लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई: बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पात बीडीडीतील झोपडीधारक आणि दुकानदारांना सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून पात्रता निश्चितीची प्रक्रिया जाहीर करण्यात आली आहे.
ना. म. जोशी मार्ग, नायगाव आणि वरळीयेथील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून केला जात आहे. या पुनर्विकासात तेथील झोपडीधारक आणि दुकानदारांना सामावून घेण्याची मागणी होत होती. ती मान्य करून राज्य सरकारने झोपडीधारक आणि दुकानदारांची पात्रात निश्चिती करण्याचे आदेश संबंधित विभागांना दिले. मात्र त्यासाठी कोणते पुरावे किंवा कागदपत्रे सादर करायची हे निश्चित नव्हते. त्यामुळे पुनर्विकासात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत सामावून घेण्याचा निर्णय झाला असला तरी त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने झोपडीधारक, दुकानदार चिंतेत होते. पण आता मात्र त्यांची ही चिंता दूर होणार आहे.
आणखी वाचा-रविवारी हार्बर मार्गावरून रेल्वेने प्रवास करायचाय? आधी वेळापत्रक बघा
राज्य सरकारने झोपडीधारक आणि दुकानदारांसाठी पात्रता निश्चितीचे निकष अंतिम केले आहेत. शासनाने कागदपत्रांची यादी जाहीर केली असून त्यानुसार बृहन्मुंबई महानगर पालिकेची दंडाची पावती, पालिकेची सर्व्हे पावती, पालिकेने दुकानदार, स्टॉलधारकांना बजावलेली नोटीस, जिल्हाधिकाऱ्यांनी बजावलेली नोटीस, मुंबई विकास विभाग चाळीच्या संचालक किंवा व्यवस्थापक यांनी बजावलेली नोटीस किंवा दंड पावती, मुंबई विकास विभाग चाळीच्या संचालक अथवा व्यवस्थापक यांनी अभिलेखातील गाळा नियमित केल्याच्या आदेशाची प्रत या सहा पुराव्यांपैकी कोणतेही तीन पुरावे झोपडीधारकांनी, दुकानदारांनी सादर करायचे आहेत.
आणखी वाचा-‘सलोखा’ योजनेपासून शेतकरी दूरच; आतापर्यंत २२० दस्तांची मुद्रांक विभागाकडे नोंदणी
झोपडीधारक आणि दुकानदारांकडे वरील पुरावे नसल्यास त्यांना इतर पर्यायही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. अनिवासी झोपडीचा वा दुकानाच्या क्रमांकाचा उल्लेख असलेला किंवा बीडीडी चाळीतील ठिकाण दर्शविणारा पालिकेचा १ जानेवारी २००० अथवा त्यापूर्वीचा गुमास्ता परवाना, खानावळ परवाना, उपहार गृह परवाना किंवा त्याअनुषंगाने भरण्यात आलेल्या कराची पावती पुरावा तसेच कागदपत्र म्हणून ग्राह्य धरली जाणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. तेव्हा आता या पुराव्याच्या, कागदपत्रांच्या आधारे झोपडीधारक आणि दुकानदारांची पात्रता निश्चिती केली जाणार आहे.
