अवैध बांधकामांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी परवडणारी घरे बांधण्याचे धोरण सरकार आखत असून समूह विकास योजनेतून घरांची निर्मिती करण्याचा सरकारचा विचार आहे. ठाण्यातील अतिधोकादायक ६० इमारतींमधील १२०० कुटुंबांना भाडेतत्त्वावरील घर योजने अंतर्गत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत बांधलेल्या ठाण्यातील घरांमध्ये स्थलांतरित करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी विधानसभेत सांगितले.
विधिमंडळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुंबईतील घरे, अवैध बांधकामे आदी अनेक विषयांवर चर्चा झाली. त्यावेळी सध्या तापलेल्या ठाण्यातील अवैध बांधकामांच्या विषयावर मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तर उत्तर दिले. अवैध बांधकाम प्रकरणात दोषी कोण आणि तातडीने काय उपाययोजना करता येतील, याबाबत अहवाल देण्यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय यांची एक सदस्यीय समिती नेमत असल्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. या समितीला अहवाल देण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.
घरांच्या मागणी व पुरवठय़ात तफावत असल्याने अवैध बांधकामांचा प्रश्न मोठा होत आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे त्याला वेग येत आहे. तशात मोकळय़ा जमिनी फारशा नसल्याने सध्या इमारती असलेल्या जमिनीवरच सामूहिक विकासाची योजना राबवणे हाच पर्याय असून त्यातूनच परवडणारी घरे उपलब्ध होतील व अवैध बांधकामांच्या प्रश्नावरही उत्तर मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तसेच ठाण्यातील अवैध इमारती पाडल्या तर रहिवाशांना कुठे ठेवायचे हा प्रश्न मोठा आहे. ठाण्यात ६० इमारती या अतिधोकादायक आहेत. त्यात १२०० कुटुंबे आहेत. त्यांना तातडीने पर्यायी निवारा देण्यासाठी ‘एमएमआरडीए’तर्फे ठाण्यातच बांधण्यात आलेल्या भाडेतत्त्वावरील घरांच्या इमारती संक्रमण शिबीर म्हणून वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच याच योजनेत ३८ हजार घरे बांधण्यात येत असून, तीही नंतर उपलब्ध करून देण्याबाबत विचार केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
