ठाणे, कळवा, मुंब्रा यासारख्या शहरांमध्ये अगदी काल-परवापर्यंत उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामांवर बुलडोझर फिरविण्याऐवजी समूह विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) योजनेअंतर्गत अशा बांधकामांना संरक्षित करण्याचा डाव येथील काही राजकीय नेत्यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून आखला आहे. किमान ३० वर्षे वयोमान असणाऱ्या बेकायदा इमारतीलाच या योजनेत सहभागी करून घेतले जावे, या अटीला तिलांजली देत मार्च २०१४ पर्यंतची कोणतीही बेकायदा इमारत योजनेत सहभागी करून घ्यावी, अशा स्वरूपाचा नवा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने नगरविकास विभागाकडे पाठविला आहे. या बदलामुळे मार्च २०१४ पर्यंतच्या सर्व बेकायदा इमारतींना संरक्षण कवच लाभणार असून या असीम बदलांमुळे नवा वाद उभा राहण्याची चिन्हे आहेत.
बेकायदा तसेच धोकादायक बांधकामे हद्दपार करून शहराचा समूह विकास करायला निघालेल्या ठाणे महापालिकेने या योजनेचा अंतिम आराखडा नगरविकास विभागाकडे सादर करताना त्यामध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल केले आहेत. ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या शहरांमधील बेकायदा आणि धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास व्हावा यासाठी राज्य सरकारने क्लस्टर योजनेची घोषणा करताच या योजनेचा मूळ आराखडा नियोजन प्राधिकरण या नात्याने महापालिकेने तयार केला. तत्कालीन आयुक्त असीम गुप्ता यांनी या आराखडय़ाचे सविस्तर असे सादरीकरण महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे केले. तसेच यासंबंधी हरकती, सूचना मागविण्याची कार्यवाही करण्यात आली. गुप्ता यांनी सादर केलेल्या मूळ आराखडय़ात पुनर्विकास योजनेत सहभागी होणाऱ्या इमारतीचे वयोमान किमान ३० वर्षे असावे, अशी प्रमुख अट होती. साधारणपणे ३० वर्षांनंतर इमारतीचे बांधकाम तांत्रिकदृष्टय़ा खालावू शकते. त्यामुळे त्यानंतरच्या इमारतींनाच या योजनेत सहभागी करून घेतले जावे, असा गुप्ता यांचा आग्रह होता. प्रत्यक्षात सर्वसाधारण सभेचे कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेने राज्य सरकारकडे पाठविलेल्या आराखडय़ात ३० वर्षे वयोमानाची अट शिथिल करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. नव्या आराखडय़ानुसार ४ मार्च २०१४ पर्यंत उभी राहिलेली कोणतीही बेकायदा इमारत या योजनेत सहभागी होऊ शकते, अशी सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे अगदी वर्षभरापूर्वी उभ्या राहिलेल्या बेकायदा इमारतींनाही े क्लस्टरचे कवच मिळणार आहे.
बेकायदा झोपडय़ांसाठी योजना
ठाणे महापालिकेने मार्च २०१४ पर्यंत उभ्या राहिलेल्या सर्व झोपडय़ांच्या पुनर्विकासासाठी विशेष समूह विकास योजना आखली आहे. यानुसार मानपाडा, आझादनगर, मनोरमानगर, शिवाजीनगर, राम मारुती नगर, मोजेस कंपाउंड या भागांतील सर्व झोपडय़ांचा समावेश या नव्या योजनेत केला जाणार आहे. याशिवाय कोलशेत, ढोकाळी, बाळकुम, माजिवडा अशा तुलनेने नव्याने उभ्या राहिलेल्या झोपडपट्टय़ांवर पुनर्वसनाचे बुस्टर दिले जाणार आहे.
