विद्यार्थ्यांच्या हितापेक्षाही, शिक्षणसम्राटांकरिताच चराऊ कुरण बनलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठीच्या शुल्कमाफी योजनेवर र्निबध घालण्याबाबत गांभीर्याने विचार सुरू असल्याचे स्पष्ट करीत राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील अनागोंदीला वेसण घालण्याचे स्पष्ट संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिले. मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे घेतल्यानंतर प्रथमच ‘लोकसत्ता’च्या ‘आयडिया एक्स्चेंज’ कार्यक्रमात फडणवीस यांनी आपल्या सरकारच्या भावी वाटचालीचे संपूर्ण ‘दृष्टिपत्र’च मांडून दाखविले.
राखीव जागांमधून प्रवेश घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती करण्याऐवजी जे विद्यार्थी परीक्षा देतील त्यांचेच शुल्क अदा केले जाईल. तसेच, त्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीनुसार प्रोत्साहनपर अधिकची रक्कमही (इन्सेन्टिव्ह) दिली जाईल. त्यामुळे, ही योजना अधिक परिणामकारक होईल, असे मत फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केले. सध्या खासगी संस्थांमध्ये राखीव जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या सरसकट सर्व विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकारतर्फे अदा केले जाते. यामुळे बोगस विद्यार्थी दाखवून सरकारी शुल्क लाटण्याचे प्रकार वाढले होते. काही संस्था तर शुल्कापोटी अदा केल्या जाणाऱ्या कोटय़वधींच्या रकमेवरच चालविल्या जात आहेत, असा आरोपही मुख्यमंत्र्यांनी केला.   राज्यापुढील विकाससमस्या, आर्थिक बेशिस्त, ग्रामीण भागापुढील प्रश्न, कायदा-सुव्यवस्था स्थिती आणि वर्तमान राजकीय स्थिती आदी अनेक मुद्दय़ांबरोबरच राज्याच्या कारभाराची दिशाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केली. कोणाचाही अनुनय न करता, सर्वाना समान न्याय देणारे सरकार आम्ही चालविणार आहोत, अशी ग्वाहीदेखील त्यांनी दिली.      
मुख्यमंत्री म्हणाले..
*खासगी संस्थांमधील विविध पारंपरिक व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शुल्क राज्य व केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्ती व शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेतून अदा होते
*सध्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शुल्कनिश्चितीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश धाब्यावर बसवून खासगी संस्थांचे शुल्क नेमून दिले जाते
*जी शिक्षण शुल्क समिती हे शुल्क निश्चित करते तिच्याकडे पायाभूत सुविधांची वानवा
*न्यायालयीन निर्देशांनुसार वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, फार्मसी आदी अभ्यासक्रमांचे शुल्क निश्चित करण्याकरिता लवकरच शुल्क नियंत्रण प्राधिकरणाची नेमणूक
*आधीच्या सरकारने शिक्षणसम्राटांच्या दबावामुळे नियम बनविण्यास प्राधान्य दिले नाही. त्यामुळे, खासगी संस्थांचे शुल्क अव्वाच्या सव्वा वाढले.
*योजना परिणामकारक बनविण्यासाठी सरसकट शुल्क अदा करण्याऐवजी जे विद्यार्थी परीक्षा देतील त्यांच्याच शुल्कापोटीची रक्कम सरकारतर्फे अदा केली जावी
*टोल धोरणाचा फेरविचार करण्यात येईल. काही मार्गावरील भरमसाठ टोल आकारणी कमी करणे शक्य आहे का, तेही पडताळून पाहिले जाईल.
‘लोकसत्ता-आयडिया एक्स्चेंज’ कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. (छाया : प्रशांत नाडकर)
(सविस्तर वृत्तान्त रविवारच्या अंकात)