीसीत रस्ता रुंदीकरणासाठी तीन हजार झाडांचा बळी दिला जात आहे. वाशीतील सहा झाडांची कत्तल केली जाणार आहे तर उर्वरित झाडे स्थलांतरित केली जाणार आहेत. एमआयडीसीतील झाडांबाबतही तेच सांगितले जात आहे. झाडांचे स्थलांतर हे निव्वळ नागरिकांच्या डोळय़ातील धूळफेक आहे.
ठाणे-बेलापूर रस्ता, आम्रपाली मार्ग यासारख्या अनेक प्रकल्पांत झाडे तोडण्यात आलेली आहेत. शहराची गरज म्हणून नागरिकांनी त्याला हरकत घेतली नाही. यापूर्वीच्या प्रकल्पातही काही झाडांचे स्थलांतर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे पण ती झाडे कुठे, कशी आहेत हा एक संशोधनाचा विषय आहे. त्याचा अहवाल पालिकेने दिलेला नाही. त्यामुळे पालिका अर्थात तो कंत्राटदार ३८४ झाडांचे इतरत्र पुनरेपन करणार आहे यावर कोणाचा विश्वास नाही.
या अनावश्यक पूल व त्या निमित्ताने होणाऱ्या झाडांच्या तोडीवर लोकसत्ताने पहिल्यापासून प्रकाशझोत टाकलेला आहे. पालिकेने किमान या वृक्षतोडीच्या अगोदर नोटीस देण्याचे सोपस्कर तरी पूर्ण केलेले आहेत. मात्र एमआयडीसीतील रस्ते सिमेंट काँक्रीटीकरणात सुमारे तीन हजार झाडांचा बळी दिला जात आहे. नवी मुंबईतील झाडांवर कुऱ्हाड आणि त्या संर्दभातील जाहिरात ही ठाण्यातील वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करण्याची चाणाक्ष खेळी एमआयडीसी आणि कंत्राटदाराने खेळली आहे. कंत्राटदारांची ही एक जुनी कार्यपध्दती आहे. अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने होत असल्याचे यापूर्वी दिसून आले आहे. एमआयडीसीतील ही निर्घृण वृक्ष कत्तलही लोकसत्ताने उजेडात आणली आहे.
या दोन मोठय़ा वृक्षतोडी बरोबरच बेलापूरच्या किल्ले गावठाण परिसरात शेकडो झाडे तोडण्यात आलेली आहेत. सिडकोच्या विश्रामगृह क्षेत्रातील ही वृक्षतोड आहे. या झाडांची कत्तल मात्र रातोरात झाल्याचे दिसून येत असून पर्यावरण प्रेमींच्या गावी देखील नाही. खाडीकिनारी मातीचा भराव टाकून खारफुटींचा जीव घेतला जात आहे. अशा प्रकारे कमी-अधिक प्रमाणात महामुंबईत अनेक ठिकाणी वृक्षतोड बिनबोभाट सुरू आहे. पारसिक व चिरनेरच्या जंगलात लागणारे वणवे हे नैर्सगिक की मानवनिर्मित याचे कोडे पर्यावरण प्रेमींना सुटत नाही.
या सर्व वृक्षसंपदेवरील संकटामुळे महामुंबईतील तापमान इतर शहरांपेक्षा जास्त आहे. ते भविष्यात अधिक जास्त होण्याची शक्यता आहे. विकासाच्या मागे लागलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था या वृक्षतोडीकडे हेतुपुरस्पर दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येत आहे. अरेंजा कॉर्नर आणि एमआयडीसीतील वृक्षतोड ऐरणीवर आल्यानंतर ही वृक्षतोड रोखण्याऐवजी त्यावरून त्याचे राजकारण केले जात आहे. अरेंजा कॉर्नर येथील उड्डाणपुलचा प्रस्ताव हा १४ वर्षांपूर्वीचा आहे. या उड्डाणपुलासाठी सिडकोने दीडशे कोटी रुपये देण्याचे कबूल केल्यानंतर या पुलाच्या कामाला वेग आला आहे. विशेष म्हणजे हा उड्डाणपूल हवा की नको यासाठी कोणत्याही प्रकारचा अर्हता अहवाल तयार करण्यात आलेला नाही की वाहतूक विभागाने त्याची लेखी मागणी केलेली नाही. या मार्गावरील विकासक आणि विक्रेते यांचे चांगभलं करण्यासाठी बांधण्यात येणारा हा उड्डाणपूल मुळात अनावश्यक आहे. योग्य नियोजन केल्यास या मार्गावर सिग्नलद्वारे वाहतूक नियंत्रित करता येण्यासारखी आहे. पूल अनावश्यक असल्याचे मान्य झाल्यास पुढे चारशे कोटी खर्च आणि चारशे झाडांची कत्तल निर्थक ठरते.
