उपनगरांसाठीही समूह पुनर्विकास?

 ७० टक्के संमतीची अट शिथिल करणार * धोकादायक इमारतींनाही चार इतके चटई क्षेत्रफळ
सामान्यांसाठी परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या राज्य सरकारने शहरात समूह पुनर्विकास (क्लस्टर) लागू केल्यानंतर आता उपनगरांसाठीही तेच धोरण राबविण्याचे जवळजवळ निश्चित केले आहे. इतकेच नव्हे तर समूह पुनर्विकासात असलेली ७० टक्के संमतीची अट काढून टाकण्यात येणार आहे. त्यामुळे अशा समूह पुनर्विकास प्रकल्पांत निर्माण होणारा अडथळा दूर होऊन योजना लवकर मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा सरकारला वाटते. धोकादायक खासगी इमारतींनाही चार इतके चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
साठच्या दशकात उपनगरांत मोठय़ा प्रमाणात उभ्या राहिलेल्या अनेक इमारती आज मोडकळीस आल्या असून धोकादायक बनल्या आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे उपनगरांतील शेकडो इमारतींमध्ये राहणाऱ्या हजारो रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्या बैठकीत याबाबतचे धोरण ठरले असून नव्या गृहनिर्माण धोरणात याचा समावेश केला जाणार आहे.
शहरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या तसेच १९४० पूर्वीच्या इमारतींसाठी समूह पुनर्विकास योजना विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (९) अन्वये राबविली जाते. या योजनेत रहिवाशांना ३०० चौरस फुटांचे घर मिळते. विकासकाला चार इतके चटई क्षेत्रफळ मिळते. मात्र चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाचा भूखंड त्यासाठी आवश्यक आहे. काँग्रेस आघाडी सरकारने शहरासह उपनगरांसाठी समूह पुनर्विकास धोरण प्रस्तावित केले होते. शहरासाठी चार हजार तर उपनगरांसाठी दहा हजार चौरस मीटर भूखंडाची अट ठेवली होती. उपनगराला समूह पुनर्विकास योजना लागू करण्याआधी पर्यावरण मूल्यमापन आढावा सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे त्या वेळी फक्त शहरासाठी समूह पुनर्विकास धोरण लागू करण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर उपनगरांसाठी हे धोरण लागू केले जाणार होते. शहर आणि उपनगरांसाठी अनुक्रमे दोन हजार आणि चार हजार चौरस मीटर अशी भूखंडाची मर्यादा ठेवावी, अशी मागणीही केली जात होती.
उपनगरांतील म्हाडाच्या काही वसाहतींनाही या धोरणामुळे फायदा होणार आहे. उपनगरांत अनेक खासगी इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या इमारतींना विकास नियंत्रण नियमावली ३२ अन्वये दोन इतके चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध आहे; परंतु यापैकी अनेक इमारतींचा या चटई क्षेत्रफळाअंतर्गत पुनर्विकास होऊ शकत नाही. त्यामुळे खासगी इमारतींनाही समूह पुनर्विकासाचे धोरण लागू करावे, अशी मागणी केली जात आहे. याबाबत निर्णय झालेला नसला तरी धोकादायक खासगी इमारतींना चार इतके चटई क्षेत्रफळ लागू करण्याचे प्रस्तावित असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

ठाणे आणि नवी मुंबईसाठीही!
उपनगरांसह ठाणे, नवी मुंबई या शहरांसाठीही समूह पुनर्विकास धोरण लागू करावे, अशी शासनाची इच्छा आहे. त्या दिशेने हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हे धोरण त्यांच्या मान्यतेनंतरच अमलात आणले जाणार आहे.
– प्रकाश मेहता, गृहनिर्माणमंत्री