सुमारे २२०० कोटींच्या थकबाकी वसुलीसाठी ३२ सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीसाठी आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या राज्य सहकारी बँकेवर कायदेशीर कारवाई करण्यास वाव नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आता बँकेची मनधरणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणच मैदानात उतरले असून या कारखान्यांची विक्री थांबविण्यासाठी बँकेच्या प्रशासक मंडळाची मनधरणी करणार असल्याची माहिती सहकार विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
कर्जाच्या थकबाकी वसुलीसाठी राज्य सहकारी बँकेने ३२ सहकारी साखर कारखान्यांची विक्रीप्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र सहकारी साखर कारखाने खासगी लोकांच्या खिशात घालण्याच्या या प्रक्रियेस प्रदेश काँग्रेसने विरोध केल्यानंतर आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत कारखान्यांच्या विक्रीस स्थगिती देण्याचे आदेश सरकारने १० सप्टेंबर रोजी राज्य बँकेस दिले होते. हे कारखाने परस्पर विक्रीला न काढता यापुढे आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम सहकारी साखर कारखान्यांना दीर्घ मुदतीसाठी भागीदारी किंवा भाडेतत्त्वावर चालविण्यास द्यावेत, असेही आदेश बँकेला देण्यात आले होते.
मात्र, सरकारचे हे आदेश राज्य सहकारी बँकेने गेल्याच आठवडय़ात सपशेल फेटाळले. एवढेच नव्हे, तर ७०० कोटींची थकहमी आणि बँकांनी घेतलेल्या कर्जाची सरकारने परतफेड केल्यानंतरच ही कारवाई थांबविता येईल. तसेच थकबाकी वसुलीसाठी बँकेने कोणती कार्यवाही करावी याबाबत सरकार कोणतेही आदेश देऊ शकत नसल्याचेही ठणकावून सांगितले.
बँकेच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे सरकारमध्ये अस्वस्थता पसरली. या अडचणींतून कसा मार्ग काढायचा याबाबत खल सुरू आहे. लोकांच्या हितार्थ बँकेला आदेश देण्याचा सरकारला अधिकार आहे. त्याचा वापर करून संचालक मंडळ बरखास्त करता येते किंवा संचालक मंडळचा निर्णय बदलताही येतो. मात्र बँकेवर शासननियुक्त संचालक मंडळ असून त्यांच्यावर कारवाई कशी करायची, असा प्रश्न सहकार विभागाला पडला आहे. तसेच या मुद्दय़ावर कोणी न्यायालयात गेल्यास सरकारची अडचण होऊ शकते. त्यामुळे बँकेशी कायदेशीर ‘पंगा’ घेण्याऐवजी सामोपचाराने त्यांचे मन वळविण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे.
