मुंबई : मुंबईत पुन्हा एकदा क्लीन अप मार्शल नियुक्त करण्यात येणार असून संपूर्ण मुंबईत ७२० क्लीन अप मार्शल तैनात करण्यात येणार आहेत. मात्र प्रशासकीय दिरंगाईमुळे क्लीन अप मार्शलच्या नियुक्तीची प्रक्रिया रखडली आहे. आता जानेवारी महिन्यात त्यांची नेमणूक होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर मुंबईत पुन्हा एकदा क्लीन अप मार्शलमार्फत दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.
हेही वाचा >>> कर्करोगग्रस्त मुलांना मिळणार दिलासा; नववर्षापासून होणार प्रोटॉन पद्धतीने उपचार
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार प्रदूषणमुक्त आणि स्वच्छ, सुंदर मुंबईसाठी मुंबई महापालिकेने संपूर्ण स्वच्छता मोहीम हाती घेतली आहे. मुंबईत अस्वच्छता करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी पालिकेने पुन्हा एकदा क्लीन अप मार्शल नेमण्याचे ठरवले आहे. काही महिन्यांपूर्वी मुंबईत स्वच्छता दूत नेमण्याची घोषणा पालिका प्रशासनाने केली होती. दंडात्मक कारवाई न करता केवळ प्रबोधनाच्या हेतूने स्वच्छता दूत नेमण्यात येणार होते. मात्र हा उपक्रम बारगळल्यानंतर आता पुन्हा एकदा क्लीन अप मार्शल नेमण्याचे पालिका प्रशासनाने ठरवले आहे. प्रत्येक विभागात ३० ते ३५ क्लीन अप मार्शल याप्रमाणे संपूर्ण मुंबईसाठी ७२० मार्शल नेमण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार होती. डिसेंबर महिन्यात क्लीन अप मार्शल नेमण्यात येणार होते. मात्र प्रशासकीय दिरंगाईमुळे त्यांच्या नेमणुकीला विलंब झाला असून आता जानेवारीत क्लीन अप मार्शलची नियुक्त करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा >>> शीव येथे दोन जलवाहिन्या फुटल्या, वडाळा व आसपासच्या भागातील पाणीपुरवठा खंडित
पालिकेने सर्वप्रथम २००७ मध्ये क्लीन अप मार्शलची नेमणूक केली होती. मार्शलबाबत मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी येत असल्यामुळे पालिकेने २०११ मध्ये त्यांची सेवा बंद केली. मग २०१६ मध्ये पुन्हा एकदा क्लीन अप मार्शलची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यावेळीही मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी येऊ लागल्या होत्या. मार्शल हे विनाकारण नागरिकांना त्रास देत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या होत्या. तसेच पैसे उकळण्याच्या, दादागिरी करण्याच्या तक्रारीही केल्या जात होत्या. मग २०१८ मध्ये हे कंत्राट संपल्यानंतर पुन्हा नेमणूक करण्यात आली नाही. करोनाकाळात मुखपट्ट्या न लावणाऱ्यांविरोधातील कारवाईसाठी पुन्हा एकदा क्लीन अप मार्शलच्या नेमणूका केल्या होत्या.
चौकट रस्त्यावर थुंकणे, कचरा टाकणे, रस्त्यावर स्नान करणे, मलमूत्र विसर्जन करणे अशा प्रत्येक चुकांसाठी २०० रुपये ते एक हजार रुपये दंड वसूल केला जाणार आहे. वसूल केलेल्या दंडापैकी ५० टक्के रक्कम क्लीन अप मार्शलचा पुरवठा करणाऱ्या संस्थेला तर ५० टक्के रक्कम पालिकेला मिळणार आहे.
