मुंबईसाठी नवे सामूहिक पुनर्विकास धोरण जाहीर करताना शासनाने उपनगरासाठी दहा हजार चौरस मीटर भूखंडाची अट ठेवल्यामुळे या प्रस्तावाच्या व्यवहार्यतेबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. शहराप्रमाणेच उपनगरालाही चार हजार चौरस मीटरची अट ठेवली गेली असती तर नवे धोरण अधिक फायदेशीर ठरले असते, अशी विकासकांची ओरड आहे.
नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव आणि मुंबई महापालिका आयुक्त यांच्या अभ्यास गटाने हे मुंबईसाठीचे विकास धोरण तयार केले असून ते रहिवाशांच्या फायद्याचे आहे. त्याचवेळी बिल्डरांनाही योजना व्यवहार्य व्हावी, अशा दिशेने तयार करण्यात आल्याचे दिसून येते. विधिमंडळात सादर करण्यासाठी जी सुधारीत विकास नियंत्रण नियमावली ३३(९) सादर करण्यात आली (त्याची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे) त्यात आयत्यावेळी दोन बदल करण्यात आल्याचे आता स्पष्टपणे दिसून येत आहे. एक म्हणजे, उपनगरासाठीही चार हजार चौरस मीटर भूखंडाची अट होती ती दहा हजार इतकी करण्यात आली आणि दुसरी म्हणजे, या योजनेत सहभागी होणाऱ्या इमारतीला ३० वर्षे पूर्ण झाली असली पाहिजे ती वाढवून ३३ वर्षे अशी करण्यात आली. उपनगरांसाठीच्या या अटीमुळे कितपत प्रस्ताव सादर होतील, अशी भीती बिल्डरांकडून व्यक्त केली जात आहे. उलटपक्षी उपनगरात चार हजार चौरस मीटर आणि शहरात दोन हजार चौरस मीटर अशी भूखंडाची मर्यादा हवी होती, अशी मागणी उपनगर रिडेव्हलपमेंट बिल्डर्स असोसिएशनचे प्रमुख राजेंद्र वाणी यांनी केली आहे. याबाबत पुनर्विचार करण्याची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पूर्वीच्या धोरणात रहिवाशांना फक्त ३०० चौरस फूट घर मिळू शकत होते. आता त्यांना अधिकृतपणे ३२२ ते १०७६ चौरस फूट मिळू शकणार आहे. किमान ३२२ आणि त्यावर प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ, फंजीबल चटईक्षेत्रफळ पाहिल्यानंतर प्रत्येकाला साडेचारशे चौरस फुटाचे घर मिळेलच. पूर्वी या क्षेत्रफळावर मर्यादा होती. आता ती असणार नाही, हे रहिवाशांच्या दृष्टीने फायदेशीर असल्याचे मत एका वास्तुरचनाकाराने व्यक्त केले.
