विदर्भातील मुख्यमंत्र्यांचा नागपूरला वेगळा न्याय?

नागपूर महापालिकेच्या पुढाकाराने राज्यात ‘कौशल्य विकास विद्यापीठ’ हे खासगी संस्थेच्या माध्यमातून उभारले जाणार असून नागपूरच्या विद्यार्थ्यांना २५ टक्के आरक्षण आणि आर्थिक सवलतीची तरतूद केली जाणार आहे. प्रचलित कायद्यांनुसार कोणत्याही विद्यापीठात स्थानिकांना आरक्षण ठेवण्याची तरतूद नसताना विदर्भातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नागपूरसाठी वेगळा न्याय लावणार का, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. मात्र महापालिका एक रुपये नाममात्र दराने जागा देत असल्याने स्थानिकांच्या आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर आपण ठाम असल्याचे महापौर प्रवीण दटके यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. मुंबई व ठाणे महापालिका वैद्यकीय महाविद्यालये चालवीत असताना तेथे मात्र स्थानिकांना आरक्षण नसल्याने नवीन वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

नागपूर महापालिकेने सुमारे ७५ एकर जागा देऊन कौशल्य विकास विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी पावले टाकली आहेत. त्या संदर्भात सर्वसाधारण सभेत नुकताच ठराव झाला आणि १५ ऑगस्टपर्यंत या विद्यापीठासाठी निविदा काढल्या जाणार आहेत. देशातील आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील शैक्षणिक संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येणार आहेत.

नागपूर परिसरात वस्त्रोद्योग, अन्नप्रक्रिया, विमानवाहतूक क्षेत्र, माहिती व तंत्रज्ञान आदी क्षेत्रांतील उद्योग येत आहेत. त्या दृष्टीने या क्षेत्राला पूरक असे अभ्यासक्रम या विद्यापीठात उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे. नामवंत खासगी संस्था व विद्यापीठांनीही पुढे यावे, अशी अपेक्षा आहे. महापालिका नाममात्र एक रुपया दराने जागा उपलब्ध करून देत असल्याने महापालिका क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के आरक्षण आणि शुल्कात सवलत देण्याची अट घातली जाणार आहे, असे महापौर दटके यांनी सांगितले.

पण मुंबई व ठाणे महापालिकेकडून वैद्यकीय महाविद्यालये चालविली जातात. त्यामध्ये स्थानिकांना कोणतेही आरक्षण नाही. जर नागपूर महापालिकेला वेगळा न्याय लावण्यात आला, तर मुंबईत शिवसेनेकडून तशी मागणी केली जाऊ शकते. दरम्यान, या विद्यापीठासाठी जरी खासगी विद्यापीठ म्हणून स्वतंत्र कायदा करण्यात येणार असला तरी घटनात्मक आरक्षणे वगळता स्थानिकांसाठी आरक्षणाची तरतूद होऊ शकणार नाही, असे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील उच्चपदस्थांनी स्पष्ट केले.

स्वतंत्र विदर्भावरून वातावरण तापले असताना नागपूर महापालिकेला वेगळा न्याय लावला, तर राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्यास काही अभ्यासक्रमांसाठी स्थानिकांना प्राधान्य व शुल्कात सवलती देता येतील का, याची चाचपणी महापालिकेने सुरू केल्याची माहिती नागपूर महापालिकेतील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.