आयआयटीच्या धर्तीवर राज्यात स्थापन करण्यात येणाऱ्या विधी विद्यापीठाच्या पळवापळवीवरून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी जोरदार खडाजंगी झाली. त्यामुळे हे विद्यापीठ मुंबईत स्थापन करायचे की औरंगाबादमध्ये याबाबत बैठकीत एकमत होऊ न शकल्याने हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा बारगळला.
बंगळुरू येथील ‘नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया’प्रमाणे प्रत्येक राज्यात एक विधि विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार, राज्यात औरंगाबादमध्ये असे विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय मे २००५ मध्ये घेण्यात आला होता. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीसोबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या जून २०११ मध्ये झालेल्या चर्चेदरम्यान हे विद्यापीठ मुंबईत उभारण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार विद्यापीठ स्थापनेबाबतचा प्रस्ताव बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला. मुंबईतील उत्तन येथे दोन लाख ७८ हजार चौरस फूट जागेत ७७ कोटी रुपये खर्चून हे विद्यापीठ बांधण्याची तयारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दाखविल्याचेही या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले
होते.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठवाडय़ातील राजेश टोपे, जयदत्त क्षीरसागर, राजेंद्र दर्डा, प्रकाश सोळंके, फौजिया खान आदी मंत्र्यांनी या प्रस्तावास जोरदार आक्षेप घेतला. हे विद्यापीठ औरंगाबादमध्ये स्थापन करण्याचा निर्णय अगोदरच निर्णय झालेला असतानाही आता मुंबईत का हलविले जात आहे, असा सवाल या मंत्र्यांनी केला. त्यावर औरंगाबाद येथे यायला न्यायमूर्ती तयार नाहीत, अशी माहिती देण्यात आली असता तेथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ आहे मग न्यायमूर्तीची सबब कशाला सांगता, असा सवाल काही मंत्र्यांनी केला.
‘मुंबई की औरंगाबाद’ असा वाद रंगलेला असतानाच हे विद्यापीठ नागपूरला स्थापन करण्याची मागणी नितीन राऊत यांनी केली. त्यास विदर्भातील अन्य मंत्र्यांनी पाठिंबा दिला. शेवटी हा प्रादेशिक वाद विकोपास जाऊ लागताच केंद्राशी सल्लामसलत करून निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही देत आणि हा प्रस्ताव तात्पुरता बाजूला ठेवत मुख्यमंत्र्यानी या वादावर पडदा टाकला.
