लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : कचरा टाकून, तसेच पान खाऊन ठिकठिकाणी थूंकणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने पुन्हा एकदा मुंबईत क्लीन अप मार्शल तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण मुंबईमध्ये ७२० क्लीन अप मार्शलची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे अस्वच्छता करणाऱ्यांकडून ‘गुगल पे’, ‘फोन पे’च्या माध्यमांतून किंवा तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने ऑनलाईन पद्धतीने दंड वसूल करण्यात येणार आहे.
प्रदूषणमुक्त आणि स्वच्छ, सुंदर मुंबईसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार मुंबई महापालिकेने संपूर्ण स्वच्छता मोहीम हाती घेतली आहे. मुंबईत अस्वच्छता करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी महानगरपालिकेने पुन्हा एकदा क्लीन अप मार्शल नेमण्याचे ठरवले आहे. काही महिन्यांपूर्वी मुंबईत स्वच्छता दूत नेमण्याची घोषणा महानगरपालिका प्रशासनाने केली होती. दंडात्मक कारवाई न करता केवळ प्रबोधनाच्या हेतूने स्वच्छता दूत नेमण्यात येणार होते. मात्र हा उपक्रम बारगळल्यानंतर आता पुन्हा एकदा क्लीन अप मार्शल नेमण्याचे महानगरपालिका प्रशासनाने ठरवले आहे. प्रत्येक विभागात ३० ते ३५ क्लीन अप मार्शल याप्रमाणे संपूर्ण मुंबईत ७२० मार्शल नेमण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. करोनाकाळात तोंडावर मुखपट्टी न लावणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी पालिकेने मार्शल नेमले होते. मात्र करोना संपल्यानंतर मार्शलची सेवा बंद करण्यात आली होती. महानगरपालिकेने त्यांचे कंत्राट खंडीत केले होते.
आणखी वाचा-विक्रोळी-जोगेश्वरी लिंक रोडवर शस्त्रास्त्रासह एकाला अटक
मुंबई महानगरपालिकेने सर्वप्रथम २००७ मध्ये क्लीन अप मार्शल योजनेची अंमलबजावणी केली होती. मार्शलबाबत मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आल्यामुळे महानगरपालिकेने २०११ मध्ये ही योजना बंद केली. त्यानंतर २०१६ मध्ये पुन्हा एकदा क्लीन अप मार्शलची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यावेळीही क्लीन अप मार्शलविरोधात मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी येऊ लागल्या होत्या. मार्शल विनाकारण नागरिकांना त्रास देत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या होत्या. तसेच पैसे उकळण्याचे, दादागिरी करण्याच्या तक्रारीही केल्या जात होत्या. या कंत्राटाची मुदत २०१८ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर पुन्हा त्यांची नेमणूक केली नव्हती. करोनाकाळात मुखपट्ट्या न लावणाऱ्यांविरोधातील कारवाईसाठी पुन्हा एकदा क्लीन अप मार्शलच्या नेमणूका केल्या होत्या.
आता पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांनी स्वच्छता मोहीम हाती घेतल्यामुळे क्लीन अप मार्शलच्या नेमणूकांना गती आली आहे. यंदा मात्र दंडात्मक वसुलीसाठी ऑनलाईन माध्यम ठेवण्याचा पालिकेचा विचार आहे. ऑनलाईन पद्धतीने दंड गोळा करण्याचा यापूर्वीही प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र ती योजना बारगळली होती. यावेळी मात्र विविध तांत्रिक पर्याय तपासून बघितले जात असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
आणखी वाचा-रेल्वे आणि मेट्रोचे सीएसएमटी स्थानक भुयारी मार्गाने जोडले जाणार
रस्त्यावर थुंकणे, कचरा टाकणे, रस्त्यावर स्नान करणे, मलमूत्र विसर्जन करणे अशा प्रत्येक चुकांसाठी २०० रुपये ते एक हजार रुपये दंड वसूल केला जाणार आहे. वसूल केलेल्या दंडापैकी ५० टक्के रक्कम क्लीन अप मार्शलचा पुरवठा करणाऱ्या संस्थेला, तर पन्नास टक्के रक्कम पालिकेला मिळणार आहे.
दंडाच्या स्वरुपात रोख रक्कम मिळत असल्यामुळे क्लीन अप मार्शल नागरिकांना त्रास देतात किंवा वादात सापडतात. पण पारदर्शक व्यवहारासाठी ऑनलाईन पद्धत आणली तर हे प्रकार थांबतील. त्यामुळे आम्ही ऑनलाईन पर्यायांचा विचार करीत आहेत. एखादी व्यक्ती ऑनलाईन व्यवहार करत नसेल तरी त्या व्यक्तीला पावती मिळेल, त्याची दंडाची रक्कम महानगरपालिकेच्या संबंधित विभागात जमा होईल, अशी यंत्रणा म्हणजेच मोबाइल ॲप किवा बेस्टच्या तिकीट विक्रीप्रमाणे एखादी यंत्रणा उभी करता येईल का याचीही चाचपणी सुरू आहे. -सुधाकर शिंदे, अतिरिक्त आयुक्त
मुंबई : कचरा टाकून, तसेच पान खाऊन ठिकठिकाणी थूंकणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने पुन्हा एकदा मुंबईत क्लीन अप मार्शल तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण मुंबईमध्ये ७२० क्लीन अप मार्शलची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे अस्वच्छता करणाऱ्यांकडून ‘गुगल पे’, ‘फोन पे’च्या माध्यमांतून किंवा तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने ऑनलाईन पद्धतीने दंड वसूल करण्यात येणार आहे.
