इंद्रायणी नार्वेकर
मुंबई महापालिकेची निवडणूक नक्की कधी होईल, याबाबत अजूनही साशंकता आहे. फेब्रुवारी महिन्यात ही निवडणूक होणे अपेक्षित होते. मात्र आता प्रभाग वाढीच्या प्रक्रियेमुळे ही निवडणूक लांबणीवर जाणार आहे, हे निश्चित झाले आहे. आताच्या महापालिकेची मुदत ७ मार्चला संपणार आहे. त्यामुळे निवडणूक होऊन निकाल लागल्यानंतर महापौर निवड होईपर्यंत पालिकेवर तात्पुरती सत्ता कोणाची असणार, याबाबत आता चर्चा होऊ लागली आहे.
पालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी महिन्यात अपेक्षित होती. मात्र करोनाची तिसरी लाट आल्याने ही निवडणूक पुढे ढकलली जाते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. करोनाकाळात मुदत संपलेल्या नवी मुंबई, कल्याण-डोंबविली, औरंगाबाद, कोल्हापूर आणि वसई-विरार महानगरपालिकांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र आता तिसरी लाट ओसरलेली असली तरी मुंबईत प्रभागवाढीच्या प्रक्रियेमुळे निवडणूक लांबणीवर पडणार हे निश्चित झाले आहे. या परिस्थितीत मुंबईतही प्रशासक नेमणार की मुदतवाढ देणार, याबाबत उत्सुकता आहे. राज्यात आणि पालिकेत शिवसेना सत्तेत आहे. त्यामुळे राजकीय हित ध्यानात घेऊनच हा निर्णय घेतला जाईल. यापूर्वी १९७८ आणि १९८५ मध्ये नगरसेवकांना मुदतवाढ दिली होती. त्यापैकी १९८५ साली विधानसभा निवडणुकीमुळे पालिकेला मुदतवाढ दिली होती. तेव्हा दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर १९९२ साली पालिका निवडणूक झाली. याचा दाखला देऊन पुन्हा मुदतवाढ मिळू शकते, परंतु प्रशासक नेमणे हादेखील शिवसेनेसाठी सोयीचा पर्याय असल्याची चर्चा आहे. किंबहुना याकरिताच निवडणूक लांबवल्याचेही म्हटले जात आहे. करोनाकाळात नवी मुंबई, कल्याण-डोंबविली, औरंगाबाद, कोल्हापूर आणि वसई-विरार महानगरपालिकांची मुदत संपल्यानंतर तिथे प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. या ठिकाणी सुमारे दोन वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत मुंबई महापालिकेला अपवाद म्हणून मुदतवाढ देता येणार नाही.
स्थानिक स्वराज्य कायद्यानुसार अशा परिस्थितीत पालिकेवर प्रशासकच नेमावा लागणार आहे. याचा अर्थ, पालिकेवर आयुक्तांचीच सत्ता असणार म्हणजेच आयुक्तांना सगळे अधिकार असतील. आयुक्त हे साधारणत: राज्य सरकारच्या तालावरच निर्णय घेत असतात. त्यातही सध्याचे आयुक्त हे शिवसेनेच्या खूप जवळचे असल्याची चर्चा आहे. खासकरून पर्यावरणमंत्र्यांचा एकही शब्द ते खाली पडू देत नाहीत असेही बोलले जाते. प्रशासक नेमला, तरी त्यात शिवसेनेचे काहीच नुकसान नाही, असे चित्र आहे. त्यामुळे प्रशासक नेमला जाण्याची शक्यता जास्त आहे. मुदत संपणाऱ्या काही महापालिकांवर भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे या महापालिकांवर राज्य सरकारला प्रशासकाच्या माध्यमातून कारभारात हस्तक्षेप करता येईल, अशीही शक्यता आहे.
अर्थात, सत्तेत असलेला राजकीय पक्ष आपला फायदा तोटा पाहूनच हे निर्णय घेईल. परंतु यात सर्वसामान्य मुंबईकरांचे मात्र अप्रत्यक्ष नुकसानच होणार आहे. कोणत्याही निर्णयावर आयुक्तांना, प्रशासनाला जाब विचारता येणार नाही. मुंबईकरांचा पैसा नक्की कुठे वापरला जातोय, हे कळणे अवघड होईल. आयुक्तांचा मनमानी कारभार सुरू होऊ शकतो. अर्थात, ही प्रशासकीय राजवट किती काळ असेल हे आता सांगणे कठीण आहे. ती एक-दोन महिन्यांसाठी असेल की आणखी लांबेल, यावर हे सारे अवलंबून असेल. एका बाजूला प्रभाग वाढीची प्रक्रिया सुरू असली तरी त्यानंतर आरक्षण, प्रत्यक्ष आचारसंहिता यामुळे निवडणूक एप्रिलमध्ये होईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र इतर मागासवर्ग आरक्षणाचा (ओबीसी) तिढा अद्याप सुटलेला नाही. त्याचाही अडथळा आहे. त्यामुळे प्रशासकाचा हा कालावधी वाढल्यास प्रशासनाचा आणि सत्तेचा मनमानी कारभार चालणार, ही भीती आहे.