या अनावश्यक उड्डाणपुलाचा प्रस्ताव १४ वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आला. त्यावेळी पालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता होती आणि त्या सत्तेचे सुकाणू तत्कालीन मंत्री व विद्यमान भाजप आमदार गणेश नाईक यांच्या हाती होते. त्याच नाईकांनी आता या उड्डाणपुलाला विरोध केला आहे. उड्डाणपुलाला विरोध करण्यामागे या ठिकाणी होणारी बेसुमार वृक्षतोड असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. त्यासाठी त्यांनी रविवारी एक मोर्चा देखील ऐरोली ते कोपरीपर्यंत काढला. नाईक यांचा हा मोर्चा राष्ट्रवादी काँग्रेसने चिपको आंदोलन हाती घेतल्यानंतर आयोजित केल्याचा आरोप केला जात आहे पण रविवारी या दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते एकाच भागात आमने-सामने उभे ठाकले होते. त्यामुळे वातावरण काहीसे तंग होते. नवी मुंबई पोलिसांनी या दोन्ही पक्षांच्या मोर्चाना एकाच वेळी परवानगी कशी दिली हा प्रश्न आहे.
राष्ट्रवादीच्या मोर्चाचे नेतृत्व गृहमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केले. त्यांनी नाईकांच्या मोर्चाला बालिश म्हटलं आहे. नाईकांच्या काळात या उड्डाणपुलाचा प्रस्ताव तयार केला गेल्याने त्यांनी प्रत्येक झाडाची माफी मागावी असा सल्ला त्यांनी दिला. नाईक या सत्तेचे सूत्रधार होते पण सत्ता मात्र राष्ट्रवादीची होती. त्यामुळे त्यावेळचा सत्ताधारी पक्ष व त्यावेळचा सत्ताधारी शिलेदार या उड्डाणपुलाला विरोध करीत आहे. आव्हाड यांच्या या सल्ल्यावर नाईक यांनी फारशी टीका केली नाही पण त्यांचे सुपुत्र माजी आमदार संदीप नाईक यांनी मात्र आव्हाड यांच्यावर चांगलेच तोंडसुख घेतले. एका कॅबिनेट मंत्र्याचा उल्लेख एकेरी शब्दात करत त्यांनी आव्हाड यांच्या ठाण्यातील आंदोलनांचा इतिहास तपासून पहावा असा सल्ला दिला. आंदोलने करायची आणि नंतर ती माघार घेण्याची आव्हाड यांची कार्यपध्दत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. वाशीतील वृक्षतोडीवर आंदोलन करणाऱ्या आव्हाड यांनी एमआयडीसीतील झाडांच्या कत्तलीवर आवाज का उठविला नाही असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे वृक्षतोडीवरून या दोन पक्षांत चांगलीच जुंपली असल्याचे चित्र आहे. हा कलगीतुरा झाडांवरून आहे की टक्केवारीवरून असाही एक प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
आव्हाड यांनी पालिका आयुक्तांना उड्डाणपुलाच्या कामाचे आदेश देण्याची एवढी घाई का झाली होती असा थेट प्रश्न उपस्थित करून प्रशासनालाही रडारवर घेतले आहे. त्यामुळे उड्डाणपूल, वृक्षतोड आयुक्तांना भोवण्याची शक्यता आहे. या दोन प्रमुख पक्षांतील नेत्यांमध्ये सुरू झालेला कलगीतुरा हा पालिका निवडणूक जवळ आल्याचे संकेत देत आहेत. यापूर्वीही हा शिमगा काही काळ झालेला आहे. पालिकेच्या निवडणुका कोणत्याही क्षणी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील पाच महिने हा धुरळा कायम राहणार आहे. या दोन पक्षांच्या राजकारणात आपसारखा नवीन पक्ष छोटे मोठे विषय घेऊन छोटी का होईना जनआंदोलन करण्याचा प्रयत्न करीत आहे तर मनसे घरोघरी भोंग्यांचा विषय संपवण्यासाठी अभियान करीत आहे.
शिवसेना व काँग्रेस या पक्षातील भांडणांचा आनंद घेत आहे. त्यांना वृक्षतोडीबद्दल फारसा रस नाही. उड्डाणपुलात ठाणेदारांना रस असल्याने शिवसेनेच कार्यकर्ते मृग गिळून आहेत. काँग्रेसमध्ये आंदोलनाची ताकद उरलेली नाही. अरेंजा कॉर्नर किंवा एमआयडीसीतील वृक्षतोडीवर या राजकीय पक्षांना खरंच पुळका आहे का की ही एक स्टंटबाजी आहे, हे येणारा काळ ठरविणार आहे. मात्र झाडांवरून देखील नवी मुंबईतील राजकारण तापू शकते हे रविवारच्या घटनेवरून दिसून आले आहे.