संदीप आचार्य, लोकसत्ता

मुंबई :नांदेड, ठाणे, नागपूर आदी ठिकाणच्या वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांमध्ये एकाच दिवशी कित्येक रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षणाचा विचार करून आरोग्याचे सर्वंकष व्हिजन २०३५ तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचे आदेश दिले होते. त्याला आता दोन महिन्याहून अधिक काळ लोटला तरी अद्यापि आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागाने तज्ज्ञांची समिती नेमण्याची साधी तसदीही घेतलेली नाही.

ठाणे महापालिकेच्या कळवा येथील वैद्यकीय महाविद्यालय , नांदेड येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर तसेच औरंगाबाद घाटी रुग्णालयात एकाच दिवशी मोठ्या प्रमाणात झालेल्या रुग्णांच्या मृत्यूंवरून मोठ्या प्रमाणात टीका होऊ लागल्यानंतर त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ तसेच दोन्ही विभागांचे सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव आरोग्य मिलिंद म्हैसकर, आरोग्य संचालक व वैद्यकीय संचालकांसह प्रमुख अधिकाऱ्यांची मंत्रालयात १० ऑक्टोबर रोजी एक बैठक घेण्यात आली.

या बैठकीत आरोग्य यंत्रणेचा संपूर्ण कायापालट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ३४ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा रुग्णालये उभारणे तसेच ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी युद्धपातळीवर पावले टाकण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. नवीन जिल्हा रुग्णालये उभारण्याबाबतचा आराखडा पंधरा दिवसांत सचिवांच्या समितीने तयार करावा आणि २०३५ पर्यंत आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षणाचा विचार करून राज्यासाठी आरोग्याचे एक सर्वंकष ‘ धोरण (व्हिजन) ’ तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले होते. त्याचप्रमाणे आरोग्य विभागाला ८३३१ कोटी रुपये देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. आरोग्य विभागातील १९,६९५ रिक्त पदे भरण्याला प्राधान्य, टेलिमेडिसीन सेवा बळकट करणे, १४१ ग्रामीण आरोग्य संस्थांसाठी हुडकोचे ३,९४८ कोटीचे कर्ज तसेच आशियायी विकास बँकेकडून मिळाणारे ५,१७७ कोटींच्या कर्जामधून आरोग्य रुग्णालयांची उभारणी आणि ३४ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा रुग्णालयांची उभारणी आदींवर चर्चा झाली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जिल्हा रुग्णालय उभारणीचा आराखडा १५ दिवसांत सादर करण्यास तसेच आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षणाचा विचार करून राज्यासाठी आरोग्याचे एक सर्वंकष ‘ धोरण (व्हिजन) ’ २०३५ तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचे आदेश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

करोनाने केवळ देशालाच नाही तर जागालाही काही काळ स्तब्ध केले होते. लाखोंनी लोक मृत्यूमुखी पडले. संसर्गजन्य आजार व असंसर्गजन्य आजार तसेच एकूणच आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षणाची आगामी काळातील गरज लक्षात घेऊन आपल्याकडे सर्वंकष योजना असणे गरजेचे अल्यामुळेच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आरोग्याचे व्हिजन २०३५ तयार तज्ज्ञांची समिती नेमून तयार करण्याचे आदेश दिले होते. विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनातही विरोधी पक्षाने राज्याच्या आरोग्याच्या दूरावस्थेवरून सरकारवर जोरदार टीका केली. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले त्याला आता दोन महिने उलटले असून अद्यापि साधी समितीही नेमण्याची तसदी वैद्यकीय व आरोग्य विभागाच्या सचिव व मंत्र्यांनी घेतलेली नाही. याबाबत संबंधितांकडे लघूसंदेशाद्वारे संवाद साधला असता कोणतेही उत्तर मिळाले नाही

Story img Loader