राज्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

भूकंप, वादळ, आग, त्सुनामी, दहशतवादी हल्ले यासारख्या घटनांची शक्यता लक्षात घेऊन आंतरराष्ट्रीय दर्जाची अद्ययावत यंत्रणा राज्यात उभारण्यात येत आहे. ही यंत्रणा सॅटेलाईट फोनसारख्या साधनांनी आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाने सज्ज असेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली.
उत्तराखंड आपत्तीच्या वेळी शोध व बचाव कार्याच्या समन्वयासाठी महाराष्ट्रातून गेलेल्या मदत पथकांतील अधिकाऱ्यांचा गौरव मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सह्याद्री अतिथीगृहात करण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मदत व पुनर्वसन मंत्री डॉ.पतंगराव कदम, राज्यमंत्री सुरेश धस, मुख्य सचिव जयंतकुमार बाँठिया, पर्यावरण प्रधान सचिव ए.आर.राजीव, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमाचे संचालक विकास खारगे, मदत व पुनर्वसन सचिव मििलद म्हैसकर, जे.जे. रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. तात्याराव लहाने आदी उपस्थित होते.
उत्तराखंडमध्ये अद्याप बेपत्ता असलेल्या महाराष्ट्रातील १५८ यात्रेकरूंसाठी उत्तराखंड सरकार व हवाई दलातर्फे तीनवेळा  शोधमोहीम राबविण्यात आली.  
आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण केंद्र सतत कार्यरत असणे गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. प्रमाणित कार्यचालन पद्धती (एसओपी), सुसज्ज नियंत्रण कक्ष, एनडीएमएकडून निधीची उपलब्धता, मिडीया मॅनेजमेंट, सॅटेलाईट फोन, हॅम ऑपरेटर, वायरलेस यंत्रणा उभारणी तसेच प्रत्येक जिल्याचे अद्ययावत नकाशे आणि त्या जिल्यातील यात्रा कंपन्यांची यादी या बाबी प्राधान्याने पूर्ण कराव्यात असेही त्यांनी सुचविले. उत्तराखंडमध्ये चांगल्याप्रकारे मदत कार्य केल्याबद्दल पथकातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे कौतुक करतानाच या कामाची नोंद अधिकाऱ्यांच्या सेवा पुस्तिकेत करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. अशा प्रकारच्या आपत्तींना तोंड देण्यासाठी ‘यशदा’ सारख्या संस्थेतून प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करणे काळाची गरज असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले.