उद्योग धोरणावरून मुख्यमंत्री आणि राणे यांची सारवासारव!

मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजूर केलेले धोरण उद्योगांसंबंधीचे नसून घरबांधणीचे धोरण आहे, अशी प्रसारमाध्यमांनी केलेली टीका मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उद्योगमंत्री नारायण राणे यांना चांगलीच झोंबली. विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी संपादित करण्यात आलेल्या ४० टक्के जागेत सरसकट घरबांधणीला परवानगी दिली जाणार नाही, तर आधी ६० टक्के क्षेत्रात औद्योगिक वापर करणे बंधनकारक करण्यात येणार असल्याची सारवासारव सरकारला करावी लागली. परिणामी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याकरताच ही सवलत द्यावी लागत असल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारला उद्योग धोरणावर बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागली आहे.
जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातील घटना त्याच क्षणी जगभर पोहोचण्याइतके माहिती तंत्रज्ञान प्रगत झालेले असताना राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजूर केलेल्या उद्योग धोरणाची माहिती सरकारच्या वतीने तब्बल २४ तासाने पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी संपादित केलेल्या जमिनीपैकी तब्बल १२ हजार हेक्टर जमीन घरबांधणीकरिता उपलब्ध होणार हा वादाचा मुद्दा ठरला आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणात उद्योग आणि बाकीच्या वापरासाठी प्रत्येकी ५० टक्के प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने मात्र हे प्रमाण ६०:४० केल्याचा दावा उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी केला. ६० टक्केजागेत औद्योगिक विकास झाल्यावरच उर्वरित ४० टक्केजागेत घरबांधणी, शाळा, रुग्णालये किंवा अन्य कामांसाठी त्याचा विकास करण्यास मान्यता दिली जाईल. आधी औद्योगिक विकास करावाच लागेल, असेही राणे यांनी सांगितले.
केंद्राने अधिसूचित केलेली जागा आधी उद्योजकाला रद्द करून घ्यावी लागेल. त्यानंतर राज्य सरकारकडे अर्ज करावा लागेल. मगच राज्य सरकार ६० टक्के जागेत उद्योग तर उर्वरित ४० टक्के जागा घरबांधणी, व्यापार किंवा अन्य कामाला विकसित करण्यास परवानगी देणार आहे, असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. विशेष आर्थिक क्षेत्र रद्द झाल्यावर ही जमीन तशीच पडून राहिली असती किंवा शेतकऱ्यांना परत करावी लागली असती. आता मात्र या जागेत उद्योग उभारण्यास परवानगी दिल्याने उद्योगधंदे वाढून रोजगारातही वाढ होईल, असा मुख्यमंत्र्यांचा दावा होता.