प्रदूषणमुक्त आणि स्वच्छ, सुंदर मुंबईसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार मुंबई महापालिकेने संपूर्ण स्वच्छता मोहीम हाती घेतली आहे. मुंबईत अस्वच्छता करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी महानगरपालिकेने पुन्हा एकदा क्लीन अप मार्शल नेमण्याचे ठरवले आहे. काही महिन्यांपूर्वी मुंबईत स्वच्छता दूत नेमण्याची घोषणा महानगरपालिका प्रशासनाने केली होती. दंडात्मक कारवाई न करता केवळ प्रबोधनाच्या हेतूने स्वच्छता दूत नेमण्यात येणार होते. मात्र हा उपक्रम बारगळल्यानंतर आता पुन्हा एकदा क्लीन अप मार्शल नेमण्याचे महानगरपालिका प्रशासनाने ठरवले आहे. प्रत्येक विभागात ३० ते ३५ क्लीन अप मार्शल याप्रमाणे संपूर्ण मुंबईत ७२० मार्शल नेमण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. करोनाकाळात तोंडावर मुखपट्टी न लावणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी पालिकेने मार्शल नेमले होते. मात्र करोना संपल्यानंतर मार्शलची सेवा बंद करण्यात आली होती. महानगरपालिकेने त्यांचे कंत्राट खंडीत केले होते.
आणखी वाचा-विक्रोळी-जोगेश्वरी लिंक रोडवर शस्त्रास्त्रासह एकाला अटक
मुंबई महानगरपालिकेने सर्वप्रथम २००७ मध्ये क्लीन अप मार्शल योजनेची अंमलबजावणी केली होती. मार्शलबाबत मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आल्यामुळे महानगरपालिकेने २०११ मध्ये ही योजना बंद केली. त्यानंतर २०१६ मध्ये पुन्हा एकदा क्लीन अप मार्शलची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यावेळीही क्लीन अप मार्शलविरोधात मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी येऊ लागल्या होत्या. मार्शल विनाकारण नागरिकांना त्रास देत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या होत्या. तसेच पैसे उकळण्याचे, दादागिरी करण्याच्या तक्रारीही केल्या जात होत्या. या कंत्राटाची मुदत २०१८ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर पुन्हा त्यांची नेमणूक केली नव्हती. करोनाकाळात मुखपट्ट्या न लावणाऱ्यांविरोधातील कारवाईसाठी पुन्हा एकदा क्लीन अप मार्शलच्या नेमणूका केल्या होत्या.
आता पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांनी स्वच्छता मोहीम हाती घेतल्यामुळे क्लीन अप मार्शलच्या नेमणूकांना गती आली आहे. यंदा मात्र दंडात्मक वसुलीसाठी ऑनलाईन माध्यम ठेवण्याचा पालिकेचा विचार आहे. ऑनलाईन पद्धतीने दंड गोळा करण्याचा यापूर्वीही प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र ती योजना बारगळली होती. यावेळी मात्र विविध तांत्रिक पर्याय तपासून बघितले जात असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
आणखी वाचा-रेल्वे आणि मेट्रोचे सीएसएमटी स्थानक भुयारी मार्गाने जोडले जाणार
रस्त्यावर थुंकणे, कचरा टाकणे, रस्त्यावर स्नान करणे, मलमूत्र विसर्जन करणे अशा प्रत्येक चुकांसाठी २०० रुपये ते एक हजार रुपये दंड वसूल केला जाणार आहे. वसूल केलेल्या दंडापैकी ५० टक्के रक्कम क्लीन अप मार्शलचा पुरवठा करणाऱ्या संस्थेला, तर पन्नास टक्के रक्कम पालिकेला मिळणार आहे.
दंडाच्या स्वरुपात रोख रक्कम मिळत असल्यामुळे क्लीन अप मार्शल नागरिकांना त्रास देतात किंवा वादात सापडतात. पण पारदर्शक व्यवहारासाठी ऑनलाईन पद्धत आणली तर हे प्रकार थांबतील. त्यामुळे आम्ही ऑनलाईन पर्यायांचा विचार करीत आहेत. एखादी व्यक्ती ऑनलाईन व्यवहार करत नसेल तरी त्या व्यक्तीला पावती मिळेल, त्याची दंडाची रक्कम महानगरपालिकेच्या संबंधित विभागात जमा होईल, अशी यंत्रणा म्हणजेच मोबाइल ॲप किवा बेस्टच्या तिकीट विक्रीप्रमाणे एखादी यंत्रणा उभी करता येईल का याचीही चाचपणी सुरू आहे. -सुधाकर शिंदे, अतिरिक्त आयुक्त