प्रशासकीय राजवटीचा थोडासा अनुभव गेल्या दोन वर्षांत पालिका वर्तुळात अनुभवायला मिळाला आहे. करोनामुळे टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर स्थायी समितीने प्रशासनाला करोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांकरिता खर्चाबाबतचे अधिकार दिले होते. ते आजही मागे घेण्यात आले नाहीत. मात्र या काळात करोनाच्या नावाखाली प्रशासनाने बेसुमार खर्च केला आहे. दोन वर्षांत मिळून साडेचार हजार कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. आकस्मिक निधीतून हे पैसे वळवण्यात आले. या सगळय़ाची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी विरोधकांनी केल्यानंतर त्याचा हिशेब स्थायी समितीसमोर आता तुकडय़ा तुकडय़ानी मांडला जातो आहे. करोना उपचार केंद्र बांधण्यासाठी, त्यात सोयी-सुविधा देण्यासाठी, मनुष्यबळ पुरवठय़ासाठी शिवसेनेच्या जवळच्या कंत्राटदारांना विनानिविदा कामे दिल्याचीही चर्चा होती.
सध्या पालिका अस्तित्वात असूनही अनेक प्रस्ताव नियमांची मोडतोड करून आणले जातात. स्थायी समितीत विरोधकांना बोलू न देणे किंवा प्रस्ताव अनेक दिवस राखून ठेवणे आणि मग ते अचानक चर्चेविना मंजूर करणे असे प्रकार घडत असतात आणि त्यात सत्ताधारी, प्रशासन, विरोधी पक्ष यांचे सगळय़ांचेच संगनमत असते. पण सगळाच प्रशासकाच्या हाती गेल्यास मनमानीच सुरू होईल. त्यामुळे लवकरात लवकर निवडणूक होणे, हेच मुंबईकरांच्या हिताचे आहे.
indrayani.narvekar@expressindia.com
मुंबई महापालिकेची निवडणूक नक्की कधी होईल, याबाबत अजूनही साशंकता आहे. फेब्रुवारी महिन्यात ही निवडणूक होणे अपेक्षित होते. मात्र आता प्रभाग वाढीच्या प्रक्रियेमुळे ही निवडणूक लांबणीवर जाणार आहे, हे निश्चित झाले आहे. आताच्या महापालिकेची मुदत ७ मार्चला संपणार आहे. त्यामुळे निवडणूक होऊन निकाल लागल्यानंतर महापौर निवड होईपर्यंत पालिकेवर तात्पुरती सत्ता कोणाची असणार, याबाबत आता चर्चा होऊ लागली आहे.
पालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी महिन्यात अपेक्षित होती. मात्र करोनाची तिसरी लाट आल्याने ही निवडणूक पुढे ढकलली जाते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. करोनाकाळात मुदत संपलेल्या नवी मुंबई, कल्याण-डोंबविली, औरंगाबाद, कोल्हापूर आणि वसई-विरार महानगरपालिकांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र आता तिसरी लाट ओसरलेली असली तरी मुंबईत प्रभागवाढीच्या प्रक्रियेमुळे निवडणूक लांबणीवर पडणार हे निश्चित झाले आहे. या परिस्थितीत मुंबईतही प्रशासक नेमणार की मुदतवाढ देणार, याबाबत उत्सुकता आहे. राज्यात आणि पालिकेत शिवसेना सत्तेत आहे. त्यामुळे राजकीय हित ध्यानात घेऊनच हा निर्णय घेतला जाईल. यापूर्वी १९७८ आणि १९८५ मध्ये नगरसेवकांना मुदतवाढ दिली होती. त्यापैकी १९८५ साली विधानसभा निवडणुकीमुळे पालिकेला मुदतवाढ दिली होती. तेव्हा दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर १९९२ साली पालिका निवडणूक झाली. याचा दाखला देऊन पुन्हा मुदतवाढ मिळू शकते, परंतु प्रशासक नेमणे हादेखील शिवसेनेसाठी सोयीचा पर्याय असल्याची चर्चा आहे. किंबहुना याकरिताच निवडणूक लांबवल्याचेही म्हटले जात आहे. करोनाकाळात नवी मुंबई, कल्याण-डोंबविली, औरंगाबाद, कोल्हापूर आणि वसई-विरार महानगरपालिकांची मुदत संपल्यानंतर तिथे प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. या ठिकाणी सुमारे दोन वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत मुंबई महापालिकेला अपवाद म्हणून मुदतवाढ देता येणार नाही.
