महापालिका क्षेत्रांचा पर्यावरणीयदृष्टय़ा शास्त्रशुद्ध अभ्यास (इम्पॅक्ट असेसमेंट स्टडी) केल्यावरच सामूहिक पुनर्विकास धोरण (क्लस्टर) राबवा, असे अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. हा आदेश ६ ऑक्टोबपर्यंत कायम ठेवत असल्याचे न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केल्याने मुंबईसह राज्यातील १६ महापालिका क्षेत्रांतील सामूहिक पुनर्विकास धोरण रखडणार आहे.
महापालिका क्षेत्रांचा पर्यावरणीयदृष्टय़ा शास्त्रशुद्ध अभ्यास (इम्पॅक्ट असेसमेंट स्टडी) केल्यावरच सामूहिक पुनर्विकास धोरण (क्लस्टर) लागू करता येईल, असे अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत दिले होते. त्यावेळी राज्य सरकारला अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. मात्र, शुक्रवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने  न्यायालयाने दत्तात्रय दौंड यांची याचिका दाखल करून घेतली व अंतरिम आदेश कायम ठेवले.