शहरबात : ‘स्वच्छ सर्वेक्षणा’तील लोकसहभागाचे काय?

गेल्या वर्षीच तर मुंबई हागणदारीमुक्त झाली. अख्ख्या देशाला आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना तसे कळावे म्हणून दिले केंद्र सरकारने तसे प्रमाणपत्र दिले. तमाम मुंबईकरांनाही त्याची खात्री पटली आणि मागील महिन्यात दोघांचा शौचालयाच्या टाकीत पडून मृत्यू झाला आणि ही काही एकमेव घटना नाही. प्रशासन दाद देत नाही म्हणून शहरातील अनेक भागांत स्थानिकच शौचालयाचा खचलेला भाग बंद करून ठेवतात. म्हणजे उघडय़ावर जायचे नाही आणि जिथे जायचे तिथे ही अवस्था.

दुसरी घटना म्हणजे स्वच्छ सर्वेक्षणात मुंबईला सर्वात स्वच्छ राजधानीचा मान मिळाला. तर नाले साफच केले जात नाहीत म्हणून नगरसेविका आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर उपोषणाला बसल्या. म्हणजे रस्ते स्वच्छ (म्हणजे तसे ते परीक्षकांना दिसले असतील असे गृहीत धरून) आणि गटारे, नाले भरलेले. वस्त्यांमधून रेल्वे रुळांवर कचरा पडू नये म्हणून मध्य रेल्वेने १२ फूट उंचीची भिंत बांधली. कदाचित इतर राजधान्यांमध्ये परिस्थिती यापेक्षा बिकट असावी.

शहर स्वच्छ हवे याबाबत कोणाचेच दुमत नाही. त्यासाठी लोकसहभाग महत्त्वाचा. चार वर्षांपूर्वी स्वच्छ भारत अभियान आणले गेले आणि हातात झाडू घेऊन रस्ते साफ करतानाचे छायाचित्र काढण्याची लाट आली. स्वच्छ भारत म्हणजे साफसफाई आणि त्याचे उत्सव, एवढाच अर्थ जनसामान्यांपर्यंत पोहोचला. हे उत्सवी दिवस थोडकेच असल्याने पुढेपुढे त्यातील उत्साह ओसरला. त्यामुळे आणले गेले स्वच्छ सर्वेक्षण. यात सर्व शहरांनी स्वच्छतेबाबत एकमेकांशी स्पर्धा करायची. स्पर्धा काही वाईट नाही. महाराष्ट्राच्या दुष्काळी भागात वॉटर कप स्पर्धेमुळे किती तरी मोठे काम सुरू आहे. गावकऱ्यांनी स्वत:हून पुढाकार घेऊन, आर्थिक मदत उभी करून स्वत:च्या गावासाठी काम करायचे आहे. अनेक अडथळे येऊनही या स्पर्धेच्या माध्यमातून हजारो गावांमध्ये कामे सुरू आहेत. स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेत मात्र इथेच विरोधाभास आहे. हे काम लोकसहभागाचे न होता महानगरपालिकांच्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनला आहे. किमान मुंबई परिसरात तरी तसेच चित्र दिसते. त्यामुळेच गेल्या वर्षी स्वच्छ सर्वेक्षणात २९ व्या क्रमांकावर घसरण झाल्यावर या वेळी महापालिकेत ‘वॉर रूम’ उघडण्यात आला. या वर्षी जानेवारीत झालेल्या या स्पर्धेतील ४००० गुणांपैकी १४०० गुण हे नागरिकांचा प्रतिसाद आणि १२०० गुण थेट पाहणीसाठी होते. उरलेले १४०० गुण हे स्वच्छतेसंबंधी केलेल्या कामाच्या माहितीसाठी होते. कचरा गोळा करणे आणि वाहतूक, कचऱ्यावरील प्रक्रिया व व्यवस्थापन, स्वच्छता, लोकांमधील जनजागृती याशिवाय क्षमतेमधील वृद्धी आणि कल्पक योजना अशा सहा वेगवेगळ्या प्रकारांत माहिती देणे अपेक्षित आहेत.

महापालिकेने गेल्या वर्षभरात काय काय केले या कामाची जंत्री करण्यासाठी घनकचरा विभागातील २० ते २५ कर्मचारी पंधरा दिवस प्रत्येक वॉर्डमधून माहिती घेण्यासाठी जुंपले होते. एवढेच नव्हे तर नागरिकांचा प्रतिसाद मिळवण्यासाठी आधी पालिकेने काही जाहीर कार्यक्रम केले. मुंबईच्या लोकसंख्येच्या दोन टक्के म्हणजे अडीच लाख रहिवाशांनी अप डाऊनलोड करून प्रतिसाद नोंदवायचा होता. मात्र संख्या पन्नास हजारावर जात नसल्याचे पाहून पालिका कर्मचाऱ्यांनाच जास्तीत जास्त संदेश पाठवण्याचे फर्मान काढण्यात आले. सफाई कर्मचारीच कचऱ्याचा फोटो काढून अपवर टाकतात आणि त्यानंतर सफाई करत असल्याची कुजबुजही पालिकेत सुरू होती. मुंबईकरांना वेळ नाही आणि त्यामुळे गेल्या वर्षीप्रमाणे क्रमांक घसरायला नको, या भीतीने हे सर्व सुरू असल्याची कबुलीही अधिकारी कर्मचारी खासगीत देत, तर अशा काहीशा स्थितीत ही स्पर्धा पार पडली आणि आता त्याचे निकाल हाती आले आहेत. गेल्या वर्षी तीन शहरांना पुरस्कार देण्यात आले होते. या वेळी ५२ पुरस्कार देण्यात आले आणि त्यातील एक पुरस्कार मुंबईला मिळाला. देशभरातील शहरांमध्ये मुंबई कोणत्या क्रमांकावर आहे ते अजून जाहीर झालेले नाही आणि तशी तुलना करण्यात अर्थही नाही. मुंबईची लोकसंख्या आणि आकारमान पाहता १० लाख लोकसंख्या असलेली १३ शहरे सहज सामावतील, असे पालिकेचे अधिकारी सांगतात.

स्वच्छता ही काही केवळ महापालिकेची जबाबदारी नाही, त्यात लोकसहभाग हवा. स्वच्छता म्हणजे साफसफाईवर अतिरिक्त खर्च नव्हे, तर मुळात कचरा होणार नाही आणि तो सार्वजनिक ठिकाणी इतस्तत: पसरलेला नाही याची काळजी घेणे म्हणजे स्वच्छता आणि हे लोकसहभागाशिवाय शक्यच नाही. गेल्या काही वर्षांत याबाबत जाणीव वाढलेली आहे. मात्र ती पुरेशी नाही. लोकसहभाग वाढवणे हा शौचालयांची संख्या वाढवण्याइतपत सोपा प्रकार नाही. त्यामुळेच त्याला नेमका कोणी व कसा हात घालायचा याबाबत सर्वच पातळ्यांवर संभ्रम आहे. हा संभ्रम असताना आणि शहरात स्वच्छता नेमकी किती आणि कशी आहे, याची मुंबईकरांना पुरती कल्पना असताना मिळालेल्या या पुरस्काराने हुरळून जाण्याचे अजिबातच कारण नाही.

prajakta.kasale@expressindia.com