मुंबई : निवडणुका आल्या की मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा घाट घातला जातो. त्यानुसार, त्यांना आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यासाठी मागासवर्ग आयोग स्थापन केला जातो आणि त्यानंतर आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाते. गेल्या दहा वर्षांत हे चित्र निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरच पाहायला मिळत असल्याचा दावा मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांत आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांतर्फे शुक्रवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. तसेच, याला निव्वळ योगायोग म्हणायचा का ? असा प्रश्नही याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या विशेष पूर्णपीठासमोर सध्या मराठा आरक्षणप्रकरणी दाखल याचिकांवर नियमित सुनावणी सुरू असून शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांपैकी एका याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना वकील सुभाष झा यांनी उपरोक्त प्रश्न उपस्थित केले. निवडणुका आल्या की मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा घाट घातला जातो, असा दावा करताना त्यांनी गेल्या दहा वर्षांतील घडामोडींचा घटनाक्रम न्यायालयात मांडला. दहा वर्षांपूर्वी नारायण राणे समितीने सर्वप्रथम मराठा समाजाला मागास ठरवून आरक्षण देण्याची शिफारस केली. त्यावेळी निवडणुकीचे वर्ष होते. त्यानंतर, २०१८ मध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या, तर २०२४ मध्ये निवृत्त न्यामूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरवून आरक्षणाची शिफारस केली. हे दोन अहवालही विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सादर केले गेले. त्यामुळे, या सगळ्याला योगायोग म्हणायचा का ? असा प्रश्न झा यांनी उपस्थित केला. तसेच, निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन मराठा आरक्षणाचा घाट घातला जात असल्याच्या आपल्या दाव्याचा पुरूच्चार केला.
हेही वाचा >>>रुग्णशय्येवरील उपचारांबाबत इच्छापत्रानुसार निर्णय
देश आर्थिक महासत्तेच्या दिशेने, मग मराठा समाज मागासलेला कसा ?
गेल्या दहा वर्षांत देशात आणि राज्यात (महाविकास आघाडी सरकारचा कार्यकाळ वगळता) एकाच पक्षाचे सरकार सत्तेत आहे. शिवाय, आपल्या सरकारच्या काळात देश आर्थिक महासत्तेच्या दिशेने वेगाने पाऊल टाकत असल्याचे या पक्षातर्फे सांगितले जाते. असे असताना देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या राज्यातील आतापर्यंत शूरवीर, योध्दा, पुढारलेला आणि प्रबळ समाज म्हणून ओळखला जाणाऱ्या मराठा समाजाला मागास ठरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तो किती दयनीय स्थितीत असल्याचे दाखवले जात आहे. ही विसंगती नाही का ? असा प्रश्नही झा यांनी उपस्थित केला.
न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या नियुक्तीवरही प्रश्नचिन्ह
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण, महाराष्ट्र बंदची हाक आणि आंदोलनाचे शस्त्र उगारून विद्यमान राज्य सरकारला वेठीत धरले. त्यांची समजूत काढण्यासाठी सरकारतर्फे दोन निवृत्त न्यायमूर्तीना उपोषणस्थळी पाठवले जाते. पुढे, मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली जाऊन त्याच्या अध्यक्षपदी जरांगे यांची समजूत काढण्यासाठी गेलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांची नियुक्ती केली जाते. आयोग मराठा समाज विविध स्तरांवर मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकला गेला आहे. त्यामुळे, त्याला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगातर्फे केली जाते आणि सरकारकडूनही हा अहवाल स्वीकारला जाऊन मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाते. हा सगळा घटनाक्रम लक्षात घेता हे सर्व आधीच ठरवण्यात आल्याचे प्रतित होते, असा दावाही झा यांनी केली. वास्तविक, न्यायमूर्ती शुक्रे यांनी आयोगाचे अध्यक्षपद नाकारायला हवे होते. परंतु, त्यांनी ते केले नाही. त्यातून ते पक्षपाती असल्याचे दिसते, असा आरोपही झा यांनी केला. त्याला न्यायालयाने आक्षेप घेतला व आयोगाने सादर केलेला अहवाल स्वीकारणे सरकारला बंधनकारक नसल्याचे म्हटले. तसेट, अंतिम निर्णय हा राज्य सरकारने त्यांच्या अधिकारात घेतल्याकडेही लक्ष वेधले.
हेही वाचा >>>मुंबई : १५ डबा लोकलच्या २०९ फेऱ्या, पश्चिम रेल्वेच्या वेळापत्रकात आजपासून बदल
आयोगाचा कामाचा झपाटा आश्चर्यकारक
निवृत्त न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर २४ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी २०२४ या नऊ दिवसात आयोगाने आपले सर्वेक्षण पूर्ण केले. अवघ्या नऊ दिवसात आयोगाने एक कोटी ५६ लाख २० हजार २६४ नागरिकांची मुलाखती घेतल्या आणि त्यांच्याकडून १८३ प्रश्न आणि उपप्रश्नांची प्रश्नावली भरू घेतली. एखाद्या सरकारी यंत्रणेने एवढ्या वायूवेगाने काम करणे आश्चर्यकारक असल्याचे झा यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.