स्थानिक स्वराज्य कायद्यानुसार अशा परिस्थितीत पालिकेवर प्रशासकच नेमावा लागणार आहे. याचा अर्थ, पालिकेवर आयुक्तांचीच सत्ता असणार म्हणजेच आयुक्तांना सगळे अधिकार असतील. आयुक्त हे साधारणत: राज्य सरकारच्या तालावरच निर्णय घेत असतात. त्यातही सध्याचे आयुक्त हे शिवसेनेच्या खूप जवळचे असल्याची चर्चा आहे. खासकरून पर्यावरणमंत्र्यांचा एकही शब्द ते खाली पडू देत नाहीत असेही बोलले जाते. प्रशासक नेमला, तरी त्यात शिवसेनेचे काहीच नुकसान नाही, असे चित्र आहे. त्यामुळे प्रशासक नेमला जाण्याची शक्यता जास्त आहे. मुदत संपणाऱ्या काही महापालिकांवर भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे या महापालिकांवर राज्य सरकारला प्रशासकाच्या माध्यमातून कारभारात हस्तक्षेप करता येईल, अशीही शक्यता आहे.
अर्थात, सत्तेत असलेला राजकीय पक्ष आपला फायदा तोटा पाहूनच हे निर्णय घेईल. परंतु यात सर्वसामान्य मुंबईकरांचे मात्र अप्रत्यक्ष नुकसानच होणार आहे. कोणत्याही निर्णयावर आयुक्तांना, प्रशासनाला जाब विचारता येणार नाही. मुंबईकरांचा पैसा नक्की कुठे वापरला जातोय, हे कळणे अवघड होईल. आयुक्तांचा मनमानी कारभार सुरू होऊ शकतो. अर्थात, ही प्रशासकीय राजवट किती काळ असेल हे आता सांगणे कठीण आहे. ती एक-दोन महिन्यांसाठी असेल की आणखी लांबेल, यावर हे सारे अवलंबून असेल. एका बाजूला प्रभाग वाढीची प्रक्रिया सुरू असली तरी त्यानंतर आरक्षण, प्रत्यक्ष आचारसंहिता यामुळे निवडणूक एप्रिलमध्ये होईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र इतर मागासवर्ग आरक्षणाचा (ओबीसी) तिढा अद्याप सुटलेला नाही. त्याचाही अडथळा आहे. त्यामुळे प्रशासकाचा हा कालावधी वाढल्यास प्रशासनाचा आणि सत्तेचा मनमानी कारभार चालणार, ही भीती आहे.
प्रशासकीय राजवटीचा थोडासा अनुभव गेल्या दोन वर्षांत पालिका वर्तुळात अनुभवायला मिळाला आहे. करोनामुळे टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर स्थायी समितीने प्रशासनाला करोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांकरिता खर्चाबाबतचे अधिकार दिले होते. ते आजही मागे घेण्यात आले नाहीत. मात्र या काळात करोनाच्या नावाखाली प्रशासनाने बेसुमार खर्च केला आहे. दोन वर्षांत मिळून साडेचार हजार कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. आकस्मिक निधीतून हे पैसे वळवण्यात आले. या सगळय़ाची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी विरोधकांनी केल्यानंतर त्याचा हिशेब स्थायी समितीसमोर आता तुकडय़ा तुकडय़ानी मांडला जातो आहे. करोना उपचार केंद्र बांधण्यासाठी, त्यात सोयी-सुविधा देण्यासाठी, मनुष्यबळ पुरवठय़ासाठी शिवसेनेच्या जवळच्या कंत्राटदारांना विनानिविदा कामे दिल्याचीही चर्चा होती.
सध्या पालिका अस्तित्वात असूनही अनेक प्रस्ताव नियमांची मोडतोड करून आणले जातात. स्थायी समितीत विरोधकांना बोलू न देणे किंवा प्रस्ताव अनेक दिवस राखून ठेवणे आणि मग ते अचानक चर्चेविना मंजूर करणे असे प्रकार घडत असतात आणि त्यात सत्ताधारी, प्रशासन, विरोधी पक्ष यांचे सगळय़ांचेच संगनमत असते. पण सगळाच प्रशासकाच्या हाती गेल्यास मनमानीच सुरू होईल. त्यामुळे लवकरात लवकर निवडणूक होणे, हेच मुंबईकरांच्या हिताचे आहे.
indrayani.narvekar@expressindia.com
